धवल र मिश्र राजद्रोही नै हुन् ? प्रमाणित हुने आधार कस्ता ?

राजावादीहरूको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका ४१ प्रदर्शनकारीलाई अहिले हिरासतमा राखिएको छ । राष्ट्रिय दलबाट सांसद भएकादेखि पदमासमेत रहेका लगायतका आन्दोलनकारीहरूलाई राज्यविरुद्धको मुद्दा लगाउने तयारीमा प्रहरी हुँदा अब के कसरी कानुनी कारबाही अघि बढ्ला त ?

चैत्र १५ गते भएको राजावादीहरूको आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ४१ जनाविरुद्ध विभिन्न कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । सदनको पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदसमेत रहेका महामन्त्री धवलशम्शेर राणा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसहित ११ जनाविरुद्ध राजद्रोह, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रव कसुरको मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढेको हो । त्यस्तै बाँकी ३० जनालाई आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीनकुनेको हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका ४१ जनालाई पक्राउ परेको दिनदेखि गणना हुने गरी पाँच र चार दिन म्याद थप्दै मङ्गलबारसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमतिसमेत दिइसकेको छ । राणा र मिश्र लगायतका केही शुक्रबार नै पक्राउ परेका थिए भने बाँकीलाई शनिबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । मिश्र र राणासहित ११ जनाका लागि पहिलोपटक पाँच दिनको म्याद पाएको प्रहरीले ६० दिनभित्र अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा बुझाइसक्नु पर्नेछ । राजद्रोह र अपराधिक उपद्रवसम्बन्धी कसुरमा मात्र अभियोग भएको भए प्रहरीले अधिकतम २५ दिनको अनुसन्धानका लागि समय पाउँथ्यो । तर, प्रहरीले मिश्र र राणासहित ११ जना आरोपितलाई सङ्गठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्ने भएकाले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने छ । प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको राजद्रोहसम्बन्धी अनुसन्धानलाई कानुनले गम्भीर फौजदारी कसुर मान्छ । जसमा २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा ५० को राजद्रोह मुद्दामा २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा १ मा ‘नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हातहतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक सङ्गठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो षड्यन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराउन वा दुरुत्साहन दिन नहुने’ उल्लेख छ । ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस वर्षसम्म कैद हुनेछ’ दफा ५० को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

राजद्रोहसहित सङ्गठित अपराधसमेत जोड्ने हो भने थप ५ वर्षसम्म कैद हुनसक्छ । आफ्ना नेता मिश्रलाई अदालत परिसरमा हतकडी लगाएको विषयमा राप्रपाले मानव अधिकारको मुद्दा उठाउँदै असन्तुष्टि जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेर सरकारले रिसइबी साँधेको भन्दै राप्रपा रुष्ठ बनेको हो । कसुर गर्दागर्दैको अवस्थामा कोही फेला परेको खण्डमा अरु तवरबाट नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्थामा हतकडी लगाइन्छ । यसका साथै अभियुक्त भाग्न वा उम्किन सक्ने सन्देह कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई लाग्यो भने पनि उसले बन्देजको साधन प्रयोग गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान छ । तर, थुनामा राख्दा वा अस्पताल, अदालतमा लैजाँदा भने त्यस्ता बन्देजको साधन प्रयोग गर्न पाइँदैन । अझ अदालत परिसरभित्र त हतकडी लगाउनै नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै उनीहरूलाई प्रहरीले आपराधिक उपद्रवमा समेत अनुसन्धान गर्ने हुँदा त्यसको पनि छुट्टै सजाय तोकिएको छ । संहिताको दफा २८५ मा आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । कानुनमा आपराधिक उपद्रव मुद्दामा घटनाको प्रकृति हेरी तीन प्रकारका सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा चार वर्षसम्म कैद, पाँच वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद, जन्मकैद र बिगो जरिवाना हुने उल्लेख छ । राप्रपाको आन्दोलनले सत्तालाई दबाव दिएर पक्राउ परेकालाई छुटाउँछ वा सत्ताले मुद्दा नै लगाएर कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको सजाय दिलाउँछ, त्यो भने अहिलेसम्म मुद्दा चलिनसकेको अवस्थामा यसै भन्न सकिँदैन ।