‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य छैन’

काठमाडौँ – सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेदविरुद्ध प्रदर्शन दबाउन खोज्दा ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भएको थियो । यस विषयमा विश्वभर आवाज उठे पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघबाट २१ मार्च १९६५ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी भयो ।

यसै सन्दर्भमा २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउन शुरू गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाउँदै आइएको छ । यसवर्ष पनि ६० औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस (मार्च २१) विश्वभरसहित नेपालमा पनि मनाईयो ।

नेपाल पक्ष भएको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिमा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग १ परिच्छेद ३ मा नागरिक अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्थाको दफा १७ को उपदफा १ मा प्रत्येक ब्यक्ति कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन भनेको छ भने उपदफा २ मा कुनै पनि नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिने छैन भनि ब्यवस्था गरिएको छ । यसकै टिप्पणी ४ मा कुनै पनि धर्म जातजातीको आधारमा भेदभाव नगर्ने उल्लेख गरेको छ ।

परिच्छेद ३ कै दफा १८ मा पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई विभेद गर्न नपाइने भनि ब्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा समेत छुवाछूत तथा जातीय भेदभावजन्य कसूरलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०६३ सालमा त नेपाल सरकारले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणासमेत गरिसकेको छ ।

यस्ता संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था भएता पनि छुवाछूत तथा भेदभावजन्य अमानविय कार्यहरु हरेक दिन दलित समुदायले भोग्नु परिरहेको छ । पाइला पाइलामा विभेदजन्य ब्यवहार दलित समुदायले सहनु परेको छ ।

आजभोलि त जातीय विभेद गर्न पाइदैन भनि सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गर्दा नि भेदभाव तथा घृणाजन्य शब्दहरुको प्रयोग गरी मानमर्यादामा समेत आँच पुर्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइन्छ । कुनै समाज छैन विभेद मुक्त । हरेक वर्ष ४०० देखि ५०० विभेद सम्बन्धी साना ठुला घटनाहरु भइरहेका पाइन्छन् । बाहिर आउन नसकेका त कति छन् छन् ।

हिजो मात्रै महायज्ञ सञ्चालन गर्ने नाममा सिरहा जिल्लाको औरही गाँउपालिका वडा नं ५ का दिपक मलिक डोम र उनको श्रीमती अनिता मलिक डोमको घर महायज्ञ लगाउने ठाँउ नजिक दलितको घर हुनु हुदैन भनेर घर भत्काई उठिवास लगाइयो । घर भत्काएको मात्र होइन दलितले टेकेको, बसेको माटो पनि हुनु हुदैन भनेर माटो पनि खनेर फालियो ।

अब भन्नुस यो देशमा दलितलाई हेरिने सोच यी अपराधी सामन्ती व्राहमणबादी सोच भएका गद्दारहरुको कस्तो रहेछ १ जात ब्यवस्थालाई कति पनि सुधार गर्न नमान्ने राज्य ब्यवस्थामा, जातिय विभेद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउनुको औचित्य छ त रु बरु देशब्यापी रुपमा हिन्दु अतिवादी जात ब्यवस्था र व्राह्मणबादी सामन्तवादविरुद्ध समानताका लागि आन्दोलन गर्न आबश्यक छ । नयाँ इतिहास कायम गरि जातिय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त दिवस मनाउने ब्यवस्था कायम गर्नु पर्दछ । यो अठोट गर्न सवै दलित समुदाय तथा नेतृत्वलाई अनुरोध गर्दछु ।

संविधानमा ब्यवस्था गर्ने, कानुनमा ब्यवस्था गर्ने तर कार्यन्वयनमा लागु नगर्ने हो भने ति कानुन दलित समुदायले आगो लगाउनु पर्छ । यी सरकार सञ्चालनकर्ताका देखाउने दाँत हुन भन्ने बुझ्नु पर्दछ । आजसम्मका सरकारले सामाजिक परिवर्तनका लागि गाँउगाँउमा बस्ती बस्तीमा कुनै पनि काम गरेको छैन । तर हामी मुकदर्शक भएर बसिरहेका छौ ।

जात र जातीयता भन्ने अत्यन्त संवेदनशिल र मानिसको जीवनमुल्य प्रणालीसँग जोडिएको प्रश्न हो । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा जातजातिहरुबीच ठुल्ठुला युद्धहरु भएका छन् । नेपालमा ब्यवस्था परिवर्तन गर्न १० वर्षे जनयुद्ध भयो । दलितलाई यो समाजले गर्ने ब्यवहार जस्ताको तस्तै रह्यो । जात ब्यस्थाको मुख्य जड हिन्दु वर्णबादी ब्यवस्था नै हो ।
यहाँ धर्मका नाममा परम्परादेखि चलिआएको चलनको रुपमा दलितहरुलाई अछुतको ब्यवहार गरिरहेका छन् । नेपाली दलितहरु राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक रुपमा पछाडी पारीएको समुदाय हो । यसलाई माथी उठाउने ठोस योजना छैन र ल्याउन पनि कसैले चाहदैनन् ।

जसरी समाजमा दलितको सिप र कलालाई एक मुठि खलो दिएर श्रमको शोषण गरिएको छ त्यसैगरि अहिले पनि आरक्षणको रुपमा, राजनैतिक रुपमा सदस्य र समानुपातिक संसदको पद दिइएको छ । तिनिहरुलाई राज्यमा सहभागी बनाइएको छ भन्ने मात्र छ मुख्य भुमिका छैन र उनीहरुका कुरा सुनिदैन । त्यसैगरि राज्यका प्रशासनिक क्षेत्रमा अंशको रुपमा मात्र लिने गरिएको छ । त्यहाँ पनि उहाँहरु जातिय रुपमा पिडित भएको हेपिएको समाचार बेलाबेला बाहिर आउने गरेका छन् ।

दलित भएकै कारण कतिलाई हत्या गरिनु, कतिको कारागारमै रहस्यमय मृत्यु हुनु, दलित चेलीहरुको जबरजस्ती करणी हुनु, बलात्कार हुनु, १३ प्रतिशत दलितहरुको जनसंख्यामा १६ प्रतिशत दलित महिला बलात्कृत हुनु र बलात्कारी उच्च जातका भनिने नै हुनु र उनीहरुमध्ये धेरै कारबाहीको दायरामा नआउनु राज्यका निकायमा रहेको व्राहमणवादी निच सोचकै पराकाष्टा हो ।

विभेद र अमानविय ब्यबहार भोग्नुको पिडाबाट कतिले आत्महत्या गर्नु परेको छ भने दलितहरुको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने, छुवाछुत, श्रमस्थलमा विभेद तथा विभिन्न मठ मन्दिर प्रवेशमा निषेध, सार्वजनिकस्थल, पुजास्थलमा विभेद, कुवा-धारा पानी पधेरामा विभेद गर्नु र प्रतिरोध गर्न तथा कानुनी प्रक्रियामा जान खोज्दा ज्यान मार्ने धम्की, हप्कि धप्की सहनु पर्ने अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।

कतिपय विद्यालयमा दलित बालबालिकाहरुलाई छुवाछुत तथा विभेद गरेको घटनाका समाचार सुन्नु परिरहको छ । भाँडामा बस्न कोठा नपाउने, अन्तरजातिय विवाहका कारण गाँउ निकाला तथा कुटपिट गर्ने घटना त हरेक ठाँउमा हुने गरेकै छन । कतिपय जातिय विभेद सम्बन्धी उजुरीहरु प्रहरीले दर्ता नै लिन नमान्ने दर्ता भएका मुद्दाहरुमा पनि विभिन्न चलखेल, आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने, मुद्दालाई निस्तेज गर्ने जस्ता कार्य समाजिक अगुवाहरु र बुध्दिजिवीहरुबाट नै बढि हुन्छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकार तथा नेताहरु दलितप्रति संवेदनशिल नभएको थाहा हुन्छ ।

घटेका घटनाले उचित न्याय नपाउनु र न्याय दिन ढिला सुस्ती हुनु, मेलमिलाप तर्फ पठाउनु भनेको राजनीतिक दवाब नै हो । राजनीति र राज्य कहिले पनि दलितको पक्षमा भएन र छैन । दलितहरुको भोट पाउन र उनीहरुलाई बैशाखी बनाएर आफु सत्ताको मोज मस्ती गर्न नै सबै पार्टीहरुका विधान र कार्यविधीमा दलितको अधिकारलाई अग्राधारमा राखेको देखाउन मात्रै हो, अधिकार दिन होइन । त्यसैले नेपालमा जातिय विभेद सम्बन्धी दिवस मनाउनुको औचित्य नभएको कुरा प्रष्ट छ ।

नेपालको आधुनिक इतिहासमा २००७ सालसम्म छुवाछुत सहितको वर्ण व्यवस्थामा आधारित हिन्दु सामन्तवादका आधारमा हिन्दु उच्च जातीय सामन्ती शासकहरुले शासन गरे भने २००७ सालयता पनि अघोषित रुपमा त्यस्तो शासन कायम रह्यो । हिन्दु सामन्तवादी आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक समाज व्यवस्थाको निरन्तरता नै यसको मुल कारण हो ।

त्यसैले छुवाछुत सहितको वर्ण व्यवस्थामा आधारित हिन्दु सामन्तवादी आर्थिक सामाजिक संरचनालाई भत्काएपछि मात्रै नेपाली समाजको वास्तविक लोकतान्त्रीकरण सम्भव हुन्छ । नेपालको वर्गिय समाज वर्ण समाजका रुपमा विकसित पारिएको थियो । आज पनि त्यसको प्रभाव बलियो रहेको यथार्थलाई कम्युनिष्ट तथा प्रजातान्त्रिक धारले आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।

आ-आफ्ना शास्त्रीय मान्यतालाई नेपालको परिवेशमा सिर्जनात्मक रुपमा प्रयोग नगरेसम्म प्रजातान्त्रिक वा कम्युनिष्ट धार कसैले पनि लोकतान्त्रिक रुपान्तरणमा फलदायी भुमिका खेल्न सक्दैनन् । झन दलितका सन्दर्भमा त त्यो सम्भवै छैन । एसियाका करिब २० करोडभन्दा बढि दलित समुदायले अहिले पनि आँशु र आक्रोशमिश्रीत भाकामा हरेक शासन ब्यवस्था सामु कष्टका भाका गाउन बाध्य छन् ।(स्रोतः वर्ण ब्यवस्था र वर्ग संघर्ष आहुती)
जातीय छुवाछुत तथा विभेद निकै संवेदनसिल कुरा हो ।

यसलाई राज्यले निर्मुल बनाउने योजना नबनाउने हो भने दलित समुदायले युद्धको आधिबेहेरी सृर्जना गर्नै पर्छ । छुवाछुत र विभेद सामन्तवादी अवसेष नै हो । सामन्तवादी जराहरु नउखेल्दासम्म यस्ता अमानविय घटना भोगिरहनु पर्ने छ ।

हालसम्म मानव-मानव एक हुनुपर्छ भन्ने सोच र ब्यवहार देखाउनेहरु सबैप्रति मेरो हार्दिकताका साथ नमन छ । समाजको यथार्थतालाई सवैले बुझन जरुरी छ । सती प्रथा निर्मुल हुने देशमा छुवाछुत र विभेद पनि निर्मुल हुनसक्छ । त्यसैले सोच बदलौ अनि मात्र समाज बदलिन्छ ।

(- लोक बहादुर वि.क, सिद्धकुमाख गाउँपालिका-४, सल्यान)