पढाउने शिक्षक सडकमा, दलका दैलो चहार्दै गुहार माग्दै

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनको घोषणासँगै चरणबद्ध रूपमा अघि बढेका शिक्षकरूले निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् ।

पेशाले नै बौद्धिक मानिने शिक्षकहरू अहिले आन्दोलनमा छन् । चक, डस्टर, मार्करसहित कक्षा कोठामा हुनु पर्ने शिक्षकहरू अहिले सडकमा छन् । किताबी ज्ञानसँगै व्यवहारिक सीपको शिक्षा प्रदान गर्ने गुरूहरू नै न्याय माग्दै राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा धर्ना दिइरहेका छन् । गत फागुन २४ गते शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका शिक्षकहरूले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा नै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । शिक्षकहरूको दोस्रो चरणको आन्दोलन अहिले चरणबद्ध रुपमा अघि बढेको छ ।

मङ्गलबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएका शिक्षकहरूले त्यसको भोलिपल्ट नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय च्यासलमा धर्ना दिएका थिए । चैत ३ अर्थात् आगामी आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडामा पनि धर्ना दिने तयारीमा रहेका उनीहरू यसैगरी प्रत्येक राजनीतिक दलको कार्यालयमा धर्ना दिने तयारीमा छन् । त्यसपछि भने चैत १५ गतेसम्म रिले अनशनमा बस्ने कार्यक्रम छ । देशभरका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई काठमाडौं आउन आह्वान गरेको शिक्षक महासङ्घले चैत्र २० गतेसम्म पनि सरकारले विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरे अन्तिम र निर्णायक चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । शिक्षकहरू टाउकोमा कफन बाँधेर हिँडेको भन्दै अब हुने आन्दोलन जनआन्दोलनभन्दा पनि ठूलो र बलियो हुने उनीहरुको दाबी छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्नु पर्ने मागसहित शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएका हुन् । सो विधेयक तत्काल पास गराउनु पर्ने एक सूत्रीय माग शिक्षकहरूको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि पुरानो कानुनअन्तर्गत बनेको शिक्षा ऐनलाई स्वभाविक विस्थापित गर्नु पर्ने भए पनि त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको शिक्षकहरूको गुनासो छ । वर्षौंसम्म ढिला गरेर गत वर्षको भदौ २७ मा बल्ल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर लगभग त्यसको एक महिनापछि सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त विधेयक छलफलकै क्रममा छ । संशोधनसहित तत्काल विधेयक पास गर्नु पर्नेमा सत्ता पक्षकै नेताहरू पनि सकारात्मक छन् । तर, छलफल टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।
राजेन्द्र गौतम, नेता, नेकपा एमाले

सत्ताधारी दलका नेताहरूले समस्या समाधान गर्नतर्फ राज्य अघि बढ्नु पर्ने भने पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अझै सकारात्मक बन्न सकेका छैनन् । उनी भिडेरै जाने मुडमा छन् । आफ्नो माग उठान गर्दै आएका शिक्षकप्रति ओली आक्रोशित देखिन्छन् । ओलीले ५२ प्रतिशत अभिभावक तथा युवाहरूको सपना एसईईमै समाप्त पारिदिएको आरोप लगाउँदै ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै पास गराउने प्रणाली नै रद्द गर्नु पर्ने भन्दै शिक्षकप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।

एसईई परीक्षा यही चैत ७ गतेदेखि १९ गतेसम्म सञ्चालन हुँदै छ । शिक्षकहरूले त्यसमा विद्यार्थीको सकेसम्म राम्रो अङ्क ल्याउन ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, शिक्षकहरू यही मौका छोपेर सरकारलाई असहयोग गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका देखिन्छन् । न्याय माग्दै संघीय राजधानी काठमाडौं धाइरहेका छन् । देशभरका २७ हजार सार्वजनिक विद्यालयहरूमा २ लाख पचास हजार शिक्षक तथा कार्यरत कर्मचारीको सरकारले अपमान गरिरहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीको आरोप छ । तर, डेढ वर्षअघि नै छलफलका लागि पुगेको ऐनलाई टुंग्याउनु भन्दा ऐन जारी नगर्ने मनसायमा वर्तमान सरकार देखिएको पूर्वशिक्षामन्त्रीले आरोप लगाएका छन् ।

शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएको यो नै पहिलोपटक भने होइनन् । विगतमा पनि शिक्षकहरू विभित्र माग राखेर आन्दोलित भएका थिए । डेढ वर्षअघि पनि शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला शिक्षकहरूसँग सरकारले सहमति गरेको थियो । तर, सरकारले पटक पटक दिएको आश्वासनलाई पूरा नगर्दा अहिले फेरि शिक्षकहरू आन्दोलित बनेका छन् । शिक्षकहरूसँग राज्यले भिड्ने नीति लिने भन्दा पनि विद्यार्थीलाई अक्षरसँगै जीवन जिउनसमेत सिकाउने गुरुहरुले अघि सारेका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण तर्फ सरकारले भूमिका खेल्न आवश्यक देखिन्छ । आन्दोलनका क्रममा विभिन्न विषयमा सहमति गर्दै माग सम्बोधनको आश्वासन दिन सक्ने सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाउनु चाहिँ उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । एसईई परीक्षाको मुखैमा शिक्षकहरु आन्दोलित बन्दा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि असर पर्ने भएकाले स्वयम् शिक्षकहरुकासाथै सरकारसमेत बेलैमा गम्भीर बनेर यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो सुल्झाउनु नै उचित हुनेछ ।।