बालेनको अड्डामा हाकिम हराए, संसदमा खोजी, मौका हेर्दै ओली

देशको संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाएको दुई महिना बितिसक्यो । कर्मचारी नभएका पनि होइनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं आर्थिक लेनदेनको विवादमा तानिएपछि बिरामी बिदामा छन् । तर, महानगरले भने नयाँ कर्मचारी माग्दा संघले दिन मानिरहेको छैन । केन्द्र र स्थानीय सरकारको टकरावको चपेटामा पर्दा अरु कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने विकास निर्माण कार्यसमेत ठप्प भएको छ ।
उत्कृष्ट महानगरको सूचीको चौथो नम्बरमा परेको काठमाडौं महानगरपालिका ।

काम गर्ने हुटहुटी बोकेका बालेन शाह मेयर भएको अड्डा नै हाकिमविहीन बनेको साढे दुई महिना भइसकेको छ । जबकि बालेनले नयाँ कर्मचारी माग्दै संघीय सरकारलाई पत्र लेखेको नै ५० दिन पुगिसकेको छ । महानगरसँग कर्मचारी नै नभएका पनि होइनन् । प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुुरागाईं पुस ८ गतेदेखि विदामा छन् । उनी लेनदेनको विवादमा तानिएपछि बालेनले पुष २४ गते नै हाकिम पठाइदिन हारगुहार गरेका थिए ।

तर, भएका हाकिमको ढोकामै ताल्चा झुण्ड्याएर भगाउने बालेन र यही मौकामा काम गर्न असहज पार्ने केन्द्र सरकारको नियतको चेपुवामा अन्य कर्मचारी परेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा साढे २ महिनादेखि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक र कामदारले तलब पाएका छैनन् भने विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् ।
यो विषयले संघीय संसदसमेत तताएको छ ।

काठमाडौंमा प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने श्रृंखला ः

– महानगरमा बालेन आउनुअघि काठमाडौंको प्रशासकीय अधिकृतमा लोकनाथ पौडेल थिए । तर, बालेन आएको ९० दिनमा उनी आउट भए ।

–२०७९ भदौ १७ गते बसन्त अधिकारी आए । तर, कार्यपालिकाको निर्णयमा हेरफेर गरेको भन्दै १४ महिना बित्न नपाउँदै बालेनले उनको कार्यकक्षमै तालाबन्दी गरेर लखटिदिए ।

–२०८० माघ ५ गते प्रदीप परियार हाकिम बनेर आए । युवा मेयर र हाकिमको जोडी जमेका बेला सात महिनामै २०८१ भदौ २७ मा सरुवा गरियो ।

–२०८१ असोज ७ गते नयाँ हामिकका रुपमा सरोज गुरागाईं आए ।

अहिले उनकै कारण यतिको बखेडा भइरहेको हो । काठमाडौं भ्यूटावरको तला थप्न गुरागाईँले आर्थिक लाभ लिएर स्विकृती दिएको भन्दै महानगरले उनको कार्यकक्षमा पनि तालाबन्दी गरिदिएपछि आमा बिरामी भएको बहाना पारेर उनी बिदा बसेका थिए । तर, अहिलेसम्म न कार्यालय फर्किएका छन् न उनको सरुवा नै भएको छ । ठाउँ खाली नहुँदा नयाँ हाकिम पठाउन पनि सकस देखिएको छ । यहाँ संघीय सरकारले चाहे एकैछिनमा हाकिम पठाउन सक्छ । तर, बालेन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीचको व्यक्तिगत टकरावको असर परेको त होइन ? भन्ने आशंकाले पनि बल पाएको छ ।

कुनै व्यक्ति विशेषको टकरावले समग्र कर्मचारी प्रशासन मारमा पार्नु उचित होइन । यता केन्द्र सरकारले भने केही दिनमै हाकिम पठाउने तयारी भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताले एक हप्तामै हाकिम पठाउने वचन दिएका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्काल काठमाडौंले प्रशासकीय अधिकृत पाउने सम्भावना भने छैन । एक साताभित्र रिक्त रहेका उपमहानगर र महानगरपालिकासहित ४० हाराहारी कर्मचारी पठाउने तयारी गरिए पनि काठमाडौंमा तत्कालै नयाँ हाकिम पठाउने सम्भावना न्यून छ । यता, तत्काल कर्मचारी नपठाए बालेनले पनि महानगरको साँचो संघीय सरकारलाई बुझाउनेसम्मको तयारी गरेका छन् । ट्युनिङ नमिलेपछि बालेनले नयाँ हाकिम नै मागेका छन् । तर, मन्त्रालयले भने गुरागाईं नै काम गर्न तयार रहेको भन्दै अड्को थापेको छ ।

काठमाडौं त अहिले चर्चामा आएको पालिका मात्र हो । मेयर र कर्मचारीको द्वन्द्वले प्रशासनिक गतिविधि र विकास निर्माण नै ठप्प भएका घटना दिनानुदिन हरेकजसो पालिकामा भइरहेका छन् । खासगरी जननिर्वाचित भएको घमन्डले मेयरले आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने र पाँच वर्षको मेयर ठूलो कि स्थायी सरकारका रुपमा रहेका कर्मचारी ठूलो भन्ने कर्मचारीको हटका कारण जनप्रतिनिधि–कर्मचारी द्वन्द्व बढ्दो छ । यही कारण कामको ट्यूनिङ मिलाउन आफ्नो दल निकटका कर्मचारी खोज्ने तर नपाउँदा कुटपिटकै हर्कतमा उत्रने गतिविधि बढेका छन् ।

–माघ २८ गते तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले आफ्नै वडासचिव नवीन भुसालमाथि मुक्का बर्साए ।

–रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष करम हुसेन खानले कार्यपालिका बैठकमै शिक्षा शाखा प्रमुख मधुप्रसाद घिमिरेमाथि कुटपिट गरे ।

–माघ २९ मा धनुषाको विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दासले प्रहरीकै अगाडि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्रकुमार साहलाई गोली हान्ने धम्की दिए ।
अहिले पनि आधाभन्दा बढी पालिका प्रमुख प्रशासकीयविहीन छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयको तथ्यंकअनुसार अहिले २३० भन्दा बढी पालिका प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । मन्त्रालयकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा मेयर, उपमेयर र कर्मचारीकै टकरावले अहिलेसम्म पनि ५६ पालिकाले बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । यसमा राजनीतिक दल र नेतृत्वको स्वार्थ जोडिँदा भइरहेको जुँगाको लडाइँले जनताका साथै सार्वजनिक सेवा त प्रभावित भएका छन् नै संघीयता र विकेन्द्रीकरणको औचित्य तथा इमान्दारितामै प्रश्न उठिरहेको छ ।
०००