काठमाडौं—मेडिकल माफिया र विचौलिया दलालले तराईमा उत्पात मच्चाएपछि मधेस प्रदेशका मूख्यमन्त्री शतिस सिंह आफै मैदानमा उत्रिएका छन् । एम्बुलेन्स चालक देखी मेडिकल संचालक समेतले सेटिङमा नागरिक ठग्न थालेपछि मूख्यमन्त्रीले नै एक्सन लिएका हुन् । भलै भन्नका लागि उनको कदमलाई स्टण्ट भनिएपनि नागरिकलाई राहत र सेवा दिने कुरामा यस्ता स्टण्टमा प्रतिस्पर्धा हुन जरुरी देखिन्छ। तालूकदार मन्त्रालयले हिसावले यसको अपनत्व स्वास्थ मन्त्रालयले लिनू पर्ने हो । तर मुख्यमन्त्री सिंह विगत १५ दिनदेखि निजी अस्पताहरूको निरीक्षणमा छन् । उनले यो अवधिका प्रदेशको राजधानी जनकपुर र वीरगञ्जमा गरेर ४७ वटा निजी अस्पतालमा छड्के हानेका छन् ।
जनकपुरका ४० र वीरगञ्जका ७ वटा निजी अस्पतालहरूमा छड्के अनुगमन गर्दा १६ वटा निजी अस्पतालहरू अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको खुलेको छ। सरकारी मापदण्ड पूरा नगरेका १५ वटा निजी अस्पताहरूले नवीकरण नगरेको र दर्ता नै नगरि सञ्चालन ल्याइएको एउटा अस्पतालमा मुख्यमन्त्रीले ताला लगाएका छन् । नवीकरणबिना सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई प्रक्रियामा आउन भनिएको छ । मधेशकै माटोले दुई जनालाई तीन पटकसम्म सङ्घमा स्वास्थ्यमन्त्री बनाईसकेको छ । दुई पटक उपेन्द्र यादव र प्रदीप यादवले स्वास्थ्यमन्त्रीको पगरी गुथी सकेकाछन् ।तर, पनि मधेशमा मानवता नै बिर्सिएर बिरामीको स्वास्थलाई लिएर बार्गेनिङ हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार आफैले एम्बुलेन्स चालक बनेर गरेको कुराकानीले पनि मधेशमा स्वास्थ्यप्रति निजी अस्पतालले गरिरहेको व्यापारलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
२५० भन्दा बढी निजी अस्पताहरू रहेको मधेश प्रदेशमा, राजधानी जनकपुरमा मात्रै ८० वटा अस्पतालहरु छन् । तर, ४० वटामा अनुगमन गर्दा १५ वटा निजी अस्पताहरू अवैध रुपमा चलिरहेको खुलेको हो । यसले पनि अधिकांश अस्पताल गैरकानूनी रुपमा संचालनमा छन् भन्ने तथ्यमा बल पू¥याउँछ । मधेश प्रदेशमा निजी अस्पतालका चिकित्सकहरूले नै बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेका छन् । भगवान्कै रुपमा हेरिने चिकित्कसहरू नै गोरख धन्दामा सम्लग्न हुँदा सर्वसाधारण लुटिएका मात्रै छैनन् कि ज्यानै दाउमा राखेर उपचार गरिरहनु परेको छ । दुई साता गरिएको अनुगमनपछि मुख्यमन्त्री सिंहले निजी अस्पतालका चिकित्सकहरूले ठूलो लापरवाही गर्ने गरेको खुलासा गरेका हुन् । जनकपुरका अधिकांश निजी अस्पतालहरूमा एनेस्थेसिया चिकित्सकबिनै अप्रेसन हुने गरेको मुख्यमन्त्री सिंहले बताएका छन् ।
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा राखेपनि जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाउने अवस्था छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भने पनि ९० प्रतिशत स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारले पनि स्पष्ट नीति लिन नसक्दा मधेशमा सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । मधेश प्रदेशमा आठ वटा प्रादेशिक अस्पतालहरू छन् । तर, अस्पतालमा आवश्यक उपकरण भए पनि आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकसहित दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वास्थ्य सेवा अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी हुन भने सकेको छैन । जसले गर्दा मधेशका नागरिकहरूले चर्काे मूल्य तिरेरै भए पनि निजी अस्पताल धाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
मधेशमा भईरहेको व्यथितीलाई नै मुद्दा बनाएर क्षेत्रिय राजनीति गर्दै नेपाली राजनीतिमा उदाएकाहरू पटक पटक सत्तामा पुग्दा पनि मधेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति भने अझै पनि दयनीय नै छ । त्यसो त देशभर नै सरकारी अस्पतालको अवस्था सन्तोषजनक छैन । तर, मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा झन नाजुक छ । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा बढी खोज्ने प्रवृतिले नै मधेश आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पछि परेको छ । नियत ठीक भए स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार सम्भव नै भए पनि बिना स्वार्थ काम गर्न तयार नहुने राजनीतिक नेतृत्वका कारण मधेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा नै ठूलो चुनौती बनेको छ । भोटको राजनीति गरेका उपेन्द्र र प्रदिपहरुलाई यस्तो दृश्यले कुरीकुरी भनिरहेको छ।
प्रतिक्रिया