नेपाललाई एकपछि अर्को अमेरिकी झड्का

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सत्तारोहणसँगै विश्व राजनीति तरंगित छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी) बन्द गरेर झट्का दिएका ट्रम्पले दुई साता नबित्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना स्थगित गरेका छन् । नेपालमा लामो राजनीतिक रस्साकस्सी पार गर्दै कार्यान्वयनमा गएको एमसीसी परियोजना ट्रम्पको निर्णयसँगै अन्योलमा परेको छ ।

गत जनवरी २० मा दोस्रो पटक ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेका अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्तारोहण गरेको साता दिन नबित्दै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (युएसएआईडी) बन्दको घोषणा गरे । (युएसएआईडी) को वेबसाइट पनि बन्द भयो । कर्मचारीहरुको तीव्र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै वाशिंटनमा रहेको यूएसएआईडीको हेडक्वाटर बन्द गरियो ।

फेब्रुअरी ७ देखि (यूएसएआईडी) का सबै कर्मचारीहरुलाई घर बिदामा पठाइयो । ९० दिनका लागि सबै अनुदान बन्द गर्ने ट्रम्पको निर्णयसँगै युएसआईडीको अनुदानमा नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिका परियोजनाहरु समेत प्रभावित बनेका छन् ।

अमेरिकामा ट्रम्पको पुनरागमन लगत्तै नेपालले युएसएआईडी मार्फत प्राप्त गर्ने सम्झौता नै गरिसकेको कुल ६६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ९१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको अनुदान अनिश्चित बनेको छ । युएसएआईडीको भविष्य के हुन्छ ? कुर्नुको विकल्प छैन । त्यति ठुलो अनुदान एकाएक बन्द हुँदा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरुमा असर परेको छ भने नेपाल सरकारमाथि आर्थिक दायित्व बढ्नुका साथै दबाब पनि परेको छ ।

युएसएआईडीको प्रत्यक्ष अनुदानमा सरकार मातहत सञ्चालन भइरहेका र गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएका दर्जनौं आयोजनाहरु अलपत्र हुने अवस्था आएको छ । युएसएआईडी बन्दको तरंग सेलाउन नपाउँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अनुदान स्थगित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको पत्रले अर्को झट्का लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तीन महिनाका लागि एमसीए नेपाल कार्यक्रम स्थगित भएको औपचारिक जानकारी दिएको छ । एमसीसी परियोजना स्थगित गर्दै यसअन्तर्गतको सहयोगसँग सम्बन्धित सबै भुक्तानी रोकेको पत्र फागुन २ गते नै अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त गरेको जनाएको छ ।

ट्रम्पको आदेशसँगै नेपालमा स्थापना भएको एमसीए नेपालको सबै कार्यक्रम रोकिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले खर्च कटौती गर्न धमाधम वैदेशिक सहायता कटौतीलाई रफ्तारमै अघि बढाएको छ । अमेरिका पहिलो नीतिसहित अघि बढेका ट्रम्प यही गतिले अघि बढे ९० दिनका लागि मात्र नभई सधैंका लागि बन्द गर्न सक्ने सम्भावना रहेको कतिपयको बुझाइ छ ।

युएसएआईडी बन्द हुँदा एनजीओ आईएनजीओ जति अत्तालिए पनि सरकार अत्तालिहाल्नु पर्ने अवस्था कम थियो । कारण युएसएआईडी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका योजनाहरु कम लगानी र सामाजिक विकाससँग जोडिएका थिए । तर सिधै ठुलो विकास निर्माणसँग जोडिएको एमसीसी परियोजनाको अनुदान रोकिनु नेपालका लागि ठुलै झट्का हो । यसमा अमेरिकी लगानी मात्र नभई विद्युत् र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारको समेत कराडौँ लगानी भइसकेको छ । पाँच वर्षको समयसीमा राखेर दुई पक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको झन्डै ६ वर्षमा बल्ल कार्यान्वयनमा आएको थियो । नेपालले २०७४ सालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

लामो विवाद छिचोल्दै २०७८ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि २०८० भदौमा एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको थियो । लामो समय राजनीतिक खिचातानीका कारण अलपत्र बनेको एमसीसी कार्यान्वयन चरण पूरा गर्न नपाउँदै एकाएक बन्द भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । विगतदेखि नै विरोध गर्दै आएका वामपन्थी नेताहरु भने यसबाट खुसी देखिएका छन् ।

त्यसो त एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन हुने अधिकांश परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा गए पनि भौतिक प्रगति भने सुरुवाती चरणमै छन् । अहिलेसम्ममा करोडौँ खर्च भइसके पनि एमसीसी अन्तर्गत रहेको नुवाकोटको रातमाटेदेखि बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म ४ सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने काम भइसकेको थियो । विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४ सय केभी क्षमतको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब स्टेसन पनि निर्माण हुन लागेको थियो ।

यस्तै विभिन्न पाँचवटा सडकको स्तरोन्नतिको कामसमेत अगाडि बढाइएको थियो । साथै एमसीए नेपालले ऊर्जा क्षेत्र प्राविधिक सहयोगका क्रियाकलाप पनि चलाइरहेको थियो । त्यसो त नेपाल–अमेरिकाबीच सम्झौता हुनासाथ अघि बढेको भए सन् २०२२ मा नै सम्पन्न हुने परियोजनाहरु अमेरिकाकै ताकेता र बन्द गर्ने चेतावनी पछि बल्ल कार्यान्वयनमा गएको थियो । दुईपक्षीय लगानीमा धमाधम काम भइरहेको अवस्थामा एकाएक सहयोग रोकिएपछि सबै परियोजनाहरु प्रभावित हुने निश्चित छ । यद्यपि, कार्यान्वयन चरण प्रारम्भ भएसँगै सम्बन्धित आयोजनाहरु निर्माण कार्य सुरु भइसकेकाले आगामी दिनमा नेपाल सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन्छ वा अलपत्रको अवस्थामा पुग्छ ? त्यो भने चासोको विषय बनेको छ । ०००