राजनीति

प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूला वडाध्यक्ष, हुकुम नमाने कर्मचारी कुट्छन्


संघीय व्यवस्था अनुसार नेपालमा तीन तहको सरकार रहेको छ । जसमा नागरिकसँग सबैभन्दा निकट सम्बन्धमा रहेर स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको छ । तर पछिल्लो समय यही स्थानीय सरकारमा विवाद र भाँड्भैलो मच्चिएको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच बढ्दो अन्तरद्वन्द्वले आरोपप्रत्यारोपका साथै कुटाकुटकै अवस्था देखिन थालेको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै गाउँगाउँमा सिंहदबार पुगेपछि विवाद र अराजकताको श्रृंखला पनि मौलाएको छ । वडा सदस्यदेखि अध्यक्ष र मेयरमा समेत अस्वभाविक अहंकार र कर्मचारीहरुमादम्भ पलाउँदा नागरिकले पाउने सेवा प्रभावित मात्रै हुने गरेको छैन कि विवादले स्थानीय सरकारकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । गत सोमवार तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले आफ्नै वडासचिव नवीन भुसालमाथि मुक्का बर्साए ।

सचिवमाथि आक्रमण गर्नुको कारण वडा अध्यक्ष कप खेलको फाइल गाउँपालिकामा पठाउन सचिवले आनाकानी गर्दा उनी कुटपिटमा उत्रिएको खुलेको छ । कुटपिट पछि भुसाललाई उपचारकालागि बन्दीपुर अस्पतालमा लगिए पनि उपचार हुन नसकेपछि भरतपुर रिफर गरिएको थियो । घाइते सचिव बेहोस हुने, बर्बराउने गरेपछि भरतपुर पठाइएको हो । सचिव भुसालले आफूमााथि ज्यानै लिने मन्सायले वडाअध्यक्षले आक्रमण गरेको गुनासो प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष गरेका थिए ।

एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष गुरुङले वडासचिव भुसालमाथि कुटपिट गरे पछि गुरुङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनलाई पक्राउ गर्न कर्मचारीहरुले दबाब दिएपछि नियन्त्रणमा लिइएको थियो । गत माघमा भएको तेस्रो वडाध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगिताको बिल स्वीकृत नगरेको भन्दै गुरुङले सोमबार बिहान कार्यालयमै भुसालको घाँटी अठ्याएर झापड हानेका थिए ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाका अनुसार केही समयअगाडि वडाध्यक्ष कप भएको थियो । त्यसबारे छलफल हुँदा दुई जनाबीच विवाद भएर धकेलाधकेल भएको अध्यक्ष थापाले बताए । भुसालमाथि कुटपिट पनि भएको रउपचारका लागि भरतपुर पठाइएको जानकारी दिँदै उनले मंगलवार विहान अस्पतालमा भेट्न पुग्दा सचिव डिसचार्ज भइसकेको आफूले जानकारी पाएको बताए ।हाल उनी खतरामुक्त रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

यस्तै, धनुषाको विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दासले माघ २९ मा प्रहरीकै अगाडि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्रकुमार साहलाई गोली हान्ने धम्की दिएका थिए । त्यसअघि मेयर दासका छोरा रामभजनले माघ २८ मा शिक्षकलाई हाजिर गराएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय साहलाई कुटपिट गरेका थिए । यो विषय प्रशासनमा पुगे पनि कुनै टुंगो लागेको छैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले शिक्षक सेवा आयोगमा उत्तीर्ण भएर आएका शिक्षकलाई हाजिर गराएपछि मेयरका छोराले आफूमाथि आक्रमण गरेको बताएका छन् । त्यसको भोलिपल्ट प्रहरीमा भएको छलफलमा मेयर दासले आफूलाई गोली हान्ने धम्की दिएको साहले बताए । त्यसयता उनी कार्यालय गएका छैनन् । उनले प्रशासनसँग सुरक्षासमेत माग गरेका छन् । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले घटनाका विषयमा प्रहरी र प्रशासनका कर्मचारीले छानबिन गरिरहेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोहीबमोजिम कारबाही हुने बताए । स्थानीय सरकारमा देखिएको घटनालाई लिएर संघीय संसदका सांसदले समेत आवाज उठाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले स्थानीय सरकारमा बढ्दो विकृतिलाई नियमन गर्नु पर्ने आवाज उठाएका छन् । पछिल्लो समय बढ्दो अराजकताले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको तालमेल नहँुदा जनताको काम गर्ने थलो विवाद र भिड्ने थलो बनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

रोहिणी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष करम हुसेन खानले गत सोमबार कार्यपालिका बैठकमै शिक्षा शाखा प्रमुख मधुप्रसाद घिमिरेमाथि कुटपिट गरे। घिमिरेलाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थियो । शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भइरहेका बेला वडाध्यक्षले शाखा प्रमुखमाथि हातपात गरेका थिए । धार्मिक विद्यालयका विषयमा छलफल भइरहेको बेला, शिक्षा शाखा प्रमुखले अनुमति दिन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको विषयमा वडाअध्यक्ष खानले आक्रमण गरेका थिए ।

वडाध्यक्ष खानले यसअघि पनि कर्मचारीलाई गालीगलौज गर्ने र शाखामा तालाबन्दी गर्ने गरेको र यसपटक कुटपिट नै गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर कारबाहीको माग गरेका छन् । संघीयताले नेपालमा शक्तिपृथकीकरणका रुपमा शक्ति सन्तुलनका लागि तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरे पनि विभिन्न विवादहरु बाहिँरिदा यसतर्फ स्वयम् जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै सम्यम हुनु पर्नेमा राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधिमा‘मैले भनेको मान्नैपर्छ, कानुन त्यसपछिका कुरा हुन्’ भन्ने मनोवृत्ति र कर्मचारीमा ‘म भिडेर, पढेर यहाँसम्म आएको हुँ’भन्ने दम्भ हुँदा दुई पक्षबीच टसल बढेको देखिन्छ । बढ्दो टसलकै कारण कुटपिटसम्मका घटना हुन थालेका छन् । यस्ता घटना बढ्दा स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् भने राज्य सञ्चालनका जिम्मेवार निकायप्रति नागरिकको वितृष्णा झनै बढेर जाने खतरा छ । पालिकामा देखिएका समस्या व्यक्तिगत रिसइबीमा परिणत हुनु पक्कै पनि सकारात्मक संकेत होइन । जसका कारण कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिल्दा स्थानीय तहको विकासको रफ्तार मात्रै प्रभावित हुने छैन कि नागरिकको सास्ती झनै बढ्ने छ ।