छुट्न लागेका रविमाथि ट्वीस्ट : जब सरकारी वकिलले ऋण लिएको प्रमाण देखाए..

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने काठमाडौं प्रहरी हिरासतमा छन् । आइतबार स्वयम् काठमाडौं जिल्ला अदालतमाउपस्थित भएका लामिछानेको न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ । सोमबार सरकारी वकिल र पीडित पक्षका वकिलहरुले बहस गरेका थिए । आज सार्वजनिक बिदा भएकाले भोलिदेखि पुनः थुनछेकबहस सुरु हुनेछ ।

एउटै मुद्दामा दुईफरकआवरण अदालतले देखाउँदा ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’ भन्ने युक्ति व्यवहारमा सिद्ध भएको देखिन्छ ।स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका सञ्चालकद्वय कमल लामा र सुनिता नेवाविरुद्ध गत पुस २१ मा मुद्दा दायर भएकामा भोलिपल्टै लामा तीन लाख र नेवा चार लाख धरौटीमा छुटेका थिए । तर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयम् अदालतमा उपस्थित हुँदा पनि न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासलेन्यायिक हिरासत भन्दै प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ ।स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा पहिल्यै दुई संचालक धरौटीमा रिहा भएको नजिर रहँदा सो मुद्दामा धेरै बहस गर्नु पर्ने आवश्यकता नदेखिने लामिछाने पक्षका वकिल बताउँछन् ।लामिछाने सो सहकारीको संचालक समितिमा पनि नभएको हुँदाउनी जोडिएको गोर्खा मिडियामासहकारीबाट के कसरी रकम गयो ?त्यसमा उनको संलग्नता के कति ?

लगायतको विषयमा बहस केन्द्रित गरे एकै दिनमा बहस सकिने रवि पक्षका वकिलहरुको तर्क छ । तर यहाँ नियतबस उनलाई हिरासतको बसाईं लम्ब्याउन बहस गोर्खा मिडिया किन खोलियो? कसरी खोलियो? जस्ता प्रश्न उठाएर विषयान्तर बहस सरकारी वकिल पक्ष र सहकारी पीडित पक्षका वकिलहरुले गरेको उनीहरुको आरोप छ । एक दुई जना वकिलले बहस गर्दा समेटिने विषयमा १०÷१२ जना जना वकिलले मनगडन्ते बहस गरेर समय खर्चिएको रवि पक्षका वकिलहरुको आरोप छ ।

गत बिहीवार पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा ८४ दिन हिरासत बसेर छुटेका लामिछाने आइतबार काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा आफैं काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । सोही दिन दुवै पक्षका वकिलहरुबीच दोहोरो बहस सकिएको थियो ।

भोलिपल्ट सोमबारदेखि थुनछेक बहस सुरु हुनेभन्दै न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले लामिछानेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएका हुन् । सोमवार दिनभर सरकारी वकिल कार्यालयका ११ वकिल र सहकारी पीडितपक्षका दुई वकिलले बहस गर्दा समय सकिएसंगै मंगलबार माघे संक्रान्तिको सार्वजनिक बिदा भएकाले बुधवार इजलास बस्ने गरी रविलाई न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश दिइयो ।लामिछानेले भने आफू सुरुको दिन आफैँ अदालतमा हाजिर हुन आएकाले हिरासतमुक्त हुन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । जवाफमा न्यायाधीश अधिकारीले आइतबारकै आदेशले निरन्तरता पाउने भन्दैसुनुवाइ बुधबार हुने निर्णय सुनाएका थिए ।सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले बहस थालेका थिए । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन लामिछानेले गरेको बलियो प्रमाण रहेकाले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउनुपर्ने उनको जिकिर थियो । लामिछानेले स्वर्णलक्ष्मीमा खाता खोलेरै ऋण लिएको र त्यसको प्रमाण सर्भरमा रहेको सफ्टवेयरमा समेत भेटिएकाले उनी दोषी देखिएको कटुवालको तर्क थियो ।उनीपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्र सञ्जेल, बिना खड्का, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मालगायतले बहस गरेका थिए ।

ठगी कसुरमा ७ वर्षसम्म र संगठित अपराधमा साढे तीन वर्षसम्म गरी साढे १० वर्षसम्म कैद हुने अभियोग लागेकाले कानुनअनुसार ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने फौजदारी न्यायको नियमलाई लामिछानेका हकमा पनि पालना गर्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो ।न्यायाधीश अधिकारीले सोमबार नै थुनछेक आदेश सकाउने गरी सरकारी वकिललाई दुई घण्टा र रविका कानुन व्यवसायीलाई एक घण्टा १५ मिनेटको समय दिएका थिए । तर, सरकारी वकिलले त्यसलाई पालना नगरी  दिनभरि नै उनीहरूले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिलका कारण रवि पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस नै गर्न पाएनन् । जसकारण रवि थप दुई दिन न्यायिक हिरासतमा पुगेका हुन् ।पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई बाहिर छोड्दा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, प्रहरीलाई अनुसन्धानमा दवाब पर्ने,धरौटी वा तारिखमा छोड्दा सहकारी प्रकरणमा गलत सन्देश जाने भएकाले थुनामा पठाउनु पर्ने तर्क पीडित पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको थियो ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा रकम हिनामिनामा संलग्न सञ्चालकलगायत अन्य मुख्य प्रतिवादीहरू भने फरार छन् । उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सकेको छैन ।सहकारीकी सञ्चालक समितिमा रहेकी कांग्रेस सांसद माया राईलाई तीनपुस्ते विवरण नखुलेको भन्दै मुद्दा चल्नबाट योजनाबद्ध रूपमा जोगाइएको छ । राई एकपटक सहकारीको सदस्य र अर्काेपटक सहसचिव भएकी थिइन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनी दोषी देखिएपछि प्रहरीले पक्राउ पुर्जीसमेत लिएको थियो ।

तर, सांसद भएको खुलेपछि अभियोगपत्रबाट उनको नाम नै गायब बनाइएको थियो । अहिलेसम्म उनीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन । सोही मुद्दामा प्रतिवादी रहेका एमाले नेता तथा सिन्धुली फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजु बराललाई पक्राउ गर्न पनि प्रहरीले चासो दिएको देखिँदैन ।स्वर्णलक्ष्मीका अध्यक्ष रहेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित पूर्वअध्यक्षलगायत सञ्चालकहरूलाई एकातर्फ पक्राउ गरिएको छैन भने अर्काेतर्फ सहकारीको दुई अर्ब ६५ करोड कसरी र कहाँ अपचलन भयो भनेर विस्तृत रुपमा खोजी नै भएको छैन । सञ्चालकहरूको सम्पत्तिसमेत खोजी नहुँदा आफूहरूलाई न्याय दिनेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको आरोप पीडितहरूले लगाउँदै आएका छन् । सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा सरकारले सत्तापक्षलाई जोगाउने तथा विपक्षीसँग प्रतिशोध साध्ने गरेको आरोप विस्तारै सतहमै देखिन थालेको टिप्पणी भइरहेको छ ।