ओली–देउवाको जग्गा बाँड्ने योजना : कार्यकर्तालाई सरकारी जग्गा बाँड्ने दाउ

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रोकिदिएका छन् । सरकारले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये चार अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले भूमि अध्यादेशमा भने अड्को थापेका हुन् । राष्ट्रपतिको यो कदमले कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकार झस्किएको छ भने सुकुम्बासी, भूमिहीनको नाममा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सरकारी जग्गा बाँड्ने उनीहरुको योजना तत्काललाई असफल भएको छ ।

संसद अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइरहेको भन्दै विपक्षी दलहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकार भने अध्यादेशको बाटोबाट धमाधम कानुन पास गर्न उद्यत छ । सदन आह्वानमा बेवास्ता गर्ने तर अध्यादेश ल्याउन सरकारले देखाइरहेको सक्रियतालाई धेरैले आलोचना गरिरहेका छन् । यसैक्रममा पछिल्लो समय पुस २६ गते राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एकैपटक पाँच अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रिपतिसमक्ष सिफारिस ग¥यो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, नेपाल कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, –२०८१, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, र भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो ।

सरकारले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये चारवटा अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरे भने एउटा अध्यादेश रोकिदिए । सरकारले सिफारिस गरेको भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले अस्वीकृत गर्दै रोकिदिएका हुन् । यसबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयले औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएकाले हतारमा अध्यादेश जारी गर्दा विवाद हुन सक्ने भएपछि थप अध्ययन भइरहेकाले रोकिएको बुझिएको छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा भएका प्रावधानलाई लिएर छलफल गर्नु पर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले तत्कालका लागि रोकेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश रोकिदिएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस एमालेभित्र भुइँचालो नै गएको छ । अध्यादेश रोकिदिएको भन्दै कांग्रेस एमाले सम्मलित दुई दलीय संयन्त्रले शीतल निवासलाई प्रष्टीकरण नै सोध्न भ्याएको बुझिएको छ । सदन छलेर दुई तिहाइ बहुमतको बलमा अध्यादेशमार्फत सरकार चलाइ रहेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्य चासोमा रहेको अध्यादेश नै राष्ट्रपतिले रोकिदिएपछि कांग्रेस एमालेका नेतृत्व तथा नेता कार्यकर्ताहरु हच्किएका छन् ।

राष्ट्रपतिको कदमले भूमिहीन र सुकुम्बासीको नाममा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सरकारी जग्गा बाँड्ने उनीहरुको योजना विफल हुन पुगेको छ । सतही रुपमा अध्यादेश जारी गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्ने, घरजग्गा व्यवसाय चलायमान भइ आर्थिक गतिविधि बढ्ने भनिए पनि अन्तर्यमा भने कानूनी रूपमै हजारौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने भित्री योजना रहेको देखिन्छ ।

अध्यादेशमा सरकारले सरकारी जग्गा सुकुम्बासीको नाममा वितरण गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित सरकारी जग्गा भाडा÷लिजमा दिने, नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने लगायत योजना रहेको प्रावधानले प्रष्ट पारेको छ ।

अध्यादेशमार्फत सरकार चलेको भन्दै प्रतिपक्षी दल मात्र नभई सत्तारुढ दलकै नेता तथा सांसदको दबाब खेपिरहेको सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रपञ्च रचेको भन्दै तीव्र आलोचना हुन थालेको छ । नेकपा एमालेबाट निष्कासित नेता डा. भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यादेशतन्त्रले भूमि, वन र निकुञ्जसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर वन र निकुञ्जको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिन सकिने प्रपञ्च गरेको आरोप लगाएका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सदन छलेर अध्यादेश रोज्नुलाई अनेक ढंगबाट विश्लेषण भइरहेको छ ।

त्यसो त यसअघि मन्त्रिपरिषदकै सिफारिसमा पुस १४ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी भइसकेको छ । कुनै बेला सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा विज्ञप्ति निकाल्दै विरोध गर्ने कांग्रेसकै जगमा अहिलेको सरकार छ । अहिले त्यही कांग्रेस सरकार चलाउन अध्यादेशको भर पर्न थालेको छ । वर्तमान सरकारलाई अहिले अध्यादेश ल्याउनै पर्ने कुनै बाध्यात्मक परिस्थितिसमेत छैन । तर सरकार संसदको ढोका थुनेर अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न सक्रिय छ । अझ संसदीय व्यवस्थाप्रति चरम असन्तुष्टि चुलिएका बेला शक्तिको उन्मादमा यही व्यवस्थाको हिमायती भन्नेहरुले नै बलमिच्याइँ गर्नु आफँैमा लज्जास्पद भएको विश्लेषण भइरहेको छ ।