रविको आदेशको चिरफार : क्लिन चिट कि कसुरदार ?

रवि लामिछानेसहितका सहकारी ठगीका प्रतिवादीहरुलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशले दुई धारमा बहस चिरिदिएको छ । एक पक्षले लामिछाने सहकारी ठगीमा निर्दोष रहेको बताउँदा अर्को पक्ष भने उनलाई निर्दोष भन्न नसकिने भएकै कारण धरौटी मागिएको बताइरहेको छ । अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने चासोसमेत व्यप्त छ ।

कास्की जिल्ला अदालतको आदेशपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ६५ लाख धरौटी बझाएर रिहा भएका छन् । ८३ दिन लामो हिरासत बसाईं टुंग्याउँदै लामिछाने घर फर्किदा रास्वपाले राज्यको छद्मभेषी कदममाथि अदालतले लाठी वर्षाएको रुपमा हेर्दा अर्को पक्ष छ जसले लामिछानेका दुःखका दिन अझै नसकिएको र धेरै नहौसिन भनिरहेको छ । यतो अवस्थामा आम सर्वसाधारण भने एकै आदेशमा भइरहेका थरिथरि व्याख्याले अलमलमा परेका छन् भने अवको प्रक्रिया के भन्नेबारे सर्वत्र चासो देखिएको छ । रास्वपा पक्षले यसलाई क्लिन चिटकै अर्थमा व्याख्या गर्दा सत्तारुढ नेताहरुले भने खुल्लमखुल्ला उनलाई छोड्नै नहुनेसम्मका तर्क दिँदै कसुर जिउँदै रहेकाले उनी ठग हुन्÷होइनन् भन्ने छिनोफानो भई नसकेको बताउँछन् । यीनै दुई धारले आमसर्वसाधारणलाई द्विविधामा पारिदिएको हो ।

यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने थुनछेक आदेशको अर्थ कसुरमै सफाइ पाउने वा नपाउने नभई हिरासतमै राखेर अनुुसन्धान गर्ने वा बाहिरै बसेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने हो । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले दिएको आदेशमा …तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि उल्लेखित प्रमाणहरुबाट पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरिएबमोजिम हुुने भनिएको छ । अर्थात तत्काल लामिछानेलाई सफाइ दिन सक्ने अवस्था नरहेको अदालतको ब्याख्या छ ।

मलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ मा अभियोग प्रमाणित हुने आधार देखिएमा धरौटी माग्न सकिने व्यवस्था छ । अर्थात सहकारी ठगीमा रविको संलग्नता अहिल्यै नकार्न सकिने अवस्था देखिँदैन । लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीका ८१४ चेकको कारोबार, गोर्खा मिडिया छाडेपछि पनि सहकारीको ऋण तिर्न चेक काट्नु, सहकारीबाट लामिछानेको नाममा रकम आउने र अन्यत्र पठाउने काम हुनु, सूर्यदर्शनको २ करोड जीबी राईको खाता हुँदै ७५ लाख ग्लोबल आइएमई बैंकमार्फत लामिछानेको खातामा जानुजस्ता विषयले उनीमाथिको प्रमाण बलियो बनाएको आदेशमा देखिएको छ । अर्कोतर्फ उनीसँग ६५ लाख धरौटी माग्नुसमेत उनले क्लिन चिट नपाएको बलियो आधार हुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

यति हुँदैमा लामिछानेले छुटकरा पाउने छैनन् । किनकी काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमा उनको थुनछेक बहस हुनेछ । त्यसका लागि लामिछाने स्वयं अदालतमा उपस्थित हुँदैछन् । शुक्रबार बुटवलमासमेत सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरिसकेको छ । त्यहाँ पनि उनले धाउनु पर्नेछ ।

यसअघि बयान दिएका पर्सा र चितवनमासमेत यही प्रक्रिया सुरु हुनेछ । सबै अदालतबाट त्यही अनुपातमा धरौटी मागे रकमको जोहो गर्न समस्या हुन सक्ने देखिन्छ । तर, सबैभन्दा जटिल मुद्दा रहेको पोखरामा नै लामिछाने धरौटीमा छुटिसकेपछि अरु ठाउँमा त्यही नजिर प्रयोग गर्न रविका लागि सहज पक्ष हो । अर्कोतर्फ आर्थिक विषय जोडिएका मुद्दामा थुन्नेभन्दा पनि रकम फिर्ता गराउने मुख्य विषय भएको सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको नजिरसमेत लामिछानेका लागि सुखद् पक्ष हुन् ।

अब रविले तारेख बुझाउन एक महिनामा पोखरा पुग्नु पर्नेछ । पोखरामा जस्तै बाँकी चार जिल्लामासमेत त्यत्तिकैको संख्यामा वकिलहरुले बहस गर्नेछन् । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दालाई देखाएर उनको सांसद पद निलम्बन गरिएकाले निर्दोष नठहरिएसम्म सांसद पद भने निलम्बित अवस्थामै रहने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । तर, भ्रष्टाचार मुुद्दामा दोषी ठहर भएका सांसदसमेत संसदमा रहेकाले सर्वोच्च गएर निलम्बन फुकुवा गराउने दाबी गर्ने बाटो लामिछानेसँग रहनेछ ।