ओली सरकारका दिनगन्ती सुरु, विपक्षी जुर्मुराउँदै

संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणबाट बनेको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरू मोर्चाबन्दीको प्रयासमा जुटेका छन् । आन्तरिक रुपमा देखिएको किचलो र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई नै मुद्दा बनाएर विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध एक ढिक्का हुने सुरमा लागेका हुन् ।

दुई तिहाइसहितको बहुमत भएको सरकार यतिबेला आफँै आन्तरिक खिचातानीमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहयात्री दलसँग सल्लाह नै नगरी मानलाग्दी बोल्दै हिँडेपछि नेपाली कांग्रेस रुष्ट देखिन्छ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापनमा अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुने भनेर संशोधनको एजेण्डालाई धकेलिदिएपछि कांग्रेसी नेताहरू निरन्तर यसविरुद्ध बोलिरहेका छन् । त्यस्तै, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा एमाले लागेको आरोप पनि विपक्षी दलको छ ।

अध्यादेश ल्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई एमालेमा सामेल गर्ने र सदनको पहिलो दल बन्ने उद्देश्य ओलीले लिँदा कांग्रेस यसबाट सशंकित देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली सात बुँदे सहमतिभन्दा बाहिर गएको कांग्रेसले बताइरहँदा आन्तरिक किचलोमा सत्ता पक्ष फसेको छ ।

दुई दलको मनमुटाव चलिरहँदा सरकारसँग असन्तुष्ट दलहरू एक जुट भएर यसैलाई मौकामा चौका हान्ने तरखरमा अघि बढेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको दुई दिनदेखि सिंहदरबारमा छलफल चलिरहेको छ । बिहीबार मात्रै दुई नेताबीच भेटवार्ता हुँदा शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि छलफलमा सहभागी भए ।

उनीहरूबीच समाजवादी मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाउने र संविधान संशोधन गरेर देशलाई दुई दलीय प्रणालीमा लान खोजेको मुद्दामा मिलेर प्रतिवादमा उत्रिने विषयमा छलफल भएको छ । सरकारविरुद्ध थप शक्तिशाली बन्न जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बिग्रिएको प्रचण्डको सम्बन्ध सुधार्ने जिम्मेवारी माधवले लिएका छन् । यस्तै शुक्रबार प्रचण्ड र माधवबीच बैठक चलिरहेकै बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि पृथ्वीनारायण शाहको जयन्तीको अवसरमा आयोजित चियापान समारोहको निम्तो दिने बहानामा सिंहदरबार पुगेका थिए ।

भाँडभैलो भएको मधेश केन्द्रित दलहरू पनि एक ढिक्का हुन एकताको प्रयासमा छन् । जसका लागि केही दलहरूले कार्यदल नै बनाएर अघि बढेका छन् । सत्तारुढ दुई दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड बढाउन गरेको तयारीप्रति मधेस केन्द्रित दलले आपत्ति मात्रै जनाएका छैनन् । थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने मुद्दामा एकमत हुने र संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिइरहेका छन् । सरकार प्रतिपक्षीबाट मात्रै नभएर सत्ता पक्षबाट पनि घेराबन्दीमा परेको छ ।

मधेश प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गरिरहेको र केन्द्रमा सरकारलाई साथ दिइरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पछिल्लो समय निरन्तर सरकारमाथि हमला गरिरहेका छन् । उनले बिहीबार मात्रै देशलाई दुई दलीय तानाशाही नचाहिएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पोखे । यता रवि लामिछाने पक्राउ परेदेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारप्रति आक्रामक हुँदै आएको छ । पुसको अन्तिम साता सकिनै लाग्दा पनि संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारको कुनै तयारी देखिँदैन । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको अधिवेशनको मुद्दामासमेत असन्तुष्ट दलहरू एक ढिक्का हुने अवसर मिलेको छ । यसले सरकारमाथि दबाब बढ्ने देखिन्छ भने कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरण कुन रुपमा अघि बढ्छ ? भन्ने प्रश्न झनै तीव्र रुपमा उठ्ने छ ।