रवि छुटाउने बहसमा पनि राजनीति, धरौटीमा छुटे सत्ता ढल्ने

सहकारी ठगी मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनाको थुनछेक बहस कास्की जिल्ला अदालतमा धमाधम भइरहेको छ । बिहीबारसम्म अभियोजनकर्ता र सहकारी पीडित (जाहेरवाला) का वकिलहरुको बहस सकिएसँगै आज (शुक्रबार)देखि प्रतिवादीतर्फका वकिलहरुको बहस सुरु भएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनाको थुनछेक बहस कास्की जिल्ला अदालतमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । बुधवार अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल कार्यालयलका वकिलहरुको बहस सकिय पछि विहीवार पीडित पक्ष (जाहेरवाला) तर्फका वकिलहरुले बहस गरेका थिए ।जाहेरवालाको तर्फबाट बहसका लागि नाम चलेका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारी काठमाडौंबाट पोखरा पुगेकाथिए । उनीहरुले विहीवार पीडितका पक्षबाट बहस गर्दै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्दा प्रमाण नष्ट गर्ने र पीडितको अधिकार खोसिने जिकिर गरेका थिए ।

लामिछाने सहितको संलग्नतामा भएको सहकारी ठगी नेपालको फौजदारी इतिहासकै ठुलो अपराधको घटना भएको उनीहरूको दाबी थियो । देशकैकान्छा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बिहीबार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछानेसहितको संलग्नतामा भएको सहकारी ठगी कानुनी रूपमा मात्र नभई मानवीय अपराध भएको जिकिर गरे।‘सहकारीमा थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेका सीमान्तकृत मान्छेहरु बिरामी परेर औषधी गराउन नपाइमत्यु वरण गर्नु परेको, कतिपयले छोराछोरीको विद्यालयको ‘शुल्क’ तिर्न नपाएको, कतिको उठिबास लागेको र त्यस्ता निमुखाको पैसाबाट लामिछाने लगायतले साढेदुई करोडको गाडी किन्नु अपराध भएको दलिलत्रिपाठीले बहसमा पेश गरेका थिए ।

जाहेरीकर्ताको तर्फबाट बहस गर्न पुगेका त्रिपाठीले ‘प्रतिवादी लामिछानेले गृहमन्त्री रहेको समय प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुखलाई गलत बोल्न लगाएको, आफ्नोविरुद्ध उजुरी नलिन प्रहरीलाई दबाब दिएको आरोपसमेत लगाएका थिए । अहिले पनि संसदमा उनको पार्टीको २१ सिट रहेको उल्लेख गर्दै त्रिपाठीले अहिले छुटे फेरि सत्ताको बार्गेनिङमा लागेर अनुसन्धान रोक्ने र प्रमाण मेटिन सक्ने जिकिर गरे ।विहीबार बहस सकेर काठमाडौं फर्किएका त्रिपाठीले अदालतमा बहसका क्रममा बोलेको कुरा पुनः दोहो¥याएका छन् ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारीको पैसा गोरखा मिडियामा लगेर अपचलन भएकाले पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न नमिल्ने तर्क गरे । भण्डारीले सहकारी रकम अपचलनमा राज्यपक्षबाट पनि कमजोरी भएकाले सहकारी संस्थाका नियामक निकायहरुलाई विपक्षी नबनाइएको तर्फ पनि न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले गोरखा मिडिया नेटवर्कको स्थापना नै सहकारी ठगी गर्ने मनसायले भएको दाबी गरेका थिए ।

‘ठगीको नियतले टेलिभिजन खोलियो, अहिले बन्द भयो । हठात् बन्द गर्नु पनि ठगीको नियतले खोलिएको प्रमाणित हुन्छ ।’ उनले भनेका थिए ।लामिछानेसहित ७ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ताहरू युवराज पराजुली, बेदबहादुर विष्ट, आर.सी. गौतम र हरि कट्टेलले पनि बहस गरेका थिए ।

रास्वपाका नेता कार्यकताहरुले भने अदालतमा वकिलहरुले कानुनी भाषाभन्दा पनि राजनीतिक भाषा बोलेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले आधार र तथ्यहीन आरोप थुपारेको र लान्छना लगाएको बताएका छन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

यसअघि बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतम, सहन्यायाधिवक्ता सुजाता पौडेल, शान्तिदेवी शर्मा, विपिनराज तिवारी र कमला काफ्लेले बहस गरेका थिए । उनीहरुले पनि रास्वपा सभापति लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरुलाई सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पुर्पक्षमा पठाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । जाहेरवालातर्फबाट बहस सकिएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस हुनेछ ।

प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, डा. नारायण घिमिरे, हरि सुवेदी, रोहित बाँस्तोला, डा. नारायणदत्त कँडेल, सुदीज्ञ पन्त लगायतले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । रास्वपा सांसदसमेत रहेकी सोविता गौतम पनि प्रतिवादी लामिछाने लगायतको पक्षमा बहस गर्ने तयारीमा छिन् ।सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशले कुसैको पनि दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष फैसला गर्ने कतिपयको विश्वास छ । देशकै कान्छा न्यायाधीश राई पछिल्लो युवा पुस्ताका न्यायाधीश भएकाले उनी यस मामिलामा खरो उत्रिने पूर्वमहान्यायाधिवक्ताको दाबी छ ।

सबै पक्षको बहसपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका अधिवक्ताहरुले जवाफी बहस गर्ने छन् । त्यसपछि मात्रै प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको फैसला गर्ने कि बाहिरै राखेर मुद्दा चलाउने भन्ने आदेशअदालतले गर्ने छ ।