जनयुद्ध : सदनदेखि अदालतमै हा¥यो माओवादी

माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्धलाई एमालेले हिंसा भनेपछि अवरुद्ध भएको संसद अवरोधकै बीच बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरियो । माओवादीले सहानुभूति बटुल्नै भए पनि फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय ग¥यो तर, अदालतले खारेज गरिदियो । जनयुद्ध शब्द स्थापित गराउन खोज्दा त्यो शब्द पनि असंवैधानिक हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई जनयुद्धको नामबाट परिभाषित गर्न संघर्षरत माओवादीलाई थप धक्का पुगेको छ । माओवादीले पटक पटक सत्तारोहण गर्दा जनयुद्ध शब्द प्रचलनमा ल्याउन निकै मिहेनत गरेको थियो । जनयुद्धलाई दिवसकै रुपमा मनाउनेदेखि संसदबाटै सदर गराउनेसम्मका गतिविधिले फेल खाँदा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न भनेको छ । यसमा माओवादी नेताहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् । अदालतको यो आदेशलाई संविधानको स्प्रीटसँग नमिलेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरेर महिमा गाएको र मधेश सरकारको बजेटमा पनि सोही शब्द प्रयोग भएको भन्दै रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जनयुद्धलाई संविधानले नचिन्ने भन्दै ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ वा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द उल्लेख गर्न भनेको छ । यसमा थप व्याख्या गर्दै इजलासले प्रयोग गर्न नमिल्ने आधारसमेत स्मरण गराएको छ । संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५ अनुकूल नरहेको भन्दै जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेको हो । यो उपधारामा जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष शब्दको प्रयोग गरिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामासमेत जनयुद्ध नभई सशस्त्र संघर्ष शब्द नै प्रयोग गरिएको छ । अर्को आधार हो तत्कालीन संविधानसभा । जहाँ संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा बहस भएर बहुमतबाट सो शब्द अस्वीकृत भइसकेको स्मरणसमेत सर्वोच्चले गराएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको थियो । जब कि केही लडाकूहरुलाई सहिद घोषणा गर्नु र जनयुद्ध दिवस भन्दै फागुन १ गते बिदा दिनुलाई नै प्रचण्डले उपलब्धि मानेका थिए । अहिले एमाले र कांग्रेस मिलेर माओवादीलाई सक्काउन लाग्नु, अदालतबाट यो फैसला आउनु तथा माओवादी घटकहरु तितरबितर हुँदा माओवादीले चाहेको जनयुद्धको उपलब्धिमा झनै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको जानकारहरुको बुझाई छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशलाई माओवादी नेताहरुले गैरसंवैधानिक भनिरहँदा संसदमा राजतन्त्र समर्थकहरुसँग दोहोरी चल्ने गरेको थियो । भदौ १२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ‘माओवादी हिंसा’ भन्दै माओवादीकै कारण देश १० वर्ष पछाडि धकेलिएको जिकिर गरेपछि माओवादी र एमाले आमनेसामने भएका थिए । उनीहरुको कारण संसद बन्धक बनेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले समेत हिंसा भन्ने शब्द गैरसंसदीय नभएको निर्णय सुनाएपछि अवस्था झनै बिग्रिएको थियो । यो विवाद कायम रहेकै समय सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१८ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय कानुन नभएका कारण अड्किएको थियो । तर, अहिले कानुनले पूर्णता पाउँदासमेत यसलाई टुंग्याउन ढिलाइ भइरहेको छ । भदौ १३ गते नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सरकारलाई महाभारत बनेको छ । यहीबीचमा एसिया प्यासिफिक, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स् वाचले समेत संयुक्तः पत्र लेख्दै न्यायको प्रक्रियामा बिलम्ब नगर्न केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र लेखेका छन् । आयोगहरु यसअघि दुई पटक गठन हुँदा समेत असफल सावित हुँदा तेस्रोपटक पनि राजनीतिक दलहरुले उदासीनता देखाएका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सबैभन्दा बढी माओवादीलाई नै परेको छ ।

माओवादीले आफूले लडेको छापामार युद्धलाई जनयुद्धका रुपमा स्थापित गर्न खोज्दा सत्ताको चास्नीमा डुबेर बेपत्ता र घाइतेप्रति गरेको अन्याय माओवादीकै लागि लज्जाको विषय हो । अर्कोतर्फ माओवादी आफैँले समर्थन गरेर बनाएको संविधानमा जनयुद्ध शब्द उल्लेख नगरिएको विषयलाई मान्दिनँ भन्नु अर्को त्रुटि हो । बरु दल र अदालतसँग भिडेर बस्नुभन्दा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला जनयुद्ध शब्द राख्न दबाबपूर्ण भूमिका खेल्नु चाहिँ माओवादीका लागि सुल्टो बाटो हुन सक्छ ।