सांसद र सरकारकै उपेक्षामा कानुन निर्माण प्रक्रिया

सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरिरहेका बेला संसदीय समितिहरूका कामकारबाहीसमेत नतिजाविहीन बनेका छन् । अधिवेशन नभएको बेलामा झन् प्रभाकारी ढंगले आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्ने समितिमा बैठक बस्न आवश्यक गणपूरक संख्यासमेत नपुग्दा स्थगित हुँदै आइरहेको छ ।

कानुन बनाउनेदेखि जनजीविका र राष्ट्रिय मुद्दाहरू सदनमा छलफलको विषय बन्नु पर्ने भए पनि दुई तिहाइको सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरिरहेको छ । यसबाट सरकार सदनको फेस गर्न किन चाहिरहेको छैन भन्ने शंका उब्जाउँदा मिनी संसदका रुपमा रहेका संसदीय समितिहरुकै भूमिकामाथिसमेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्तो बेला संघीय संसदका विषयगत समितिहरूको भूमिका देखिनु पर्ने हो ।

तर, त्यसको प्रत्याभूति गर्न पाइएको छैन । परिणामतः बिडम्बनाका साथ भन्नु परेको छ कि संसदीय समितिहरूमा आवश्यक कोरम नै नपुगेर बैठक बस्न नसकेको अवस्थाको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० विषयगत समितिहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ समितिमा पाँच वटा विधेयक अड्केर बसेका छन् । तर, सोमबार सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल गर्न भन्दै बोलाइएको समितिको बैठकमै गणपूरक संख्या नपुग्दा स्थगित भयो । कूल २१ जना सांसद रहेको समितिको बैठक सञ्चालन गर्न ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ जना सांसद चाहिने भए पनि सभापति सन्तोष चालिसेसहित जम्म नौ जनामात्रै उपस्थिति हुँदा बैठक चल्न सकेन ।

समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई निमन्त्रण दिँदा मन्त्री पनि अनुपस्थित रहे । असोज २ गतेपछि बस्न नसकेको समितिको बैठक यसअघि मंसिर पाँच गते पनि कोरम नपुगेर स्थगित गरिएको थियो । मंसिर २३ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुग्दा स्थगित भयो ।

दिउँसो २ बजेका लागि समिति बैठक बोलाइएको थियो । ३ बजेसम्म पनि समितिका सदस्यहरू नआएपछि सभापति अम्मरबहादुर थापाले सोमबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गरे । २४ सदस्यमध्ये सभापतिसहित १० सांसद मात्रै उपस्थित हुँदा बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो । यसअघि असोज ७ गते बोलाइएको बैठक पनि यही कारण बस्न सकेन । त्यस्तै, मंसिर २१ मा पूर्वाधार विकास समिति, मंसिर २ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र असोज ७ गते संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक पनि गणकपूरक संख्या नपुग्दा बैठक स्थगित गरिएको थियो । संसद्प्रतिको जनधारणा हिजोभन्दा कमजोर हुँदै गएको र माननीयहरूको सक्रियता र संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व कम भएको सभामुखले नै स्वीकार गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा ५, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास समितिमा २÷२, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा १÷१ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिमा पनि चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् । आफ्नो मन्त्रालयलाई पर्ने आवश्यक विधेयक निर्माण गर्नु मन्त्रीहरूको पनि दायित्व हो ।

जस अनुरुप सञ्चारमन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याउने बताइरहँदा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले समेत औषधीसम्बन्धि विधेयक आगामी सदनमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विधेयकको चाप हुने निश्चित जस्तै छ । अहिले सरकारले सदन नबोलाएका कारण संसदीय गतिविधि ठप्प जस्तै छ । जसको फाइदा उठाउँदै समितिहरूले अहिले विचाराधीन विधेयकमाथि घनीभूत छलफल गर्नु पर्ने हो । ता कि आगामी अधिवेशन सुरु हुँदा सदनलाई बिजनेस दिन सकोस् । तर, सदन नहुँदा मन्त्री, सभापति र सांसदहरू नै निष्क्रिय बन्दा समितिहरू सक्रिय हुन सकेको छैन ।

संसद्को बजेट अधिवेशन सकाएर दसैँ अघिबाट संसद् अधिवेशन बन्द गरिएको थियो । अधिवेशन नहुँदा जनताको आवाज मुखरित गर्ने स्थल पनि मिनी संसद् अर्थात् संसदीय समिति नै हो । तर, जनताकै मतबाट निर्वाचित सांसदहरूले जनताको आवाज बुलन्द गर्ने सर्वाेच्च स्थल संसदीय समितिलाई नै बेवास्ता गरेका छन् । संसदीय समितिमा अधिकांश सत्तापक्षकै सभापतिहरू छन् । कानुन नबन्दा सत्ता पक्षकै नेताहरू अफ्ठ्यारोमा पर्ने भए पनि शीर्ष नेताको त्यतातिर ध्यान जान सकेको छैन । बरु, बैठक नै छोडेर समितिका सांसदहरू जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र कुदिरहेका छन् ।

अधिवेशन सक्नासाथ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको प्राथमिकता निर्वाचन क्षेत्रमा हुने राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा बढी देखिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र र विदेशका कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा समितिमा कोरम पुग्न सकेको छैन । सांसदहरू संसद्को जिम्मेवारी छोडेर निजी काममा व्यस्त हुने प्रवृत्ति बढ्दै जान थालेपछि संसद्को प्रभावकारिताबारे नै समीक्षा गर्नु पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

सङ्घीय संसद्का सांसदहरूले असोजदेखि काम बिनाको तलब सुविधा लिइरहेका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट महिनैपिच्छे सांसदहरूले खल्ती भर्दै आएका छन् तर, राज्यको काममा भन्दा सांसदहरू पार्टीका काममा बढी केन्द्रित भएका छन् । जसका कारण विषयगत समितिहरूमा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुग्दा बैठक स्थगित भइरहेका छन् । यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुसमेत जिम्मेवार भइ काम नगर्ने सांसदहरुमाथि कडाई गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने कि ?