प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आसन्न चीन भ्रमणको तयारीमा जुटेका छन । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको दवावमा प्रधानमन्त्री ओली ऋणको सर्तमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नगर्ने मनस्थितिमा छन् । चीन जानुपूर्व बीआरआई होस् या अन्य कुनै पनि ऋण सम्झौतामा हस्तक्षर नगर्ने सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्ट कित्ताको दवावलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् ? चीन पुगेर ओली युर्टन हुने सम्भावना कति छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई आन्तरिक राजनीति एवम् भूराजनीतिक पक्षबाट समेत विश्लेषण भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्तरी छिमेकी चीन उड्न पाँच दिन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको बन्दोबस्त गर्न परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर आरजु राणा बिहीबार बेइजिङ उड्दै छिन् ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला पेस गर्ने विषयहरु अझै टुङगो लागेको छैन । राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर बृहत कुटनीतिक संवाद एवम् सम्झौताका विषयहरुबारे सोच्नसमेत भ्याएको देखिदैन । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले ऋणका रुपमा बीआरआई अन्तर्गतका कुनै पनि योजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नहुने अडान राख्दा अझै भ्रमणको एजेन्डा तय हुन सकेको छैन । चीनलाई नचिढ्याई सत्तासमेत जोगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण सफल पार्न सत्तारुढ गठबन्धन अझै चरणबद्ध छलफलमा छ ।
कांग्रेसकातर्फबाट महामन्त्री गगन थापा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, एमालेबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाकार विष्णु रिमाल गहन छलफलमा छन् । मंगलबार राति एक बजेसम्म छलफल गरेका उनीहरु बुधबार दिनभर पनि छलफलमै जुटेको बुझिएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङको असन्तुष्टिले उनीहरु छलफलमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।
भ्रमणपूर्व नै भ्रमण र सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री ओली मात्र नभई सिंगो सत्ता गठबन्धन नै सफाइ दिँदै हिँडेपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत सोङले परराष्ट्रमन्त्री राणासँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको खुलेको छ । चीन चिढिने डर बढेपछि अहिले सत्तारुढ गठबन्धन दिनरात गहन छलफलमा जुटेको छ । सडकमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवदेखि कम्युनिस्ट कित्ता बीआरआईको पक्षमा छन् । सकेसम्म अनुदान नभए सफ्ट लोन लिएर भए पनि बीआरआईलाई अघि बढाउनु पर्ने धारणा उनीहरुको छ ।
सत्ता ढल्ने डरले कांग्रेस रिझाउनकै लागि ऋण सम्झौतामा हस्तक्षर नगर्न तयार भएका ओलीले गत सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा प्राप्त सुझावपछि बीआरआई अघि बढाउनु पर्ने सवालमा ओलीलाई बल मिलेको देखिन्छ । वामपन्थी नेताहरु पहिलेदेखि नै बीआरआईको पक्षमा छन् । यसअघि आफू स्वयम् प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन जाँदा बीआरआईलार्ई छिट्टै टुङग्याउने बचन दिएर फर्किएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बालुवाटार पुगेर ओलीलाई हौसला दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित रहेको सोमबारको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसम्मैले बीआरआईको पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
यसअघि, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा होस् या अहिले ओलीका पालामा कांग्रेस बीआरआई कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्नबाट रोक्न सफल भइरहेको छ । यो पटक कांग्रेसले ऋणमा भए बीआरआई नलिनुको आधारसमेत दिएको छ । कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएफएफको तथ्याङकलाई टेकेर ऋण लिन नहुने अडान लिँदै आएको छ । मुलुकले थप ऋण धान्न नसक्ने कांग्रेसको तर्क छ । आन्तरिक र बाह्य गरी नेपालको कुल ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । अझ ऋणको भार थप्दा मुलुक संकटमा फस्ने तर्कसहित बीआरआई अनुदान भए मात्रै लिनुपर्ने धारणा कांग्रेसको छ । अहिले ऋण लिनै नहुने रटानमा कांग्रेस छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा बीआरआई सम्झौता गर्नबाट रोकेको कांग्रेस यसपटक ओलीलाई अडिग राख्न कति सफल हुन्छ ? चासोको विषय बनेको छ । नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि चीनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी खाका प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर सम्झौता भएको ८ वर्ष बित्दासमेत बीआरआईको पहिलो चरणको परियोजना छनोटमै नेपाल अलमलिएको छ । परियोजना छनोटपछि चीन सरकार नियन्त्रित कम्पनीले ती परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र चिनियाँ सरकारी बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । फलतः दुईपक्षीय सम्झौतापछि पनि बीआरआई कार्यान्वयन हुन नसक्दा दुई पक्षीय कुटनीतिक सम्बन्धमासमेत अविश्वासको खाडल बढ्दो छ ।
प्रतिक्रिया