कांग्रेस–एमाले समीकरण आगामी निर्वाचनसम्मै लैजाने प्रतिबद्धतामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण गलपासो बन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्र्तगत ऋण नलिने निर्णयले कांग्रेस रिझाउँदा चीन रिसाउने र चीन रिझाउँदा कांग्रेस रिसाउने अवस्था बन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप दोसाँधमा उभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एमाले–कांग्रेसबीच सत्ता समीकरणको डर पलाएको छ । यो समीकरण आगामी निर्वाचनसम्मै लैजानुपर्नेमा दुबै एकमत छन् । यही प्रतिबद्धता पूरा गर्न विवादमा रहेको बीआरआई सम्झौतामा समेत मन माझामाझ भएको छ । समीकरण अप्ठेरोमा नपरोस् भन्नकै लागि एजण्डा बनाउन समेत दुबै पार्टी सम्मिलित संयन्त्र गठन गरेको थियो । जसमा कुनैपनि देशबाट अब ऋण लिन नहुुने बिषयमा सबै एकमत देखिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा कुनै पनि ऋण सम्झौता नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । अर्थात बीआरआई अन्र्तगत ऋण र अनुदान दुबै लिनुपर्ने स्पष्ट लाइनमा रहेको एमाले ऋण नलिने कांग्रेसको लाइनमा आएको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसलाई विश्वासमा राखेर चीनसँग सन्तुलित कुटनीति खेल्न खोजिरहेको देखिन्छ । तर, ओली दोहोरो चेपुवामा छन् ।
किन कि कुुनै पनि देशको ऋण स्वीकार नगर्नुको अर्थ सरासर बीआरआई अस्वीकार गर्नु हो । बीआरआई अन्र्तगत अनुदान दिने नीति चीनको छैन । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोहोरो चेपुुवामा पारिदिएको छ । अर्कोतर्फ समीकरण मिलाउन एमालेले ऋण नलिने भने पनि बीआरआईमा कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्टहरुको स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिएको छ । कम्युनिस्टहरु जसरी पनि बीआरआई स्वीकार गर्नुपर्ने दबाबमा छन् । यसले पनि धेरै दबाब नै आए चीनकै सर्त अनुसार बीआरआई अघि बढ्ने र कांग्रेस तह लाग्ने संशयसम्म कायम छन् ।
डा. अधिकारीकै भनाइलाई बल पुग्ने गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरु कांग्रेसको नीतिविरुद्ध एकाएक आक्रामक बनेका छन् । मंसिर १० गते सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु बीआरआईलाई लिएर उत्साही देखिएका थिए । अर्थात ओलीको आसन्न भ्रमणका क्रममा चीनकै सर्तअनुसार बीआरआई लिनुुपर्ने पक्षमा उनीहरु छन् । यतिसम्म कि आफैँले सम्झौता गरेको योजनालाई कांग्रेसले स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेर दोहोरो चरित्र देखाइरहेको आरोप लगाएका थिए । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा लगायत नेताहरु बीआरआईको पक्षमा उभिएका छन् । खासगरी यसअघि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा दुई पटकसम्म बीआरआई लिने तयारी भएको थियो । चीन भ्रमणका क्रममा एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री थिए । त्यस समयमा कांग्रेसकै कारण रोकिएको थियो । पछिल्लो पटक परराष्ट्रमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत बीआरआईलाई अघि बढाउन खोजेकै समय सरकार ढलेको थियो । सबै कम्युनिस्ट दलहरु कांग्रेसको स्वार्थका लागि चीनलाई जहिल्यै धोका दिन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । यतिसम्म कि बीआरआईकै कारण सरकार ढल्ने अवस्था आए साथ दिने पक्षमासमेत अरु कम्युनिस्ट दलहरु देखिएका छन् ।
हुन त केही समयअघि मात्रै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतीय मिडियामै ओलीले चिनियाँ कार्ड खेल्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । तर, ओलीसँगको छलफलका क्रममा भने आफ्नो भनाइ बंग्याएर प्रचार गरिएको भन्दै उनले बोली फेरेका थिए । अहिले बीआरआई अर्थात, चीन कार्ड खेलेरै प्रचण्डसमेत सत्तामा आउन चाहेको चर्चा हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा ओली या त कांग्रेस या चीनमध्ये एउटालाई धोका दिनुपर्ने दोधारमा छन् । चीनले भने सरकारैपिच्छे फरक अनुहार देखाउने भन्दै नेपालमाथि स्वभाविक रुपमा थप दबाब बढाउन सक्नेछ । कांग्रेस र चीन दुबैलाई सन्तुलनमा राख्न सम्भव नरहेकाले कुनै एक पक्षलाई चिढ्याउने र अर्कोलाई खुशी पार्ने निर्णयले ओलीलाई कसरी सत्तामा टिकाइ राख्ला ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
ओलीको चीन भ्रमणकै कारण समीकरण तलमाथि हुनसक्ने भएपछि कांग्रेस भने ऋण नलिने निर्णयकै कारण सरकार नढल्ने बताउँछ । तर, दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारमा सहज सत्ता हस्तान्तरण भएको इतिहास छैन भने भारत चिढ्याएर चीन भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्रीको सत्ताको आयु ९ महिनाभन्दा बढी देखिएको छैन । हरेक निर्णयमा ओलीमाथि कांग्रेसले बढाइरहेको दबाब, बीआरआई स्वीकार गरे साथ दिने कम्युनिस्टहरुको आश्वासन र सत्तारोहणका लागि देउवाको बाटो कुर्दासमेत पार नलागेपछि बीआरआईमार्फत प्रचण्डले खेल्न खोजिरहेको ‘चिनियाँ कार्ड’ले समेत ओलीको सत्ता र चीन भ्रमण पछिको अवस्थाको लेखाजोखा गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया