राजनीतिको निसानामा प्रहरी, माथिल्लो तहलाई नेताको दबाब

जब मान्छे अफ्ठ्यारोमा पर्छ त्यहाँ भगवान्को रुपमा सम्झिने वा पाउने भनेको प्रहरी नै हो । समाजमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि होस् अथवा विभिन्न समयमा आउने प्राकृतिक प्रकोप तथा विपदका घटनामा होस्, प्रहरीको उपस्थिति अनिवार्य नै हुन्छ । तर, उनीहरू भने शान्ति सुर छन् ।

नेपाली समाजमा एउटा पुरानो कथन छ, ‘चौतारीको मादल जसले पनि बजाउँछ’ । हो ठीक क्षादेखि राजनीतिक मुद्दा सबैमा चेपुवामा पर्दै आएका त्यस्तै भएका छन् नेपाल प्रहरी सङ्गठनका जवानहरू । जो आउँछन् बजाएर मात्रै जान्छन् । मन्त्री, नेताहरूको हप्की–दप्की र प्रदर्शनमा उत्रिनेसँगको भिडन्त प्रहरीको दैनिकी नै भएको छ । ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा केबुलकार राख्ने विषयमा होस् वा सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनमा जनताको आक्रोश प्रहरीमाथि पोखिँदा आन्दोलनकारीमाथि हस्तक्षेप नगरेको भन्दै मन्त्रीको चेपुवामा पनि उनीहरू नै पर्ने गरेका छन् । कास्की जिल्ला अदालत परिसरमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पत्रकारसँग बोल्न दिइएको भन्दै जिल्ला प्रहरी प्रमुखले स्पष्टीकरण नै दिनु प¥यो ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला घुमाएर नारायणी किनारमा जलाउँदा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप नगरेको भन्दै चितवनका प्रहरी प्रमुखले सरुवा नै खेप्नु प¥यो । सरकारी वकिल कार्यालयमा रविले दिएको अभिव्यक्ति र दुर्गा प्रसाईंले प्रहरीकै अघि सरकारविरुद्धको आन्दोलन तस्करविरुद्धको आन्दोलन भन्दै बोल्न भ्याउँदा तालुकदार मन्त्रीको गाली भने प्रहरीले नै खानु परेको छ । जनता र नेता दुवैको निसानामा प्रहरी पर्दा त्यसको मारमा उनीहरु पिल्सिनु परेको छ ।

अहिले दिनहँु जसो भइरहेको सडक आन्दोलनको रोकथाम गर्नु नै प्रहरीको दैनिकी बनेको छ । कास्की, चितवन, ताप्लेजुङ र काठमाडौंमा भएको आन्दोलनको हैरानीमा प्रहरी परेको छ । शुक्रबार मात्रै पनि एमाले लगायतका सहकारी पीडित र दुर्गा प्रसाईंका समूहले काठमाडौंका छुट्टाछुट्टै तीन ठाउँमा प्रदर्शन गर्दा ४ हजार भन्दा धेरै प्रहरी परिचालन गरिएको छ । कानुन कार्यान्वयन र शान्ति सुरक्षाका लागि खट्ने राज्यको एउटा प्रमुख सङ्गठन प्रहरी प्रशासन जे गरे पनि अपजसको भागिदार हुने गर्छ । देशमा दैनिक रूपमा भइरहेका अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन आन्दोलनकारीलाई धरपकड गर्दा जनआक्रोश उनीहरूमाथि नै पोखिन्छ । यदि त्यसो नगरे कानुनी कसुरदार ठहरी विभागीय कारबाही भोग्नु पर्ने अवस्था आउँछ । निष्पक्ष छानविन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि राजनीतिक दवाव र प्रभाव पर्ने प्रहरी न त जनताको हुन सकेको छ न त आफ्नै सङ्गठनको । देशमा जे घटना घटे पनि दबाव प्रहरीमाथि नै आउँछ ।

आन्दोलनकारीका दिनहुको नोकझोक र लाठ चार्जबाट वाक्क बनेकाहरू अवकाश नपुग्दै राजीनामा दिने प्रहरीको संख्या पनि वर्षेनी बढे छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै चार हजार सात सय तीन जना प्रहरीले राजीनामा दिईसकेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै १९ सय ६४ प्रहरी हवल्दार हुँदा प्रहरी सहायक निरीक्षक अर्थात् असई नौ सय आठ छन् । त्यसपछि छ सय ९८ जना प्रहरी जवानले जागीर छोडिसकेका छन् । प्रहरीको काम कारबाही निष्पक्ष र न्यायको सिद्धान्तअनुसार नभएका कयौं उदाहरणहरु पनि छन् ।

तर, यसलाई प्रहरीको क्षमताको कमजोरी भन्दा पनि राजनीतिक दबावको प्रभाव भएको जनाकारहरू बताउँछन् । जिल्लाको नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई छ । तर गृहमन्त्री, सचिव र उनका निजी सचिवालयका व्यक्तिहरुको दवावका भरमा पठाइएका अधिकृतहरूले गरेको गलत कामको अपजस भने सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनले खप्दै आएको छ । यदि संगठन प्रमुखले नै सक्षमलाई भन्दा खराबलाई जिम्मेवारी दिएका कारण सुरक्षा व्यवस्था बिग्रिएको हो भने गृहमन्त्रीले चासो राख्नु पर्ने हो । तर सङ्गठनलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नदिने र साधनको रुपमा मात्रै हेरिँदा प्रहरीको व्यक्तित्व विकास गौण बत्र पुगेको छ ।

सत्य र निष्पक्ष ढंगले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु नेपाल प्रहरीको कर्तव्य हो । तर देशमा सुख, शान्ति, अमन, चयन कायम राख्दै नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरी नै असुरक्षित छन् । विभागीय कारबाहीदेखि जागिर नै जानेसम्मका जोखिम मोल्नु पर्ने अवस्थामा रहेका प्रहरीप्रति जिम्मेवार निकाय संवेदनशील बन्न सकेको देखिँदैन । नेता, कार्यकर्तादेखि जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटिने तिनै प्रहरीहरू चौताराको मादल जस्तै बनेका छन् । जो आउँछन्, बझाउँछन्, जान्छन् ।।