चौतर्फी दबाबका बाबजुद पनि सत्तामै हुँदा सडक संघर्षमा उत्रिएको एमालेले काठमाडौंको दरबारमार्गमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । कतिपयले यसलाई एमालेको दोहोरो चरित्र भन्दा एमालेको इतिहासले नै सरकारमा पनि बस्ने र सडकमा पनि आउने प्रवत्तिलाई अपनाएको देखिन्छ ।
सरकारमा एमाले, सडकमा पनि एमाले । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खबरदारी गर्न एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सडकमा । जुन् सुन्दा पनि तालमेल नमिलेजस्तो लाग्छ । कुनै समय माओवादीलाई सदन, सडक र सत्तामा आफैँ हुने कस्तो खालको पार्टी ?
भन्दै प्रश्न गर्ने ओली शुक्रबार आफैँ नेता कार्यकर्ताको दलबलसहित दरबारमार्ग पुगे । खुला ठाउँ छाडेर व्यस्त स्थानको सडक बन्द गरी जनतालाई सास्ती दिएको एमालेले जनतामा आशा जगाउन जागरणसभा गरेको दाबी गरिरहेको थियो । अर्थात दुई दल मिलेर सरकार बनाउँदा समेत निराशाको भ्वाङ बन्द नभएपछि अब सडकबाट आशा जाग्ने विश्वास दिलाइरहेको थियो । तर, अधिकांश प्रतिपक्षी दलहरु सडकमा रहेका बेला सरकारमै रहेको दल सडकमा आउनुले आशा जगाउने नभई काउन्टर दिने मनसाय रहेको स्पष्ट हुन्छ । जहाँ ओलीको झण्डै एक घण्टा लामो भाषणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी, दुर्गा प्रसाईं र कुलमान घिसिङविरुद्ध आक्रोश पोखिएको देखियो ।
अहिले सरकारमै रहेका समय एमाले सडकमा आउँदा एमाले किन सडकमा ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । तर, एमालेको इतिहास हेर्ने हो भने केही घटनाक्रमहरुमा एमाले सरकार र सडक दुबैतिर देखिएको थियो ।
बहुदल पछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने २०५२ सालमा एमाले यसैगरी सडकमा आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेका थिए । तर, उनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि एमालेले सडक आन्दोलन चर्काएको थियो । सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन हुँदैन भन्ने ब्याख्या सर्वोच्चको थियो ।
एमालेले त्यसबेला फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए पनि विशेषाधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकृत गरिदिए । आफ्ना एकपछि अर्का गतिविधि फेल खान थालेपछि विदेशीलाई गाली गर्दै सडकमा उत्रिएका उनीहरुले ‘सत्ता नछाड् एमाले, रगत दिन तयार छौं’ भन्नेसम्मका नाराबाजी सत्तामै हुँदै गरेका थिए । त्यसबेला अदालत र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अमर्यादित नारा, फाँसीको सजाय माग्नेदेखि पुत्ला जलाउने र मसाल जुलुस निकाल्नेसम्मका काम भएका थिए ।
२०६७ बैशाखको त्यो आन्दोलन
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बनेको थियो । त्यस समय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाललाई हटाउन खोजेपछि उल्टै प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था बन्यो । र, त्यसपछि एमालेका माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, माओवादीले भने सरकार ढलेपछि आन्दोलन सुरु ग¥यो ।
देशरभरबाट काठमाडौंमा कार्यकर्ता ओरालेर हडताल र घेराउ गरेको थियो । माओवादीको यो कदमको प्रतिकार गर्न एमाले सरकारमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले युवा सङ्गठन यूथ फोर्सको अगुवाइमा प्रतिकार आन्दोलन चलाएका थिए । त्यसको नेतृत्व महेश बस्नेतले गरेका थिए । जुन आन्दोलनले माओवादीलाई पाँच दिनमै घुँडा टेकाइदिएको थियो । अहिले फेरि एमाले तेस्रोपटक आफू सत्तामा रहेकै समय सडकमा उत्रिएको छ । जानकारहरु भने जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्ने ठाउँमा रहेको दल नै सडकमा आउने संस्कार ठिक नभएको बताउँछन् ।
बिगत हेर्दा पार्टी सरकारमा रहँदासमेत आफ्नो शक्ति नाप्ने, कार्यकर्ता र संगठनहरुलाई सक्रिय बनाउने टूलको रुपमा एमालेले सडक रोज्ने गरेको देखिन्छ । अहिले पनि सरकार छाड्नुपरे सडकमै आउने र मिसन–०८४ चलाउने एमालेको मिसन जारी नै रहँदा उसले कार्यकर्ता तिखार्न खोजेको हो । योभन्दा बढी रास्वपा, दुर्गा प्रसाईं लगायतहरुको आन्दोलनलाई काउन्टर दिन जागरणका नाममा शक्ति प्रदर्शन गरेको देखिएको छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । तर, निराशा चिर्ने पहिलो उद्देश्य नै पूरा नहुँदा अहिले देखिने आक्रोशलाई उसले अराजकता भन्ने गरेको छ । कामबाट निराशा चिर्नुका साटो अराजकताका विरुद्ध अर्को भिड ओराल्नु सत्तारुढ दलका लागि शोभा दिदने विषय होइन । शुक्रबारको भिड निरासा चिर्ने भन्दा बढी विपक्षीलाई देखाइदिने रणनीतिको एक अंश भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया