काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले असोज २२ गते १५ दिनको समय दिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
कुलमानलाई दिएको समय ११ दिन बितिसक्दा अब मात्र चार दिन बाँकी छ । अर्थात् कार्तिक ६ गते कुलमानले मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण दिनु पर्ने छ । उक्त स्पष्टीकरणको १० औं बुँदामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धी प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुलकाबारे सञ्चालक समितिमा पेश भएका विवरणहरू उपलब्ध गराउनसमेत भनिएको छ । तर, संयोग कस्तो परेको छ भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमा जोडिएर बक्यौता रकम नतिर्ने ६ उद्योगको लाइन काट्ने मिति पनि कार्तिक ८ गते नै हो ।
गत साउन ६ गते प्राधिकरणले तीन महिनाको अवधि दिएर बक्यौता रकम नतिर्ने ६ उद्योगको लाइन काट्ने सूचना जारी गरेको थियो । कुलमानको स्पष्टीकरण सोध्ने मिति र लाइन काट्ने मितिमा दुई दिनको अन्तर हुँदा मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठाउने बलियो आधार मिलेको छ । कार्तिक ८ गतेसम्मका लागि उद्योगीहरूलाई दिएको अल्टिमेटमको म्याद सकिन एक साताभन्दा कम समय बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगहरूले अहिलेसम्म पनि बक्यौता रकम तिर्ने छाँटकाँट देखाएका छैनन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलमार्फत् नक्कली प्रतिवेदन तयार पारि घिसिङमाथि विभिन्न प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सीआईबी, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सिफारिस गर्ने र नैतिकताका आधारमा राजीनामा नै दिन बाध्य गराउने प्रपञ्च पनि नभएको होइन । अझ सरकारको बक्यौता रकम असुल उपर नगरेसम्म लाइन काटिएका उद्योगलाई बिजुली आपूर्ति गर्न सकिदैँन भत्रे सञ्चालक समितिका दुई सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई त उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पदबाटै हटाएका थिए ।
त्यसैले पनि मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति दिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए पदबाट मुक्त गर्ने तरखरमा सरकार रहेकोमा प्रतिपक्षी सशङ्कित बनेका छन् । तर, स्पष्टीकरणकै शैलीमा सोधिएको मन्त्रालयको पत्रमा ‘विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
(बाँकी सामाग्री भिडियो सहित)
प्रतिक्रिया