काडमाडौं । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, समझदारी र सहअस्तित्व नै नेपालको संविधानको मूल मर्म हो । संविधानले एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै समझदारीकाबीच समन्वय गरेर अघि बढ्नुलाई यसको मेरुदण्ड मानेको छ । तर, यही संविधानलाई अपनत्व गर्दै संविधान घोषणा भएको दिन असोज ३ गते संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसका दिन दरबारमार्गमा भव्य कन्सर्टको आयोजना गरेको नेतृत्व नै संविधानको मेरुदण्ड भाच्न उद्दत देखिन्छ ।
आफैँ मातहतको पशुपति क्षेत्र विकास कोषमार्फत महानगरपालिकालाई गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा दिने सहमति गरेको स्वयम् सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र पहलकदमी नलिँदा धर्मशालाको विवाद झनै झाँगिएको छ । सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्दै महानगरलाई साथ दिने हो भने यो विवाद यतिसम्म सकसपूर्ण हुने थिएन । तर, एकातिर महानगरसँग सम्झौता गर्ने र अर्को तिर शान्ति सुरक्षाको नाममा मारवाडीको संरक्षणमा उभिँदा सरकारले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन । तर पनि ओली नेतृत्वको सरकारकै पाला महानगरले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा पाउनुलाई अधिकांशले आश्चर्य मानेका थिए । अझै उनीबीचको सम्बन्धमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । भित्र भित्रै एकअर्काबीच निषेध नै गर्दै आएका स्थानीय र केन्द्र सरकारको जुंगाको लडाईंमा आआफ्ना मातहतका प्रहरी नै मुडभेढमा उत्रिसकेपछि भने यिनीहरूको टसल छरपस्टै हुने गरि पोखिएको छ । माडवाडी सेवा समितिले २१ वर्षअघि देखि भोगचलन गर्दै आइरहेको गौशालको नौ रोपनी जग्गालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाले पशुपति क्षेत्र विकास कोष मातहतमा ल्याइदिएको छ । र कोषले उक्त जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकालाई भोग चलन गर्न दिने सम्झौता भएको छ । सोही सम्भौता अनुसार महानगरका नगरप्रहरीहरू डोजरसहित धर्मशाला पुग्दा नेपाल प्रहरीले उनीहरूलाई धर्मशाला प्रवेशमै रोक लगायो ।
(भिडियो सहित)
प्रतिक्रिया