काठमाडौं । असोज ११ र १२ गते आएको विपद्ले देशमा ठूलो जन धनको क्षति पु¥याएको छ । अहिलेसम्म दुई सय ३९ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने, १८ जना अझै बेपत्ता छन् । प्रहरीको तथ्याङक अनुसार १७८ जना घाईते भएकाछन् । बाढि र पहिरोले वितण्डा मच्चाउदा १७ अर्ब बढिको क्षतिभएको छ।
त्यस्तै बाढी पहिरोले क्षति पु¥याएको वीपी राजमार्गसहितका सडकसडक संरचना पुनर्निर्माण गर्न मात्रै २० देखि २५ अर्ब लाग्ने सरकारले अनुमान गरेको छ । दुई दिनको विपद्मा राज्यको उपस्थितिलाई लिएर चर्काे आलोचना खेपेको सरकार त्यसपछि भने विपद्मा नै केन्द्रीत हुन खोजेको देखिएको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले असोज १३ गते सर्वदलीय बैठक राखेको भोलीपल्टै सरकारले असोज १४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाक्योे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका भ्रमणबाट फर्केलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढी र पहिरो प्रभावितललाई अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने निर्णय ग¥यो । सरकारले घाइतेहरूको उपचारमा कुनै पनि कमी हुन नदिन सम्पूर्ण उपचार खर्च पनि राज्यले नै व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै विपद्मा परेकाहरूको खाद्य र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषमा बाढी पहिरो प्रभावितहरूको तत्काल राहत उद्धारका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब उपलब्ध गराउने भएको छ भने मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप दुई लाख दिने निर्णय गरेको पनि सरकारले गरेको छ । साथै, शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि १४ वटा जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
(बाँकी मिडियो सामाग्रीमा)
प्रतिक्रिया