महिला मैत्री ओली नीति, राष्ट्रपतिदेखि मुख्यसचिव बन्दा पनि आन्दोलनकै धम्की, संविधानकै उल्लघंन (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— समानताको हकले सबै नगरिक समान हुनुपर्छ भनेपनि व्यवहारमा प्रत्याभूत हुन सकेको छैन । संविधान बनाउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूबाटै यसको उल्लंघन भइरहेको छ । जहाँ संसदीय अभ्यासमासंविधानप्रदत्त लैङ्गिक समावेशिता र समानताको मुद्धाप्रत्याभुत हुन नसकेकोभन्दै महिला नेतृहरुले आपत्ती जनाउँदै आएकाछन् ।

निजामति क्षेत्रको सर्वोच्च कमाण्डर मूख्य सचिवमा लिलादेबी गड्तौलालाई नियुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आफ्ना सकारात्मक पहलमा यी चार संयोग भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट एउटा स्टाट्स साझा गरे । क्रमैसंग पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व प्रधानन्यायधीस शुसिला कार्की, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ति र नव नियुक्त मुख्य सचिव लिलादेबी गड्तौलाको तस्विर राखेरउनले खुसी बाढ्दै अपनत्व लिए ।नेपालको इतिहासमा यी चारै जना उपलो ओहोदामा पुग्ने पहिलो महिला हुन् ।ओलीले महिलालाई देशको नेतृत्वमा पु¥याउन आफुले भूमिका निर्वाह गरेको सन्देश सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । तर मुलुकमा महिलाको सहभागित र नेतृत्व विगतको तुलनामा बढ्दै गर्दा अहिले पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार भने खुम्च्याईएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ।

संविधानको धारा ३८ मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई लैंगिक समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । संविधानमा यति राम्रो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा देशको नेतृत्व गर्ने नेता तथा दलहरू यस्तो हकप्रति पूर्ण रुपमा संवेदनशील भने देखिएका छैनन् । लामो समयदेखि यो मुद्दा उठाउँदै आएपनि अहिलेसम्म लैङ्गिक समावेशिता र समानताको मुद्दा स्थापित हुन नसकेको भन्दै महिला नेताहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका महिला सम्बन्धी उपलब्धिहरु अझै पूरा नभएकाले थप आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । नेकपा एमाले नेतृ विन्दा पाण्डेको ‘संसदीय राजनीतिमा लैङ्गिक सहभागिता’ पुस्तक सार्वजनिक तथा अन्तरसंवादमा बोल्दै सांसदहरुले ठूला राजनीतिक कुरा गरेपनि समतामुलक र समानताका बारेमा सही आवाज उठाउन नसकेको दावि गरिन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले महिला सहभागिता÷समावेशिताका आवाज आजका दिनसम्म पनि उठाउनुले सही राजनीति गर्न नसकेको पुष्टि हुने बताए । उनले महिला राजनीतिमा रहेपनि नेतृत्व कहिल्यै पाउन नसकेको बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने महिला आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनको प्रेरणाबाटै माथि उठेको बताए । उनले राजनीतिक आन्दोलनमा नै समानताको आन्दोलन समाहित हुने भन्दै
महिला मुक्तिको आन्दोलन र महिला समानताको आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनभित्रकै महत्वपूर्ण र प्रभावकारी आन्दोलन भएको जिकिर गरे । पन्तले महिलाको उपस्थिती र आन्दोलन बिना राजनीतिक आन्दोलन पूरा नहुने भन्दै राजनीतिक आन्दोलनले नेतृत्व नगरेसम्म महिला आन्दोलनले पूरा सफलता पाउन नसक्ने दाबी गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले निजामति कर्मचारीमा महिलाको उपस्थिति सकारात्मक रहेपनि राजनीतिक रुपमा अझै कमजोर रहेको बताइन् । उनले शिर्षस्थ नेताहरु महिलाहरु एक भए भने आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् र आफू कमजोर हुने मानसिकताबाट ग्रसित रहेको बताईन । महिला अग्रस्थानमा पुग्दा आफू नरहने डरले महिलालाई एकजुट हुन नदिइएको उनको गुनासो छ ।

पूर्वउपसभामुख एवं नेपाली काँग्रेस नेतृ पुष्पा भुषालले नेपालमा महिला आन्दोलनले नै महिला उर्जालाई स्थापित गरेको जिकिर गरिन् । उनले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका महिला सम्बन्धी उपलब्धिहरु अझै पूरा नभएकाले थप आन्दोलन गर्नुपर्ने बताईन । संविधानमा समावेशी, समानुपातिक र महिलाका मुद्दा लेख्नुले राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य रहेको प्रमाणित हुने उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले नेतृ एवं पुस्तककी लेखक विन्दा पाण्डेले संसदमा महत्वपूर्ण मुद्दाहरु उठाउँदा शिर्ष नेताहरु नबोल्ने गरेकोप्रति आपत्ति जनाईन । शिर्ष नेताहरुले पछाडि बस्नेहरु, समानुपातिक र समावेशीबाट आउनेहरुले बोल्ने विषय भनेर महिला, आदिवासी जनजाति, दलितहरुका विषयमा पन्छिने गरेको आरोप लगाईन ।
संसदभित्र गएपछि प्रत्येक सांसदहरु समान हिसावमा सहभागी बन्न पाउनुपर्नेमा महिला नेताहरुको जोड छ । महिलाहरु अझपनि घरको चुलोचौकोदेखि राजनीतिमासमेत विभेदको सिकार बनिरहेका छन् ।।