सत्तामा सीके सक्ने डिजाइन, किन नकार्दैछन् अफर ? ओलीको दूत बनेर सीके फकाउँदै रवि

काठमाडौँ – सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तयारीमा छन् । पहिले असन्तुष्टि रहे पनि अहिले एमाले नै नेताहरुलाई आकर्षक अफर दिइरहेका विषय सार्वजनिक भएका छन् । तर, सरकारमा जान नाउपा उत्साही रहँदा जनमत भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।

सरकारमा सहभागी हुने वा मन्त्री बन्ने अफर आउँदा दुई हात माथि उफ्रिने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा पुरानै हो । पछिल्लो समय जनमत पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन माओवादी र एमालेका एक एक मन्त्री फिर्ता बोलाउने चर्चा छ । जसका कारण बजेटलाई कारण देखाएर निहुँ खोजेका एमाले–माओवादीमा मन्त्री फिर्ता बोलाउनेबारे समेत विवाद नै छ ।
एमाले केही समय मन्त्री फेर्नेबारे असन्तुष्ट रहेपनि अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा आकर्षक अफरहरु दिइरहेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रालयको अफर आएको स्वीकार गरिसक्दा जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पनि आफूलाई उपप्रधानसहित परराष्ट्र वा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन अफर आइसकेको हामीसँगै स्वीकारेका छन् ।

रञ्जिता आफैँले गत जेठमै आफू पर्यटनमन्त्रीको रुपमा एक हप्तामा शपथ लिन लागेको सम्म खुलाएकी थिइन् । यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रहेकी रञ्जिता आफैँ कमजोर कार्यसम्पादन मूल्यांकन भएका मन्त्रीहरुको सूचीमा थिइन् । जबकी तीनै रञ्जिता फेरि मन्त्री बन्न उत्साही रहँदा सीके भने उपप्रधानमन्त्रीको आकर्षक अफर आउँदासमेत पर्ख र हेरको अवस्थामै छन् ।

यसअघि पनि सरकारमा जाने अवसर पाउँदा सीके नगएर अरुलाई नै सरकारमा सामेल गराएका थिए । पछिल्लो समय प्रतिपक्षमै भूमिका निभाइरहेको जनमतले मधेश प्रदेशको नेतृत्व लिएको छ । मधेशमा मख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएसम्म र बजेट पारित नभएसम्म केन्द्र सरकारमा सहभागी नहुने मूडमा जनमत पार्टी छ । किनभने जनमतका लागि केन्द्र सरकारभन्दा बढी महत्वमा मधेश प्रदेश छ । त्यसबाहेक सीके नै मन्त्री हुन नचाहनुमा उनका आफ्नै बाध्यता मात्रै छैनन् ।

केपी शर्मा ओलीले नै उपप्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुमा संशय छ । किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एमालेले नै सरकारमा ल्याएर नयाँ पनि पुराना दलहरुभन्दा फरक छैनन् भन्ने पुष्ट्याइँ गरिसकेकाले सरकारमा गए रास्वपा र रवि लामिछाने हुने डर सीकेमा छ । त्यसबाहेक आफू नै सरकारमा जाँदा पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने र पार्टी अध्यक्षहरु नै मन्त्री बन्ने प्रवृत्ति मधेशी जनताले नरुचाउने विषयमा सीके सचेत रहेको नेताहरु बताउँछन् । त्यसकारण पनि सीके आफैँ सरकारमा नगएर अरु सांसदलाई मात्रै सहभागी गराउन चाहन्छन् । विश्लेषकहरु पनि सीके हठात्मा निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् ।

रञ्जितालाई सरकारमा सहभागी गराउन भने प्रचण्ड र ओलीका आफ्नै बाध्यता छन् । सुदूरपश्चिममा रञ्जिता पक्षकै कारण सरकार टिकिरहेको छ । केन्द्रमा पनि सरकार जोगाउन नाउपा र जनमत आवश्यक रहेकाले एक एक मन्त्री कुर्बानी गर्ने मनस्थितिमा एमाले र माओवादी पुगेका हुन् । गत हप्ता नै नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ गराउने तयारी भए पनि बजेट पारित नहुनु र राष्ट्रपति पनि विदेश भ्रमणमा रहेकाले ढिलाइ भएको बुझिएको छ ।

नाउपामा रञ्जिता र रेशम पक्षको विवाद अहिले शान्त रहेका बेला विगतमा रेशम चौधरी छुटाएको गुन तिर्न पनि प्रचण्डको सरकार जोगाइ दिनुपर्ने र नाफामा मन्त्री पनि भइहाल्ने लालचा नाउपामा देखिन्छ । यद्यपि यही ठाउँबाट हेर्दा सीके भने आफ्नो पकड र प्रभाव राख्ने क्षेत्र मधेश र पुराना मधेशवादी दलहरु टुटफुटकै कारण ग्रसित भइरहेका बेला त्यसबाट जोगिँदै सुझबुझपूर्ण कदम चाल्ने मनशायमा छन् । तर, बजेट पारित भएसँगै मन्त्री फेरबदल मात्रै हुन्छन् वा अर्को उथलपुथल नै हुन्छ, त्यो भने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।