बालेनको साथमा कांग्रेस ! वडाध्यक्षको बहिस्कारले बजेटमा कति प्रभाव ?

काठमाडौं – महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको विवादले बजेट के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कानुनमै असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । तर करिब ५० प्रतिशत स्थानीय तहले समयमा बजेट नै ल्याउँदैनन् ।

नगरसभाको बैठक असार १० गतेसम्मका लागि स्थगित गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ब्राजिल भ्रमणमा निस्किए । नीति तथा कार्यक्रम नै असरल्ल रहेका अवस्थामा बजेटबारे सबैको चासो बढेको छ । यसअघि नीति कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै प्रस्तुत गरिने भए पनि यसपटक छलफल गरिएन ।

त्यसै कारण कार्यपालिका सदस्यहरुले छलफलका लागि एक घण्टाको समय माग्दा १५ मिनेटमा सक्न भनेपछि सदस्यहरु बैठक छाडेर हिँडे । बालेन पनि के कम, १० गतेसम्मका लागि बैठक नै स्थगित गरेर ब्राजिल हानिए ।

अब काठमाडौं महानगरपालिकासामु दुई चुनौती एकैपटक देखिएका छन् । किन कि असार १० गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहँदा बालेनले १० गते नै नगरसभा बोलाएका छन् । अब त्यही दिन विवाद सुल्झाउँदै नीति कार्यक्रम पारित गर्ने र बजेट ल्याउने बाध्यतामा छन् । तर महानगर भने कुनै ठूलो विवाद नरहेकाले बजेट पनि ल्याइने दाबी गर्छ ।

संघीय सरकारले तोकिएको समयमा संसदबाट बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नभए अध्यादेशमार्फत ल्याउने विकल्प हुन्छ । तर स्थानीय तहकासामु १० गते बजेट ल्याउनुबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । यद्यपि बजेटमाथि छलफल गराएर असार मसान्तभित्र पारित गर्र्ने समय चाहिँ पाएको छ । यस्तो अवस्थामा पेलेरै बजेट ल्याए पनि असारभित्र पारित गराउन बालेनका लागि चुनौती हुनेछ ।

बजेट पारित नहुने अवस्था आए अहिले एमालेलाई साथमा लिएर विवाद चर्काएको कांग्रेसले नै बालेनलाई समर्थन गर्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ । किनभने पछिल्ला केही विवादमा बालेन र एमालेबीच शीतयुद्ध चल्दा कांग्रेस र बालेनको सम्बन्ध भने लचिलो नै छ ।

काठमाडौं महानगरबाहेक देशका अधिकांश स्थानीय तहहरुले समयमै बजेट ल्याउँदैनन् । स्थानीय तहहरुले सुशासन र विकासको जिम्मेवारी पाउँदा आर्थिक परिचालन गर्ने, कर उठाउने र योजना तर्जुमा गर्ने दायित्व पाए पनि कतिपयले त समयमा बजेटसम्म ल्याउन सक्दैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ मा असार १० भित्र बजेट नगर सभामा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसै दफाको उपदफा ३ मा १५ दिनभित्र छलफल सकेर पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा २१ (३) मा समेत असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, बजेट नल्याए के हुने भन्नेबारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने पनि साउन बितिसक्दा समेत ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहहरुले समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ महिना बित्दासमेत तीन स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । तर समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ भन्नेबारे कानुनले नै स्पष्ट रुपमा बोल्न नसक्नुले स्थानीय तहहरुमा वित्तीय अराजकता बढ्दै गएको छ ।

असारभित्र बजेट नल्याए साउन १ देखि आर्थिक गतिविधि गर्नै पाइँदैन । अर्थात बजेट होलिडेको अवस्था बन्छ । कर्मचारीलाई तलब सुविधा वितरणदेखि दैनिक प्रशासनिक खर्च गर्नसमेत मिल्दैन भने आन्तरिक राजश्व पनि उठाउन पाइँदैन । कानुनमा बजेट ल्याउन मिति नै तोक्नुको अर्थ त्यही दिन ल्याउनु पर्ने भन्दै बाध्यकारी बनाइनु हो । यसरी हेर्दा एक दिन ढिला गरी बजेट पारित गरे पनि कानुनको नजरमा गम्भीर त्रुटी हो । तर, व्यवहारमा हेर्दा बजेट नल्याएर पनि केही स्थानीय तहहरुले पूरै एक आर्थिक वर्ष नै गुजारेका उदाहरणहरु छन् ।

यसले वित्तीय अराजकता झांगिदा हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा बेरुजुको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको छ । महालेखाले हरेक वर्ष समयमै बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहहरुको प्रवृत्तिमा प्रश्न उठाउने गरेको छ । हरेक वर्ष बजेट पारित नहुनुको कारणमा अधिकांश स्थानीय तहहरुले कर्मचारी र आन्तरिक द्वन्द्वलाई कारण देखाउने गरेका छन् । बजेट बनाउने नियमित कामसमेत गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिको कार्य क्षमतामै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।