असन्तुष्टिको पोको बन्यो बजेट, वर्षमानमाथि प्रचण्डकै प्रश्न, आखिर बजेट कसले बनायो ?

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रश्नोत्तर भएको छ । साथै, छ वटा मन्त्रालयमाथि उठेको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन् । बैठकमा बोलेका सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा बजेट अभाव भएको गुनासो गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन् । त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको नियमावली अनुसार प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रश्न गर्ने प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूको सवालको जवाफ पनि दिए ।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पेस गरेको बजेटमा विपक्षी नेतादेखि सत्ता घटककै दलका प्रमुख नेताले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यसक्रममा सरकारकै नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत बजेटमाथि असन्तुष्टि पोखे । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई समेत मन्त्रीहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै बजेट आफूले सोचेजस्तो आउन नसकेको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सहकारीको सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन नभएको भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाएर नियमन गर्न लागेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने सहितको पठाएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति गरेपछि देशभरका सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाइने भएको हो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बलराम अधिकारीले हाल तीन तहको सरकारअन्तर्गत सहकारीहरू सञ्चालन भए पनि सबै सहकारीमा भएको समस्याको प्रश्न सङ्घीय सरकारमाथि नै आइरहेको हुँदा तीन वटै सरकार मातहत रहेका सहकारीहरू नियमन गर्ने गरी छुट्टै निकाय (प्राधिकरण) बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सरकारले ६३ वटा विधेयकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता, ३९ वटा विधेयकहरूलाई दोस्रो प्राथमिकता र १५ वटा विधेयकहरूलाई तेस्रो प्राथमिकता गरि एक सय १७ वटा विधेयकलाई सङ्घीय संसद्बाट अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । यस्तै कृषि क्षेत्र अघि बढाउन सकेमा देशको आर्थिक क्षेत्र अघि बढ्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले बताइन् । कृषि क्षेत्रमा बजेट अपुग भएको गुनासो गर्दै मन्त्री साहले मधेशमा ८ लाख हेक्टर जग्गा भए पनि युवा बिदेसिइरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सृर्जना गर्ने विषयमा सरकार नै चिन्तित भएको बताइन् ।

देशभर बाँझो बनिरहेको जग्गालाई खेतीयोग्य बनाउनका लागि अन्य चार÷पाँच वटा मन्त्रालयको सहकार्य चाहिने मन्त्री साहको भनाइ छ । साथै, अहिले ९६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजुदा रहेको र अझै थप १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल असार मसान्तसम्म आयात भइसक्ने भन्दै यो वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गरिन् ।

बिहीबारको बैठकमै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने कार्यसूची थियो ।

जसमध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जवाफसम्बन्धी कार्यक्रम भने कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । विनियोजन विधेयकमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले बुधबारदेखि दिन थालेका हुन् । बैठकमा बोलेका सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा बजेट अभाव भएको गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असार ९ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।