काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै सहयात्रीबाट घेरिन थालेका छन् । ठूलो दलको साथ नपाउने, पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि बढ्ने र सत्ता गठबन्धनभित्र आफू अनुकूलका शक्ति नहुने मारमा उनी छन् । फलतः बजेट जस्ता विषयमा समेत कांग्रेसले काँध थापिदिनुपर्ने अवस्था आउँदा प्रचण्डलाई विश्वास गर्ने को भन्ने ? चासो नै बढेको छ ।
भविष्यमा काँध हाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले मौन समर्थन गरेको बजेटमाथि सत्ता गठबन्धनकै दलले प्रश्न उठाइरहेका छन् । जसलाई माओवादी गनाएको बजेट भएको एमालेले आक्षेप लगाएको छ भने माओवादीले विकासवादी बजेट भएको अथ्र्याइरहेको छ । बाहिर एमालेकै मन्त्रीहरुको हालीमुहाली भएको बजेट भनेर अर्को आक्षेप रहँदा त्यो आक्षेपको मार समेत माओवादी एक्लैलाई खान परिरहेको छ ।
यही बीचमा आफ्नै नेताले समेत संघीयता विरोधी बजेट भन्दै आरोप लगाएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कसको प्रधानमन्त्री र कसको नेता भन्ने प्रश्न देखिन थालेको छ । अर्थात संसदमा बजेट प्रस्तुत भएसँगै सत्ता गठबन्धनमा देखिने गरी अविश्वास र असन्तुष्टि बढ्दा स्वयम् प्रचण्डले समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आफूले अपेक्षा गरेअनुरुप रुपान्तरण गर्न नसकेको बताएका छन् । जसले बजेट नै कसको हो र चित्त कसको बुझ््नु पर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अर्थात यसरी सत्ता सहयात्रीबाटै बजेटको विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबाबमा छन् । फलतः सार्वजनिक रूपमा बजेटबारे बोल्न सक्ने अवस्थामा उनी नरहँदा सहकारी ठगीका बेला सहयोग नगरेको रिस रास्वपाले समेत बजेटबाटै पोखिरहेको छ । जसले सत्ता गठबन्धनभित्र भुसको आगो सरी असन्तुष्टि फैलिँदा राजदूत फिर्ता बोलाउने विषय होस् या प्रहरी महानिरीक्षक चलाउने हल्ला होस् कुनैमा पनि उनीहरुमा एकमत छैन ।
जहाँ ओलीले आफूले संसद विघटन गरेको विगतको कदम सही भएको अभिव्यक्ति दिन थालिसकेका छन् भने एमाले नेताहरु अब गठबन्धनको भविष्य प्रचण्डकै कदमा निर्भर रहने बताउँन थालिसकेका छन् । जसले न समात्ने हाँगो न टेक्ने हाँगो भएका उनी नयाँ समीकरणको वातावरणसमेत विकास नहुँदा सकसमा देखिन्छन् ।
हुन त आफ्नो गति अनुसार अरु मन्त्री र कर्मचारीतन्त्र चल्न नसकेको प्रचण्डले पहिलेबाटै बताउँदै आएका छन् । जसलाई आफ्नो कमजोरी छोप्ने उनको रणनीतिका रुपमा विश्लेषण गरिँदा बजेटमै समेत उनलाई आफ्नै मन्त्री र कर्मचारीले टेरेनन् ।
फलतः संघबाट ३ करोड र प्रदेशबाट १ करोडभन्दा कम लागतका नयाँ कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने छैन भनेर आयोजनाको वर्गीकरण तथा मापदण्ड २०८० मा गरिएको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो मापदण्ड संघ सरकारले नै उल्लंघन गरेको छ । यसलेसमेत उनको स्थिति थाहा हुँदा एमालेसँग टासिइ रहनुपर्ने झिनो बाध्यताले कहिलेसम्म बाध्छ भन्ने प्रश्न छ ।
यही माथापच्चीकाबीच विहीबार संसदमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदा प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदमा उपस्थित भएनन् । रवि लामिछानेसहित कतिपय मन्त्रीहरू पनि अनुपस्थित रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गुनासो नै गरे । जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने उपस्थित भएको दृश्यले वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यको संकेत गर्दा कसैले विश्वास नगरेको सरकार प्रचण्डले कहिलेसम्म चलाउँछन् ? प्रश्न पेचिलो छ ।
प्रतिक्रिया