सहकारी ठग : को को परे प्रहरीको फन्दामा, उजुरीको चाङ, थुन्दैमा फिर्ता होला रकम ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— अहिले सहकारी पीडितहरू दैनिकजसो सडक सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । सङ्घर्षरत पीडितहरूले आन्दोलनका साथै न्यायका लागि पुग्नु पर्ने प्रशासनिकदेखि राजनीतिक हरेक ठाउँमा उपस्थिति पनि देखाइरहेका छन् । उनीहरूले गरिरहेको ताकेताले सहकारी ठगहरू प्रहरीको फन्दामा त परेका छन् तर, बचत रकम फिर्ता हुनेमा भने अझै अन्योल कायमै छ ।

आइतबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बचतकर्ताहरुको रकम अपचलन गरेका कृषि सहकारीका अध्यक्षसहित ४ जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक ग¥यो । त्यसभन्दा अघि जेठ १८ गते पक्राउ परेका चन्द्रबहादुर (सीबी) लामालाई दुई वटा सहकारीको झण्डै सात अर्ब ठगी गरेको भन्दै २८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । यी त केही दिनअघि प्रहरीले पक्राउ गरेका सहकारी ठगका मात्रै लिस्ट हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार विभिन्न समयमा ३ सय ५० सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको झण्डै ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको उजुरी तथा गुनासो परेका छन् । जसमध्ये केहीको अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् भने केहीको फैसला समेत भइसकेको छ । तर पनि सहकारी पीडितले आफ्नो फसेको रकम भने फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

सहकारी पीडितलाई न्याय दिन भन्दै दुई महिनाभन्दा बढी ससंद्मा हङ्गामा पनि मच्चियो । त्यसैको परिणामत सरकारले सहकारी छानविन सम्बन्धी कार्यादेश निर्माण गरेर संसदीय छानविन विशेष समिति पनि बनाएको छ । उक्त समितिले कार्यविधिसमेत तयार पारिसकेको छ । संघीय सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसहितका निकायहरूसँग छलफल गर्ने र अहिलेको जल्दोबल्दो सहकारीको रुपमा देखा परेका बचत अपचलन, दुरुपयोगको र समग्र बेथितिको बारेमा जानकारी लिने र त्यस आधारमा अरु सूचना, तथ्यहरू लिने गरी समितिले आफ्नो कामलाई अघि बढाउनका लागि कार्यसूचीहरू तय गरेको छ । सरकारले पाँच लाखसम्मको बजेट फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा पनि कार्यक्रम ल्याएको र समितिले त्यसमा सहकारी मन्त्रीसँग छलफल गरेको छ । तर, सरकार सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिए पनि ठगलाई थुत्रेभन्दा अन्य काम भने हुन सकेको छैन ।

इच्छाराज तामाङ ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख, सुधीर बस्नेत ४ अर्ब बढी, केदार शर्मा ९ अर्ब बढी, गीता बस्नेत २८ करोड, भरत महर्जन १५ अर्ब बढी, सुरेन्द्र भण्डारी ८० करोड, रविन्द्र चौलागाईं ७ अर्ब, देव कुमार नेपाली २ अर्ब, हिमालय विक्रम मल्ल ६ अर्ब बढी, जीबी राई १६ अर्ब रकम अपचलनको सूचीमा छन् । यसमध्ये कोही फरार छन् भने कोही प्रहरीको फन्दामा परिसकेका छन् । प्रहरीको फन्दामा परेका कतिपयले कानुनअनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् भने कतिपयको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै फरार भएकाहरू पनि कुनै न कुनै दिन कानुनी कठघरामा उभिएलान् नै । तर, लाखौँ पीडितको अर्बौ रकम हिनामिना गर्ने ठगहरूलाई पक्राउ गरी जेल हाल्दैमा पीडितहरूले दुःख गरेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता होला त ?

प्रहरीमा सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाको चाङ छ । मुद्दाको चाङ जस्तै रकम अपचलन गर्नेहरू धमाधम प्रहरीको फन्दामा पनि परिरहेका छन् । तर, सरकारले ठगी गर्नेहरूलाई रकम फिर्ता गराउने भन्दा पनि सरकारी पाहुना जस्तै बनाएर राखेको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानमाथि नै सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लाग्नु र सांसदको नाम पनि ठगको सूचीमा हुनुले सहकारी पीडितले न्याय पाउनेमा शङ्का गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै सहकारी ठगीको ढाकछोप र रकम अपचलनमा परेकाहरुलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्नुले पीडितलाई न्याय दिलाउँछन् भत्रेमा विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन । राज्यले रकम फिर्ताभन्दा पनि ठगको पक्राउलाई मात्रै उपलब्धी ठान्दा लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौं रकम फिर्ता हुनेमा भने ढुक्क हुन सक्ने वातावरण बत्र सकेको छैन । यसका लागि न त राज्यले त्यसको दायित्व बहन गर्न सकेको छ न त ढुक्क हुन सक्ने कुनै विकल्प नै आएको छ । यद्यपि, संसदीय विशेष समितिले छानबिन पछि कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ ? उक्त प्रतिवेदन सहकारी समस्या समाधानका लागि कोशे ढुंगा सावित हुन्छ वा हुँदैन । केही समय पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।