प्रचण्ड छोड्न नसक्ने ओलीका बाध्यता, मन्त्री र मुख्यमन्त्री निरीह, १०० दिनमा छैन उत्साह

एमाले–माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गरेको सय दिन नाघेको छ । तर सत्ता बाहिर हुँदा देश, जनता र विकासको पर्याय नै आफू भएको भन्दै ढोल पिट्ने एमाले सत्तामा कमब्याक गरे पछिको दिनले भने प्रश्न उब्जाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्ता उटलफेर शृङखलामा सघाउँदै सत्ता टिकाई दिएको ब्याज बापत सरकारमा रजगज गर्ने बाहेक गठबन्धनको ठूलो दल एमाले अलपत्र देखिन्छ ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काउने र नयाँ समीकरण बनाउने । नयाँ समीकरणको नायक आफू बन्ने । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो ग्राण्ड डिजाइन वर्ष दिनको अनवरत प्रयासपछि सफल भयो । गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक सत्ता उटलफेर गरे । पटक पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन काँध थापेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एकै झट्कामा प्रतिपक्षमा थन्को लगाई दिए । एमाले–कांग्रेस मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने एमालेको प्रस्तावमा बाल नदिएका शेरबहादुर देउवाको शरणमा पुग्नुभन्दा एमाले दोस्रो पटक प्रचण्ड बोक्न तयार भयो । त्यसैको उपज स्वरुप फागुन २१ मा एमाले–माओवादीको नयाँ समीकरण बन्यो ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनले सरकारको सय दिन नाघेको छ । यो अवधिमा कामै नगरे पनि विवाद र स्टन्टबाजी नै सही, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, बजेट भाषणपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन चर्चामा छन् ।

तर देश, जनता र विकासको पर्याय एमाले भनेर नथाक्ने एमालेकै मन्त्रीहरु अहिले के गर्दै छन् बत्ती बालेर खोज्नु पर्ने अवस्थामा छन् । सय दिन बित्दासमेत जनताले कुन मन्त्रालयका को मन्त्री भनेर चिन्ने मौका पाएका छैनन् । मन्त्रालयको ढोकै अगाडि काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले फोहोर घोप्टाइ दिएपछि उपप्रधान एवंम भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ केही चर्चामा आए ।

कानुन मन्त्री पदम गिरीले कानुन समितिको बैठकसमेत राख्ने हैसियत निर्माण गर्न सकेका छैनन् । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले आफ्नो सय दिने फेहरिस्त सार्वजनिक गरे पनि अरु एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरु के गर्दैछन् अत्तोपत्तो छैन । अध्यक्ष ओली आफ्नो मन्त्रीहरुको कार्य समीक्षा भन्दा पनि आफैँ सामेल सरकार र अन्य मन्त्रीहरुलाई खुल्याउनमै व्यस्त छन् ।

उता प्रदेश सरकारहरुको हविगत कन्तविजोग छैन । मधेशमा एमाले ठूलो दल हुँदाहुँदै सीके राउतले सत्तामा बाजी मारेपछि एमाले सघाउ अस्त्र मात्र बनेको छ । गण्डकीमा अदालतले नै एमालेलाई सत्ताच्यूत ग¥यो । कोशीमा सत्तामा कमब्याक गरे पनि अस्थिरता कायमै छ । यस्तो अवस्था आउनुमा केन्द्र सरकार र शीर्ष नेतृत्व नै दोषी रहेको नेताहरुको बुझाई छ ।
संसदमा दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा रहेकाले सरकारलाई झकझकाउने काम गर्न नसके सरकार नै फेर्न सक्ने हैसियत भए पनि एमाले चुपचाप सत्ता सयलमा रमाइ रहेको छ ।

सरकारले गरेका काममा जिम्मेवारी लिनेभन्दा पनि विरोध गर्नमै व्यस्त छ । सरकार गठनको समयमा भागबण्डामा न त असन्तुष्टि न त खिचातानी सहजै सत्ता सहकार्य गरेर अघि बढेको एमाले अहिले आफैँ सामेल सरकारलाई गाली गरेर थाकेको छैन । सार्वजनिक मञ्च होस् या सदन सरकारविरुद्ध एमाले नेता तथा सांसदहरु नै विष वमन गर्न लागि परेका छन् । यसले कतै गठबन्धन नै तलमाथि हुन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

देश विकास र समृद्धिका लागि सरकारमा एमाले हुनु पर्ने एमाले नेताहरुको नारा नै हुने गथ्र्यो र अझै हुने गर्छ । यद्यपि, अहिले एमाले स्वयं सरकारमा सहभागी छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारमा रहेको एमालेका लागि काम गरेर देखाउने अवसर नहुने कुरै भएन । तर यो अवसरलाई काम गरेर देखाउने भन्दा अरुलाई दोष दिने र आफू उम्किने रणनीति एमाले अध्यक्ष ओली स्वयंले भन्ने गरे जस्तो ‘उदेक’ लाग्दो छ ।