घेरिए प्रचण्ड, सत्तादेखि सडककै चुनौती, ओली र रवि बटारिए, कर्मचारीको तलब रोकिँदै !

पछिल्लो समय सत्तापक्षकै दबाब र आलोचनाको सिकार बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनजीविकाका सवालमा पनि चेपुवामा परेका छन् । दिनहुँका सडक आन्दोलन, अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थमै हड्ताल, जनता पानी माग्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था तथा कर्मचारीसमेत आन्दोलित हुँदा अर्को दबाब परेको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यी समस्याले खासै छोएको देखिँदैन ।

सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति सन्तुुष्ट कोही छन् भने ती माओवादीका मन्त्रीहरु मात्रै हुन् । एमालेले बजेटमाथि असहमति जनाउँदै सरकारको विरोध गरिरहेका बेला रास्वपाका मन्त्रीहरु खल्तीमा राजीनामा बोकेरै हिँडेकोसम्मका घुर्की लगाइरहेका छन् । बुधबार मात्रै प्रचण्डले ‘हजुर हस्, भइहाल्छ भन्ने होइन, काम देखिनुप¥यो’ भन्दै कर्मचारीलाई बोलाएर निर्देशन दिए ।

लगत्तै संसद सचिवालयका कर्मचारी आन्दोलित बने । यतिमात्र नभई गृहमन्त्रलयमा समेत हस्तक्षेप गरेर तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई जागिर नजाने सुनिनिश्चतता गरेका प्रचण्डले रास्वपा वा एमाले कोही पनि अहिले नै सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा नरहेको ब्रिफिङ गरेका छन् ।

राजनीतिक रुपमा देखिएका संकटहरु राजनीतिक रुपमा समाधान गर्न सकिए पनि जनजीविकाका सवालमा देखिएका संकटहरुले प्रधानमन्त्री थप दबाबमा परेका छन् ।
करिब एक महिनादेखि चुरे जोगाउन अभियन्ताहरु काठमाडौंमा धर्नामा छन् । उनीहरुले चुरो दोहन रोक्न माग गर्दै सरकारसँग ज्यान जोगाउन पानीका लागि अनुरोध गरिरहेका छन् । शीर्ष नेताहरु लापता भएको भन्दै उनीहरुले नारा लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने चुरे जोगाउनुपर्छ भन्दै सिरहा पुगेर नाटक देखाइरहेका थिए । सोमबार मात्रै काठमाडौं उपत्यकाभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति ठप्प भयो ।

विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै आन्दोलित बनेका ढुवानी मजदुरहरुका कारण पेट्रोलको हाहाकार हुने बुझेका सर्वसाधारण दिनभर लाइनमा बसे । तर, उनीहरुका मागबारे अध्ययन गर्न समिति बनेसँगै आन्दोलन स्थगित भएको छ । कर्मचारीलाई काम देखाउन निर्देशन दिएकै दिनदेखि संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारी आन्दोलित बने ।

तलब र अतिरिक्त भत्ताको माग गर्दै उनीहरु धर्नामै बसेका थिए । अहिले पनि बजेट रकमान्तर रोकिएपछि अर्थ मन्त्रालयमा खैलाबैला मच्चिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै असारमा रकमान्तर गर्न नपाउने उल्लेख गरिएपछि कर्मचारीहरु पछिल्ला केही महिनादेखिको तलब नै नपाउने तनावमा देखिएका छन् । यसबाहेक विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक पूर्वतयारी नभएको, किसानहरुका समस्या लगायत कैयन समस्या ज्यूँका त्युँ छन् । काम गर्दा फेहरिस्त सुनाउन पछि नपर्ने र फोटो झुण्ड्याउन मात्रै प्रधानमन्त्री नबनेको बताउने प्रचण्डलाई पहिला यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरुले गिज्याइरहेका छन् ।

एकातिर सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनन् । तर उनीहरुले कहिले मन्त्री, मन्त्रीले प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई काम नगर्नुको दोष थोपर्ने गरेका छन् । बजेटप्रति कांग्रेसको लचिलो प्रस्तुती, एमाले गरम र सरकारको कार्यशैलीप्रति एकीकृत समाजवादीको पुरानै असन्तुष्टीले बजेट नै पारित नहुनेसम्मका अड्कल समेत भइरहेका छन् ।

तर प्रचण्ड भने रास्वपा र एमालेका देखाउने असन्तुष्टी मात्रै भएको दाबी गरिरहेका छन् । आगामी निर्वाचन लक्षित गतिविधिमा रहेको एमाले सरकारका स–साना कमजोरी र असन्तुष्टीहरुलाई पचाएर जाने रणनीतिमा रहेकाले तत्कालका लागि प्रचण्ड दबाबमा जस्तो देखिए पनि सुरक्षित नै देखिन्छन् ।