काठमाडौँ— सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारद्वारा गरिने मुख्य योजनाहरू समेटिएका हुन्छन् । यही कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्पूर्ण नेपालीका लागि चासोको विषय बन्न पुग्छ । तर, यसपटक आमजनता मात्रै होइन, स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदमा समेत उत्साह देखिएन । एक
निकै अन्योलको बीच कांग्रेसको सहयोगमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सफल भयो । तर, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा आम सर्वसाधारणमा जुन किसिमको उत्साह हुनुपर्ने हो त्यो देखिएन । आमजनता मात्रै होइन, स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदमा समेत उत्साह देखिएन । सायद सरकारले ल्याउने हरेक नीति तथा कार्यक्रमका प्रत्येक हरप र पानाहरूमा लेखिएका परिवर्तन र विकासका शब्दहरू नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी हाले जस्तै भएर होला कुनै चाम देखिएन । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २ घण्टा लामो समय लगाएर २ सय १७ बुँदा लामो नीति कार्यक्रम वाचन हुँदैगर्दा एक पटक पनि ताली बजेन । सांसदहरूमा उत्साह देखिएन ।
यो दृश्यले पनि गठबन्धनको सहयात्री परिवर्तन गरेर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि सुशासन, विकास र परिवर्तनका नयाँ शब्द कोर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र आम नागरिकमा आशाका पोकाहरू बाँड्ने गर्छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनतामा उत्साह देखिदैन । ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम घोषणा हुँदा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई हेरेर मुस्कुराएका थिए । सदनमा केहीबेर त हाँसोको फोहरा नै छुटेको थियो । सरकारले कर्मकाण्डी रूपमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैगर्दा युवालाई स्वदेशमै रोक्ने प्रभावकारी नीति लिन सकेको छैन । तर पनि सत्तारुढ दलका सांसदलाई नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्थविदसमेत रहेका रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्ले नीति तथा कार्यक्रमले बजेटसँग तादम्यता मिल्ने र कार्यान्वयनमा जाने गरी क्रमिक सुधारहरूका बीउहरू रोपेको दाबी गर्छन ।
हुन त हरेक वर्ष आउने नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षले विरोध र सत्तापक्षले प्रतिरक्षा गर्ने गरेका छन् । यस पटक पनि त्यही भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले कार्यक्रममा सरकारले भन्न केही नछोडेको तर, लागू हुने कार्यक्रम केही नभएको दाबी गरेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राबाट आएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार उन्मुलनका कुरा गरे पनि भनाई र गराई फरक रहेको उनको दाबी छ।
प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनोट गरिने, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने, खेलाडीलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यस्ता विषय विगतमा पनि समेटिने गरेका थिए । तर, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरीगरी बजेट आउँछ कि आउँदैन भन्ने मूल प्रश्न हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारको दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम पनि गठबन्धन सरकारकै स्वरूपको खिचडी बनेको छ । अहिलेकै पाराले नीति तथा कार्यक्रम ‘हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा’ मात्रै हुने छ ।
प्रतिक्रिया