रवि र ओली डामेर सत्ता यात्रा गर्दै देउवा, प्रचण्डको अर्को उथलपुथल, रवि फेरि हेरेको हे¥याइँ ?

काठमाडौँ – सत्ता र प्रतिपक्षको भिडन्त फाइनल मोडमा पुग्दा जित कांग्रेसकै पौलटामा पर्ने देखिएको छ । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हैकममा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार चलाइरहनु र गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई कांग्रेसले मुद्दा बनाउने बताउँदा गतवर्ष प्रचण्डले गिरीबन्धुको फाइल खोल्न चाहेको बोलीमा लोली मिलेको छ ।

माधव नेपालको भनाइलाई बल पु¥याउने घटनाक्रम नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो केही दिनयता बढ्न थालेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षको विवादले वारपारकै रुप लिँदा सत्तापक्षमै विग्रह आएको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्को उथलपुथलको संकेत गरेका छन् । अफ्ठ्यारो महसुस भए लात मार्ने प्रचण्ड प्रवृत्ति एमालेले झेले अनौठो मान्नुपर्ने छैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविनको मागलाई एजेण्डा बनाएको कांग्रेसले गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई पनि शशक्त रुपमा उठाउने निर्णय गरेको छ । हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अनुचित, अपरिपक्व भन्दै सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालमाथि कारबाहीका लागि दबाब बढाउने मनस्थितिमा कांग्रेस पुगेको छ ।

अब कांग्रेसको नजर एमाले अध्यक्ष ओलीविरुद्ध पर्ने निश्चित छ । यसले सरकारमा जान एमालेसँग मिल्ने कांग्रेसको विकल्प तत्कालका लागि फेल खाएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । गत शनिबार रवि लामिछानेबारे कांग्रेसले प्रचण्डसँग गरेको छलफल सकारात्मक हुनु र यता गिरीबन्धु प्रकरणलाई कांग्रेसले शशक्त रुपमा उठाउनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । रविको रक्षा कवच बनेका प्रचण्डले कांग्रेससँग छलफल भएको भोलिपल्टै चितवन पुगेर जीबी राईलाई सरकारले भगाएको जस्ता काइते कुरा नगर्न चेतावनी नै दिएका थिए । यसले पनि कांग्रेस–माओवादी र एमाले–रास्वपाको दूरी झनै बढेको संकेत गर्छ । गृहमन्त्री लामिछानेले २ महिनादेखि संसदमा बोल्न समय मागिरहेका छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निगाहको समय नभई हकको समय मागेको भन्दै संसदमा बोलिरहँदा लामिछानेले पनि आफ्नो हकको समय नपाउनु आफैँमा दुःखद् छ । अब गिरीबन्धुबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हातमा हुनेछ । अहिले एमालेले सहकारी प्रकरणमा रविलाई गुन लगाइरहेका बेला रविले यसमा अनुुसन्धान गर्ने हिम्मत गर्ने सम्भावना नै छैन । बरु यसअघि कांग्रेससँगै रहेका बेला प्रचण्डले बालुवाटारमा सम्पादकहरुलाई बोलाएर गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने चेतावनी दिएका थिए । जुन योजना फेरि कांग्रेससँग मिलेर पूरा गर्ने सम्भावनासमेत बढेको छ ।

यसमा केही सम्भावना पनि छन् । किनभने रविलाई जवाफ दिएजस्तै प्रचण्डले मुखै फोरेर भन्न नसके पनि गठबन्धन र सरकारका क्रियाकलापमा ओली हाबी भएको प्रचण्डलाई पचेको छैन । कोशी प्रदेश सरकार नचलाउने सहमतिका बीच एमालेले मुख्यमन्त्री लिनु, उपनिर्वाचनमा माओवादीलाई सहयोग नगर्नु, रविमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति माग्ने कांग्रेस र गठन गर्ने प्रचण्डबीच सहमति हुँदा पनि ओलीले अड्को थाप्नु, चुच्चे नक्सा छाप्न दबाब दिनु, उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटाउने लगायतका कदम प्रचण्डलाई मन परेका छैनन् ।

यीनै उकुसमुकुसलाई देखाउँदै कांग्रेससँग प्रचण्ड कुनै बेला पनि टाप कस्न सक्ने बुझेका ओलीले फेरि साना दल फुटाएर एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाउने र ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीति बुन्न थालेका छन् । त्यसका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद लगाएर भए पनि आफ्नो शक्ति बढाउन उनी लागिपरेका छन् ।

यति, भनिरहँदा प्रचण्डसँग मिलिहाल्न नैतिक रुपमा कांग्रेसलाई पनि सहज छैन । साथ छाड्दा प्रचण्डलाई धोकेबाजदेखि राजनीतिक बेइमान करार गरेको कांग्रेसले प्रचण्ड दुई वर्ष प्रधानमन्त्री भइसकेकाले अब सहज रुपमा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न अनुरोधसम्म गर्ने अवस्था भने देखिन्छ । जसलाई कांग्रेसले ठूलो दल भएकाले सरकार बनाउनु स्वभाविक भएको रुपमा व्याख्या गर्नेछ । यसोभए रवि लामिछाने, केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिमण्डलसमेत विभिन्न प्रकरणले कानुनी दायरामा आउनसक्छन् । रवि र ओलीलाई ठोक्दै माओवादीलाई बोकेर अन्तिम लडाईं जित्ने कांग्रेसको दाउ देखिन्छ ।