कार्यान्वयन नहुने आकर्षक नीति तथा कार्यक्रम, सत्ता–प्रतिपक्षको जुहारी जारी, राष्ट्रपतिले पाएनन् बधाई

दलहरूको दन्त बझनका बाबजुद राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्न सत्ता र प्रतिपक्षीको द्वन्द्व दुई घण्टाका लागि मत्थर हुँदा संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । जहाँ नीतिको पक्षमा बचाउ गरे पनि प्रतिपक्षीले भने औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्यमा प्रस्तुत गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनको बैठकमा वाचन गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनःउत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सबलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्योग कलकारखाना व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी आकर्षित, लघुवित्त ऋणीको कर्जा पुनःतालीकीकरण र पुर्नसंरचना गरिने र यसअघिका घोषणा गरिएका अनावश्यक पूर्वाधारलाई खारेज गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

त्यस्तै २०८१÷८२ को दशकलाई कृषिमा लगानीको दशक घोषणा गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारीकरणलाई जोड दिने भन्दै कृषि ‘इकोसिस्टम’ सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । तीन तहको सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गाईभैंसी पालनको पूर्वाधारसहितको स्रोत केन्द्र बनाउने दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी वर्ष विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखेको सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने र गरिबलाई निःशुल्क बीमा, विद्युतीय चुलो र ट्युबेल दिने घोषणा गरेको छ । खाद्य प्रशोधन उद्योग खोल्ने, दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य, जग्गा कारोबार मूल्याङ्कन व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

पहाडमा टाकुरा पर्यटन विकास गर्ने, पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल बनाउने, आईटी क्षेत्रमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, सूचना प्रविधि दशक मनाइने एक हजार युवालाई ‘स्टार्टअप बिजनेस’ कर्जा दिने, हलिउड र बलिउडका निर्मातालाई नेपालमा फिल्म छायाङ्कनको लागि आकर्षित गर्ने, थप साढे १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने नीति लिएको सरकारले सुनकोशी र नारायणीमा जल यातायात सुरू गर्नेसम्मका योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि सरकारले काष्ठ उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा दोहो¥याउँदा कहिल्यै पूरा नहुने पूँजीगत खर्चमा पनि वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि समावेश गरेको छ । यस्तै दुई घण्टासम्म चलेको नीति कार्यक्रमका क्रममा महिलालाई थप आर्थिक रूपमा सक्षम र सबल बनाउन सञ्चालन गरिएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ घोषणा गर्दा सदनमा हासोको फोहोरा नै उठेको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा व्यावसायीकरण गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, रुपान्तरण गर्ने किसिमको आयोजना र एक आर्थिक वर्षमा सकिने आयोजनामा बजेट तर्जुमा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक आएको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्ने बताएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्ता पक्षले उत्कृष्ट भएको दावी गरिरहँदा प्रतिपक्षीले भने त्यसको खण्डन गरेको छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले औपचारिकतामात्रै पुरा गरेको र विगतका वर्षकै निरन्तरता दिएको भन्दै कुनै नयाँ उत्साह नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले संयुक्त सदनमा पेस गरेपछि धन्यवाद प्रस्ताव पेस गर्न बसेको बैठक कांग्रेसले अवरोध गरेको थियो । सङ्घीय संसद्मा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि धन्यवाद ज्ञापनका लागि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक कांग्रेसले नाराबाजी गर्दै अवरुद्ध ग¥यो । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले लोकप्रिय तथा रुपान्तरकारी योजनाहरुको सपना देखाए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिने निश्चित छ । तर नीति कार्यक्रम र बजेटमा देखिने खाडल यसवर्ष सरकारले पुर्छ वा निरन्तर रहन्छ । त्यसले नै नीति कार्यक्रम सफल÷असफल हुने निधो गर्नेछ ।