काठमाडौँ – गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गाको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ । हदबन्दी सम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहनामा प्रयोगमा ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालीन सरकारको निर्णय सत्ता र शक्तिको आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन खोजेको यकिन भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल मुछिएको यो प्रकरणमा सर्वोच्चको पूर्ण फैसलापछि के उनीहरु कारबाहीको दायरमा आउलान् ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०७८ बैशाखमा झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–स्टेट)अन्तर्गतको झन्डै ३ सय ४४ बिघा जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ सालमा संशोधन भएको भूमि व्यवस्था कानुनलाई टेकेर भूमाफिया पोस्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले नै उक्त निर्णय गरेका थिए ।
भूमाफियाको स्वार्थमा परी कौडीको भाउमा जग्गा सट्टा गरेर गिरीबन्धुलाई प्लटिङ गर्ने र टुक्राटुक्रा पारी महंगो मूल्यमा किनबेच नै सुरु भइसकेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध २०७८ मा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । जग्गामा बैना लगाउनेदेखि रकम उठाउनेसम्मको काममा विचौलियाहरु सक्रिय रहेकै बेला तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेको हो ।
गत माघ २४ मा सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरेको सर्वोच्चले शुक्रबार फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णय ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भएको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुस्मलता माथेमाको संवैधानिक इजलासले ओली सरकारले महँगो जग्गा दिएर सस्तो मूल्यको जग्गा साट्न मिल्ने गरी गरेको निर्णयलाई ‘अपरिपक्व’ भन्दै बदर गरिदिएको छ । गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय पनि बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्नसमेत सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू÷गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ ।
गिरीबन्धु टि–स्टेटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसलाले सत्ताको राजकाजमा हुँदा आफ्नो हात जगनाथ गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठुलै झड्का दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै भूमाफियाहरुको सेटिङ भत्किएको छ । अदालतले दोषी ठहर गरेकालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग सडकमा उठिसकेको छ । काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहलेसमेत प्रश्न उठाएका छन् ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानुनी धन्दा गरेका उनीहरुविरुद्ध सर्वत्र बहस चले पनि सुशासनको खोल ओडेका राजनीतिक दल भने चुइक्क बोल्न सकेका छैनन् । पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेपछि आफैँ बोल्न सक्ने अवस्था भएन दलका नेताहरु समेत मुख खोलेर रिस्क लिन चाहँदैन । जे हो । अदालतको फैसलाले सत्ताको आडमा शक्तिको दुरुपयोग गरेका ओली र अर्यालमाथि नैतिक प्रश्नको बादल मडारिएको छ ।
कानुनै बनाएर गिरीबन्धुमाथि भूमाफियाको राज संस्थागत गर्न सघाएका ओली र उनका मन्त्रीलाई अदालतको फैसलाले कारवाहीको ढोकासमेत खुला गरेको छ । ओली सत्तामा रहेकाले सदनमा प्रतिपक्षले यो विषय उठान गर्ने पक्का छ । उनीहरु कारवाहीको दायरामा ल्याउन त्यति सहज छैन ।
तत्कानील राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनमासमेत हुन नसकेको यो काम ओलीले एकै झड्कामा गरेका थिए । तर उनको यो योजनालाई अदालतले जोगाई दिएको छ । कुनै बेला गिरीबन्धुको धम्की दिँदै ओली तर्साएका प्रचण्डले अहिले आफँै सत्तामा हुँदा ओलीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने मौका मिलेको छ । तर प्रचण्डले कारबाहीका लागि कति रिस्क लिन सक्छन् । आम प्रश्न छ ।
प्रतिक्रिया