काठमाडौँ – संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको गर्दै आएको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लागि परेका छन् । यसअघि पनि छानविन समितिसम्ममै लचक बनेका उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै भेटेका छन् । तर छानविन समिति नबनाई केही हुननसक्ने कांग्रेसको अडान त यथावत नै छ । त्यसो भए के प्रचण्डको लचकताले नै संसदको गतिरोध अन्त्य हुन्छ त ?
संसदको अवरोध अन्त्यका लागि सरकार तथा सभामुखले सक्रियता बढाएका छन् । कांग्रेस आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने देखेपछि आइतबार सचेतकहरुसँग सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गरे । शुक्रबारको संसदमा उनको रवैया एमाले नेताको जस्तो भएको भन्दै कांग्रेस अझ भड्किएपछि बिग्रिएको माहोल सपार्न उनले यो कदम चाल्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन् । सभामुखको छलफल निष्र्कषविहीन हुँदाप्रधानमन्त्री प्रचण्ड छानविन समिति बनाउन लचक भएको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।
यता कांग्रेस नेतृत्वसँग गम्भिरतापूर्वक छलफल गरेको बताएका प्रधानमन्त्रीले त भोलि बेलुकासम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहज ढंगले अघि बढ्ने वातावरण बन्ने विश्वास नै व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो मागमा पछि नहट्ने र संसदको अवरोध अन्त्य गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागकाबीच प्रचण्डको संकेत छानविन समिति बनाउन सकिने जस्तो देखिएको छ । जहाँ यसअघि नै माओवादीे संसदीय दलको बैठकमै सहकारी प्रकरण जटिल मोडमै पुगेको भन्दै छानविन समिति बनाउन सकिने उनको बिफ्रिङ गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै त्यो अवस्थाका लागि तयार रहन रवि लामिछानेलाई समेत उनले भनेको समाचारकाबीच आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने कांग्रेससँग सकारात्मक छलफल हुनु समिति गठनमा सरकार लचक भएको बुझ्न गाह्रो छैन । जसले सरकार संसद खुलाउन लचक हुन थालेको संकेतसमेत मिल्दा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि आफूहरु मागबाट पछि हटेको नभइ त्यही मागमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यदि यो खबर सत्य भए संसदको गाठो फुक्ने पक्का छ । तर प्रश्न भने नेकपा एमालेको निर्णयसँग जोडिएको छ । अहिले एमाले एकाफर्त संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको भएको बताइरहेको छ भने अर्कातर्फ संसदीय छानविन समिति बन्न नसक्ने बताइरहेको छ । बरु उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै आफूमाथि धेरै प्रश्न उठेको भन्दै जे होस् भन्नेमा देखिँदा त्यो कदापि हुन नदिने अडानमा एमाले छ । अर्थात एकातर्फ पछि नहट्ने कांग्रेस र समिति पनि गठन गर्न नदिने तर संसद खुल्नुपर्ने एमालेको मागमै तादम्यता मिलिरहेको छैन ।
त्यस्तै देउवालाई भन्दा एमालेलाई समिति गठनका लागि तयार गर्नुमै यो समस्याको जरो जोडिँदा कांग्रेसले आत्महत्या गर्छु भनेपनि समिति गठन नहुने एमाले नेताहरुले बताएका छन् । यसलाई आफ्नो ईज्जतको विषय बनाएका उनीहरु बरु बजेट नै अध्यादेशमार्फत आओस् भन्नेमा देखिँदा दोहोरो चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नगल्नेकांग्रेस फकाउने रणनीतिले काम नगर्ने पक्का भएको छ ।
हुन त सरकार लचक बन्दा कांग्रेसले पनि केही योगदान गर्नुपर्ने आशालाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । जुन रविमाथि छानविन हुनु पर्ने मागबाट पछि हटेर सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समिति चाहिने भन्ने हुनुपर्ने एमालेको आशय देखिन्छ । जसले दुबै पक्षको जित हुने भएपनि सत्ता नढल्ने यो बाटोका लागि कांग्रेस तयार छैन । त्यस्तै रविले गृहमन्त्री छाडेर रास्वपाले समर्थन कायम राख्ने अर्को विकल्पसमेत छ । तर त्यसका लागि रवि तयार नहुँदा संसदमा देखिएको गोलचक्कर प्रचण्ड एक्लैको लचकताले अन्त्य नहुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया