काठमाडौँ— प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनमा अड्डी कसेको छ । संसदीय छानविन समिति गठनलाई प्रतिष्ठा नै बनाएको काग्रेसले आफ्नो विरोधलाई थप आक्रामक बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता उलटफेर गरेपछि प्रतिपक्षमा थचारिएको नेपाली कांग्रेस सत्ता समीकरण बिथोल्ने सबै बाटो बन्द भएपछि आक्रामक प्रतिपक्षको रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । आफ्नै बुई चढेर प्रधानमन्त्री पद टिकाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकाएक लात हानेर सत्ताच्युत गरेपछि रनथनिएको कांग्रेसले डेढ महिनाको अवधिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न ओली फकाउने, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिनदेखि एमाले–माओवादीको समीकरण तोड्न माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्रीकै अफरसमेत गर्न भ्यायो ।
तर यतिका जोडबलमा लाग्दा पनि सत्तामा फर्किने ढोका बन्द भएपछि अब कांग्रेस कसैगरी गृहमन्त्रीकै मुद्दामा टेकेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने रणनीतिमा देखिएको छ । आफ्नो मागलाई सरकारले पेलेरै जाने संकेत पाएको कांग्रेसले थप सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आफ्ना सांसदहरूको खल्तीमा राखिदिएको छ । यो विषयलाई थप आक्रामक बनाउन आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई एक हिसाबले प्रशिक्षण नै दिएको छ । हिउँदे अधिवेशन पूर्णत ठप्प बनाएको कांग्रेसले शुक्रबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनलाई पनि चल्न नदिने संकेत देखाएको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रवार कांग्रेसले दुवै सदन ठप्प पा¥यो । माग पूरा नभएसम्म दुवै सदन चल्न नदिने कांग्रेसको बटमलाइन कायम छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको मुद्दाले सरकार नै गलाउने रणनीतिमा कांग्रेस छ । सार्वजनिक मञ्चदेखि सदनसम्मै रडाको मच्चाएको कांग्रेसले यो मुद्दालाई थप पेचिलो बनाएको छ । सभामुखलाईसमेत लपेटेर कांग्रेसले सदन तत्ताउने पक्का छ । सदनमा माग सम्बोधन नभए कांग्रेसले कस्तो रणनीति लिन्छ ? भन्ने आमचासो छ । सहकारी प्रकरणमा कांग्रेसले सहकारी पीडितको मात्र नभई आमसर्वसाधरणको समेत ध्यान खिच्न सफल भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदनमै आफ्नो माग सम्बोधन गराउन सफल हुन्छ वा माग पूरा नभए सडकमा आउने आँट गर्छ ? यी विकल्पमध्ये कुनलाई लिएर अगाडि बढ्छ त्यो भने अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरु अझै पनि कांग्रेसको मागलाई सामान्य ठानिरहेका छन् । उनीहरुले हलुका रुपमा लिँदै आएका छन् । कांग्रेसको माग र विरोधलाई सत्तारुढ दलका नेताहरुल्े सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको कांग्रेसको छटपट्टीका रुपमा मात्र बुझेका छन् ।
हिउँदे अधिवेशन हठातमा अन्त्य गरेको सरकारलाई संसदमा अवरोध भयो भन्दैमा बजेट अधिवेशन पनि त्यसै गरी अन्त्य गर्ने छुट छैन । कुनै हालतमा यो अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पास गर्नै पर्ने बाध्यता छ । योसँगै लामो समयदेखि अड्किएर बसेका विधेयकहरुलाई पारित गर्दै कानुन निर्माण गर्नु पर्ने अर्को मुख्य अभिभारा पनि छ । त्यसका लागि सहज रुपमा सदन चल्ने वातावरण निर्माणको अवश्यक छ । यो वातावरण निर्माणका लागि सत्तारुढ दल र सरकारले कस्तो भूमिका खेल्छ ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न कसरी मनाउँछ ? त्यो हेर्न भने आगामी राजनीतिक घटनाक्रमलाई पखर्नुको विकल्प छैन ।
प्रतिक्रिया