काठमाडौँ – बजेट अधिवेशन अर्थात बर्खे अधिवेशन भोलि सुरु हुँदैछ । तर सदन चल्नेमा शंका छ । सत्तारुढ दल रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबीचको टकराव थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सत्तापक्षको अडान र प्रतिपक्षको विरोधले हिउँदे अधिवेशन परिणामविहीन बनेको सदनले बजेट अधिवेशनको सदुपयोग गर्न सक्ला ? सदन खुलाउन सरकारले प्रतिपक्षको विरोधलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्छ ? बजेट अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
निरन्तरको विरोधले विधयक अधिवेशन बिथोलेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस बजेट अधिवेशनमासमेत चुप लाग्ने अवस्थामा छैन । हिउँदे अधिवेशनकै बेला आफ्नो माग पूरा नभए आगामी सदन सहज रुपमा चल्न नदिने कांग्रेसले उद्घोष गरेको थियो । बजेट अधिवेशन जुन दिन सुरु हुन्छ, त्यसैदिनबाट फेरि आवाज उठाउने कांग्रेस सांसदले बताएका थिए । सहकारी विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै अघिल्लो अधिवेशनमा सदन अवरोध कायम राखेको कांग्रेस बजेट अधिवेशनमा हेराँैला भन्दै पर्खर बसेको छ ।
बिहीवार बस्ने भनिएको कांग्रेस संसदीय दलको वैठक स्थगित भएपछि सदनबारे अन्तिम निर्णय के गर्छ ? शुक्रबार मात्र थाहा हुनेछ । केही दिनअघि सभामुख देवराज घिमिरेले डाकेको शीर्ष नेताहरुको छलफलमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निजी निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुसँग वृहत छलफल चलाए । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सरकारलाई सदनमार्फत नै धक्का दिने कांग्रेसले रणनीति बनिरहेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउँ भनी दिएको निवेदनबारे छलफल गरेको कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने पक्षमा छैन ।
संसद अवरोधलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा फेरि सदन बिथोलिने शंशय कायम छ । दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेका लामिछाने पनि घुँडा टेक्ने पक्षमा छैनन् । सत्तारुढ रास्वपा, कांग्रेसको प्रहारलाई परास्त गर्न थप तिखारिएर बसेको छ । रास्वपाले प्रतिपक्ष कांग्र्रेसको माग व्यक्ति केन्द्रित भएको भन्दै यो आफूहरुलाई मान्य नहुने निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।
प्रतिपक्षको विरोधले सदन बन्धक बने पछि सदनको अवरोध फुकाउनुभन्दा गत वैशाख दुई गते सरकारले सदन अन्त्य ग¥यो । आगामी सदनलाई सहज ढंगले चलाउन सभामुख र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग झन्डै चार साताको समय उपलब्ध थियो । तर सभामुखले आफ्नो दायित्व नबुझ्दा र शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरु आ–आफ्नै दाउपेचमा अल्झिँदा समस्या ज्युँका त्युँ छ । बजेट अधिवेशन प्रभावकारी बनाउन सदनको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहलकदमी लिने चेष्टासमेत गरेनन् ।
बजेट अधिवेशन सुरु हुनु तीन दिन अघि सभामुखले सदनको अन्यौलता हटाउने सवालमा शीर्ष राजनीतिक दलका नेता र दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरे पनि नतिजा हात लाग्यो शुन्य रह्यो । सभामुखले बोलाएको बैठकमा सत्तारुढ दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच घम्साघम्सी नै चल्दा प्रचण्ड चेपुवामा परे । प्रचण्ड लचिलो देखिए पनि परिणाममुखी हुन सकेन ।
हिउँदे अधिवेशनमै कम्तीमा ४० वटा विधेयक ल्याउन गृहकार्य गरेको सरकारले ती विधेयकलाई यो अधिवेशनमा दर्ता गर्ने योजना छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा २६ वटा विधेयक त विचाराधीन अवस्थामै छन् । त्यस्तै २० वटा विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बताँउदा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ११७ वटा कानुन बन्न बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा बजेट मात्रै पास गरेर अघि बढ्ने छुट यो अधिवेशनलाई छैन ।
प्रतिक्रिया