काठमाडौँ – संघीय सरकारमा सत्ता उलटफेरले प्रदेश सरकार सकसमा पर्दै आएको छ । केन्द्रमा गठबन्धन अदलबदल हुनासाथ प्रदेशमा उथलपुथल नै मच्चिने गर्दछ । गत फागुन २१ गते कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन भत्किएर माओवादी–एमालेको गठबन्धन निर्माणसँगै प्रदेशमा बढेको गडबढी थप चुलिएको छ । राजनीतिक दलहरुको सत्ताको लडाईंले प्रदेशको प्रतिष्ठा अदालतको कठघरामा पुगेको छ ।
सरकार गठनको रिले दौड चलिरहेको कोशीको सत्ता फेरि नव गठबन्धनका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको हातमा पुगेको छ । २०७९ पुष २४ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्की २०८० असार १५ मा सत्ताबाहिर पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २०८० भदौ २२ मा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले असोज २० गते फेरि राजीनामा दिएका थिए । गत फागुन २१ गते केन्द्रमा कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन भत्किएपछि नयाँ बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धनकै प्रदेश सरकार गठन गर्ने दलहरुको दाउपेच सफल भएपछि कार्कीले तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा कमब्याक गरेका हुन् ।
केन्द्रमा सत्ता उलटफेर भएको डेढ महिनापछि एमाले–माओवादी गठबन्धन कोशीको सत्ता हत्याउन सफल भएको छ । प्रदेश प्रमुख परसुराम खापुङले बुधवार राति मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई अपदस्थ गर्दै सरकार गठनको बाटो खुलाए लगत्तै बिहीबार हिक्मत कार्कीले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका थिए । संविधानको सोही दफामा टेकेर कार्कीले सत्तामा कमब्याक गरेका हुन् ।
त्यही दफामा टेकेर निवर्तमान भइसकेका कांग्रेसका केदार कार्की नयाँ सरकार गठनविरुद्ध अदालत पुगेका छन् । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । अन्तरिम आदेशमार्फत प्रदेश प्रमुखको आह्वानलाई बदर गर्न र आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन मागसहित केदार कार्कीले अदालतको ढोका ढकढकाएका छन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० जनाको समर्थनलाई बहुमत मान्दै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको सभामुखले घोषणा गरेपछि विरोधसहित सर्वोच्च अदालतसँग हारगुहार गरिरहेको कांग्रेस कोशीमा पनि अदालत नै पुग्नु परेको हो । गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सत्ता आफ्नो हातमा पर्दा सबै जायज र कानुनसंवत हुने तर सत्ताको रिङ बाहिर पुग्नासाथ सबै कानुन विपरीत ठान्ने प्रवृत्ति नेताहरुले स्थापित नै गरिसकेका छन् । सत्ता हत्याउन संविधान र कानुनको धज्जी उडाउन उदत्त राजनीतिक दल र नेताहरु कानुनका छिद्रहरु केलाएर आफ्नो दल नेतृत्वको सरकार गठनको अभ्यास गरिरहेका छन् । यद्यपि, नेताहरु आफूहरुले कानुन र न्यायालयको उल्लंघन नगरेको दाबी गर्न छोड्दैनन् ।
केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार प्रदेशमा पटक पटक सत्ता संघर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दलहरुलाई अदालत धाउन भ्याईनभ्याई नै छ । अदालतको सहारामा पटक पटक प्रदेशको विवाद निरूपण गर्दै आएकोमा अहिले कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिमको विवाद न्यायालय पुगेको छ । एकलेअर्कालाई आरोप लगाउने तर आफ्नो भागमा परेपछि कानुनी प्रावधानहरुलाई अन्देखा गर्ने नेताहरुले नै अदालतकोसमेत बदनाम गरिरहेका छन् ।
गण्डकी र सुदूरपश्चिमको रिट अदालतमा विचारधीन अवस्थामा छ । त्यसमा कोशी प्रदेशसमेत थपिएको छ । शक्ति र सत्ताको गलत प्रयोग गर्दै अदालती निर्णयहरुसमेत आफू अनुकूल बनाउन उदत्त नेताहरुले न्यायालयसमेतलाई बद्नाम बनाइरहेका छन् । अरुलाई दोष दिएर आफैँ संविधान र कानुनको चिरहरण गरिरहेको विषयले उनीहरुलाई छुन छाडेको छ । प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व पुष्टि गर्न नसकिरहेका बेला प्रदेशमा राजनीतिक दलहरुले देखाइरहेको हर्कतले आमसर्वसाधारणमा थप वितृष्णा बढाएको छ ।
प्रतिक्रिया