काठमाडौँ— कांग्रेसले संसदको बर्खे अधिवेशनमा बखेडा गर्ने बुझेपछि सरकार सहकारी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समितिमा लचक बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै यसको तयारी भएको बताउँदा सर्वदलिय बैठक नै बोलाउने जानकारी दिएका छन् । जसले रास्वपामा पर्ने प्रभाव र उत्पन्न परिस्थितीसंग गठबन्धनको भविष्य नै जोडिएको चर्चा हुँदा यसप्रति आमचासो समेत छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गरेसंगै यो कसरी चल्छ भन्ने आमचासो बढ्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकास खोजेको संकेत गरेका छन् । गत अधिवेशनमा कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर कुनै पनि हालतमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने अडान राखेको थियो । बर्खे अधिवेशनलाई पनि यसैलाई बटमलाईन बनाउने उसको तयारीलाई छल्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन् । बरु यतिका दिन संसदको सम्भावित अवरोध खुलाउने वातावरण सरकारले किन बनाएन भन्ने उल्टै प्रश्न रहँदा सहकारीको विषय पनि पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यस्तै यति सानो विषयबाट रवि किन भागिरहेका छन भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिदा यसबाट भाग्न नसक्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि पुगेका छन् । फलत ः संसद अघि नै सर्वदलिय बैठक बोलाउने तयारीमा रहेका उनले सहकारीबारे छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउने बताएका हुन् । सहकारी प्रकरण जटिल भएको बैठकमा बताएका उनले आगामी मन्त्रिपरिषद्ले सहकारीको समस्या समाधान गर्नको लागि ठोस निर्णय गर्ने जानकारी गराएका थिए । तर कुनै नेतालाई ताकेर होइन‚समग्र समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाएर हल गर्न सकिन्छ कि भनेर पहल गरिरहे भन्दै प्रष्टिकरण दिएका उनले गठबन्धन भत्काउने प्रयास सफल नहुनेसम्म भन्न भ्याए । जसलाई छानविन समिति बनाउदाँ रास्वपामा पर्ने प्रभाव र त्यसबाट गठबन्धनमा उत्पन्न हुने परिस्थितीको डरसंग जोडेर हेरिदाँ दलहरुमा आन्तरिक अन्तरविरोध भएको भने उनले स्वीकारेका थिए । अर्थात विगतमा भन्दा लचक देखिएका उनी कांग्रेसको बटमलाईनबाट पछि नहट्नेमा विश्वस्त भएको यसले देखाएको छ ।
तर खतरा के छ भने यति भए नैतिकताको प्रश्न उठाएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छानविन हुन्जेल राजिनामा गराउने बाटोमा कांग्रेस लागेको छ । जहाँ आफू बाहिरिनु परे पार्टिका अन्यलाई पनि फिर्ता गर्ने विगतको आक्रमक शैली उनले यो पल्ट पनि नदोहोर्याउलान् भन्न सकिदैन् । यसैको आशमा देखिएको कांग्रेस छानविन समिति बने एक कदम सफल हुने पक्का हुँदा यहि विन्दु एमाले कांग्रेस सहकार्यको मिलनविन्दु हुने यसअघिबाटै चर्चा छ । यदि रास्वपाले यहि कारण सत्ता छोडेर यो गठबन्धन नै फुटेपनि त्यसको दोष आफूमा नआउने फाईदामा एमाले रहने छ । त्यस्तै छानविन समिति बने हिजो गल्ती छैन भन्दै ढाल बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नैतिकतामाथि समेत प्रश्न गर्ने ठाँउ कांग्रेसले पाउने छ । यहि कारण छानविन समितिको विरुद्ध बसेर माहोल तताउने र परिस्थितीलाई गरामागरम बनाउने बाटोमा त एमाले छैन भन्ने प्रश्न समेत यसले उब्जाएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंगको भेटपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै आफूहरु सत्ता सहचारीमात्रै भएको भन्दै संसद खुलाउने लगायतका विषय सरकारको भएको बताएका थिए । यहिबीचमा पपुलारिजमलाई इलाम २ ले सबक सिकाएको भन्दै सत्ता सहयात्री रास्वपामाथि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल खनिएका छन् । रास्वपालाई अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्ने शक्तीकै संज्ञा दिएका उनले विगतको गठबन्धनले देश ओरालो लागेकोले मात्रै भत्काएको प्रष्टाए । अर्थात अहिले वाध्यताले मात्रै सरकारमा रहेको संकेत गरेको बताएका उनले यसले चमत्कार नै गर्छ भनेर विश्वास नभएको बताएका छन्
हुन त उपनिर्वाचको जितले एमाले यसै हौसिएको छ । अर्कातर्फ माधवकुमार नेपालसंग मिल्न नसकिने,प्रचण्डलाई निल्न नसकिने अवस्थामा रहेको उसले एक्लै बहुमत ल्याउनुको विकल्प नभएको निष्र्कष निकालिसकेको छ । यसको अर्थ सत्तामा रहेर विज्ञापन गर्ने विषयलाई बोकेपनि अपजस वोकेर मिसन ८४ माथि प्रश्न उठाउने जोखिम उसले उठाउने छैन । जहाँ यहि निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत आउन नसक्ने अर्को यर्थाथताका कारण संविधान संसोधनको विकल्प छैन । त्यसका लागि ठूला दल मिल्नुको विकल्प नरहँदा कांग्रेसले समेत यो महसुस गरेको छ । यहि कारण पनि वहाना खोजिरहेको एमाले र आफ्नै अडानबाट पछि हट्नुपर्ने सरकारको अवस्थामाले कांग्रेस एमाले सहकार्यको बाटो तय गर्ने सम्भावना बढि नै छ ।
प्रतिक्रिया