शिक्षामा – राजनीति धेरै भएको विषय उठेको लामो समय भइसक्यो । राजनीतिकरणकै कारण शिक्षामा राज्यको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । कुन पार्टीको कति शिक्षक भन्ने विद्यमान अवस्थामा व्यापक रूपान्तरण आवश्यक छ । तर, शिक्षकलाई राजनीतिक आवद्धताबाट टाढा राख्न सानो प्रयासले सम्भव देखिदैन ।
नेपालमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र राजनीतिकरण नभएको कुनै ठाउँ भेटियो भने अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारको सम्पूर्ण लगानीमा निर्माण गरिएको सामुदायिक विद्यालय राजनीतिकरणकै कारण शिक्षक कम राजनीतिककर्मी ज्यादा देखिन थालेका छन् । हुन त दलहरूले विद्यालयलाई पार्टी कार्यालय र शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुन नपाउने भाषण गर्दै हिडेका छन् ।
तर, संकटको बेला शिक्षकले नै राजनीति जोगाएको उदाहरण दिन पनि नेताहरू पछि पर्दैनन् । शिक्षक दलको कार्यकर्ता बन्दा विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा देला ? त्यसैले ऐन र नियमावलीमै शिक्षामा राजनीति अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । तर, राजनीतिक दलको बलियो खम्बाको रूपमा रहेका शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग कसले गर्ने ? शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने दाबी गरेकी छिन् ।
संविधानमै मौलिक हकको रूपमा स्थापित शिक्षाबाट आजको दिनमा पनि थुप्रै मानिस विमुख भइरहेका छन् । सरकार परिवर्तनपिच्छे हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले शिक्षामा सुधारको कुरा गर्छन । तर, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा सुधार सम्भव देखिदैन । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको संज्ञा दिइए पनि अनावश्यक राजनीतिकरणका कारण नाराबाजी गर्ने, टायर जलाउने, तोडफोड गर्ने, केही नबुझेका विद्यार्थीलाई सडकमा ल्याई जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लगाउने चलन नै बसेको छ ।
शिक्षक र विद्यार्थीले शिक्षालयलाई राजनीतिको थलो बनाउदा शिक्षाक्षेत्र लथालिङ्गा र गञ्जागोल छ । जसकारण उज्यालो भविष्य बनाउने सोचमा शिक्षा हासिल गर्न आएका विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन् । सरकार जसरी पनि दलीय सदस्यता लिएका शिक्षकलाई कारबाही गरी छोड्ने अडानमा छ भने शिक्षक महासंघ सरकारलाई गलाउने पक्षमा छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले लोकतन्त्रमा राजनीतिक अधिकारबाट विमुख गर्न कसैले पनि नपाउने तर्क गरिरहेका छन् । राजनीतिक सोर्सफोर्सकै आधारमा नियुक्ति लिने र पठनपाठनभन्दा राजनीति बढी गर्ने शिक्षकका कारण सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कदो छ । राज्यको सम्पूर्ण लगानी र शक्ति केन्द्रित रहेको सामुदायिक विद्यालय सुनसान भन्दै गर्दा निजी विद्यालय फस्टाएका छन् । खस्किँदै गएको सामुदायिक विद्यालयको दोष सबैभन्दा बढी शिक्षकले नै लिनुपर्छ । अवस्था सुधार्न पनि सबैभन्दा बढी भूमिका शिक्षककै रहन्छ । तर, शिक्षकहरूको ध्यान राजनीतिबाट टाढा राख्न पाइँदैन भन्नेमै छ ।
शिक्षक संघसंगठनहरू शिक्षकको पनि राजनीतिक हक छ भनिरहेका छन् । त्यसलाई मलजल गर्ने काम ठूला दलका नेताहरूले गरिरहेका छन् । त्यसैले पटक पटक कुरा उठे पनि शिक्षा क्षेत्रको राजनीति अन्त्य हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू भने शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताउँछन । शिक्षामा राजनीति हाबी भएकै कारण गुणस्तर खस्किएको उनीहरूको दाबी छ ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा रहेका शिक्षकहरूमध्ये ९० हजार नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता रहेका छन् भने एमालेका ८० हजार र माओवादीका ५० हजार कार्यकर्ता रहेका छन् । शिक्षक समाजको ऐना हुन् । कक्षाकोठामा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह झल्कियो भने विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा पाउलान ? यदि, कसैले राजनीति गर्न चाहन्छ भने शिक्षण पेशा छाडेर राजनीतिमा सक्रिय हुने अधिकार कसैले हनन गर्न सक्दैन । तर, शिक्षकको नाममा राजनीति गर्ने छुट हुनुहुँदैन ।
प्रतिक्रिया