मौन अवधिमा पैसाको चलखेल, रविको ‘क्लू’, रोकिएन दौडधुप, आयोग पनि निरीह !

काठमाडौँ – इलाम–२ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य र बझाङ प्रदेश सभा १ बाट प्रदेश सभा सदस्य चयनका लागि बैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न बुधबार मध्यरातिदेखि मौन अवधि लागु भइसकेको छ । तर चुनावी प्रचारप्रसारमा उम्मेदवारहरुको भड्किलो प्रचारशैलीमा निदाएको निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा हुने चलखेल रोक्न सक्ला ?

बैशाख १५ गते शनिवार इलाम २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङ १ को प्रदेश सभा सदस्य चयनका लागि उपचुनाव हुँदैछ । इलाम र बझाङमा मतदानको ४८ घण्टा अगाडि बुधवार मध्यरातिदेखि मौन अवधि लागु भइसकेको छ । मौन अवधिमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमलेसमेत चुनाव प्रचारसम्बन्धी गतिविधि गर्न पाउँदैनन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मौन अवधिमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने र आचारसंहिता विपरीतका काम गरेको पाइएमा एक लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी नै रद्दसम्म हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

मौन अवधि मतदाताका लागि सोच्ने समय हो भने उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई निर्वाचनको तयारी गर्ने समय भएकाले यो अवधिमा राजनीतिक दलहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न चुनाव प्रचार प्रसारमा निषेध गरिन्छ । तर विडम्बना यही मौन अवधिमा नै राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि मतको वारपार र निक्र्यौल गर्ने मुख्य अवसर बन्दै आएको छ । उम्मेदवार र आसेपासेहरुले पैसामा मत किन्न चलखेल गर्ने तथा मतदातालाई प्रभावित गर्ने गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेको पाइन्छ ।

यो समयमा मत किनबेचका लागि व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेको सम्बन्धित अधिकारीहरुले नै शंका व्यक्त गर्ने गरेका छन् । विगतका निर्वाचनमा यस्ता गतिविधि भएका घटनासमेत बाहिरिने गरेकाले यो उपचुनावमा पनि आर्थिक चलखेल हुँदैन भन्ने आधार छैन । बहालवाला गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नै इलाम पुगेर मौन अवधिमा मत किनबेच हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए । चुनावमा आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने विषयलाई गृहमन्त्री आफैँले स्वीकार गरेका छन् । इलाम र बझाङको उपचुनावमा नयाँ÷पुराना खेलाडीले चुनावी खेल जित्न के के गर्छन् ? त्यसमा गृहमन्त्री लामिछाने कति चनाखो र निगरानी कसरी गर्लान् ? प्रश्न तेर्सिरहेको छ ।

निर्वाचनमा हार जित हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाइएको छ । जसले गर्दा मतदातालाई प्रभावित पार्न पैसाको खोलो बगाएर भए पनि विजयको झन्डा फहराउन राजनीतिक दलले चाल्ने विभिन्न हत्कण्डाले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई विकृत तुल्याउँदै गएको छ । चुनावमा हुने यस्ता गतिविधि मौलाउँदै गए पनि यसको नियमन तथा निगरानी गर्ने निवार्चन आयोग भने निरीह बनेको देखिन्छ ।

दलका शीर्ष नेतृत्वको दबाब र प्रभावका कारण आयोगले चाहेर पनि कारबाही गर्न तथा त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न असफल बन्दै आएको छ । बझाङ र मुख्यत इलाम २ मा चुनाव प्रचारप्रसारकै बेला उत्ताउलो र भड्किलो गतिविधिले निर्वाचन आचारसंहिताकै धज्जी उडाएको घाम झै छर्लङ छ । त्यसमा न कारबाही न त निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै भएको देखियो । केवल रमिता हेरेर बसेको निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा प्रभावकारी रुपमा निगरानी गर्ला ? सशंकित हुने अवस्था कायमै छ । तथापि, आयोगले आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ढंगले काम गरेको दाबी गरेको छ । उपनिर्वाचनमा आचारसंहिताको उल्लघंन नहुने आयोगको दाबी छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम प्रचार÷प्रसार निषेधको अवधिमा छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठीलगायत गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष या विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाटसमेत मत माग्न निषेध गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत वक्तव्य दिने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण जस्ता कार्य नगरी निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न आयोगले भनेको छ । तर आयोगले जति नै निष्पक्ष र स्वच्छ निवार्चन हुने भने पनि आयोगको हुटहुटी केवल हुटहुटीमै सीमित हुने गरेको विश्लेषकहरुको दाबी छ । राजनीतिक हस्तक्षेप वा चलखेलमा आयोग निरीह रहेको तर्क उनीहरुको छ ।

चुनावमा मौन अवधि भनेकंै आर्थिक चलखेल करार गरिसकेका छन ।
यो उपनिर्वाचनमा शीर्ष राजनीतिक दलका साथै नयाँ र स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा जित हात पार्नु नै सबै दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । तर, पहिलो हुने कुनै एक उम्मेदवार मात्रै निर्वाचित हुने प्रतिस्पर्धामा सबैले जित्नु असम्भव छ । यो नै लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो । यद्यपि, मतदाताले जसलाई बढी रुचाउँछन्, उसैको जित हुने हो । त्यसैले आचारसंहिताको पालना गर्दै स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबै दल तथा उम्मेदवारले अहम भूमिका खेल्न जरुरी छ ।