पद नछोड्ने केदार कार्कीको अडान, हटाएरै छाड्ने हिक्मतको दाबी, विज्ञ भन्छन्–मध्यावधि निकास (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार प्रदेश सरकारहरु समेत फेरबदलको तीव्र प्रयास भइरहेको छ । कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्दा बागमती र मधेशका मख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएका छन् । सुदूरपश्चिममा सरकार गठन नै अलमलमा रहदा कोशीमा पनि सरकार ढाल्ने खेल सुरु भएको छ ।
प्रदेशलाई देखाएर केन्द्रको सरकार ढाल्नेसम्मका घुर्कीले एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति लगायत दलहरु मुख्यमन्त्री पाउने अवस्थामै पुगे । तर मौकाको सदपयोग दुबैले गर्नै पाएका छैनन् ।

उता कोशीमा भने संवैधानिक जटीलताका कारण केदार कार्की हलचल हुन नसक्ने स्थिती बन्दा केन्द्रीय सरकारमै रहेका माओवादी एमालेले समेत सत्ताको स्वाद चाख्न संघर्ष गरिरहनु परेको छ । मुलतः एमालेको नेतृत्वमा त्यहा सरकार बनाउन सहमती भइसके पनि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मार्गप्रशस्त नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्की पद छोड्ने पक्षमा छैनन् भने सत्तारुढ दलहरु उहाँलाई जसरीपनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा लागिरहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमालेले नै काँध थापेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । तर अहिले एमाले नै आफैँले बनाएको सरकार ढाल्ने अवस्थामा पुगेको हो । माओवादी र एमालेले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकार धरमराएको हो । यसै आधारलाई टेक्दै एमाले–माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन राजनीनामाको दबाब बढाइरहेका छन् । तर अन्तिम विकल्प अनुसार सरकार बनेकाले आफ्नो राजीनामाको कुरा गर्नु संविधानको बर्खिलापको कुरा भएको रुपमा कार्की बुझ्छन् ।

राजीनामा नदिए विश्वासको मत लिनुपर्नै भन्दै विपक्षीहरुले कार्कीमाथि दबाब बढाएका छन् । त्यसका लागि प्रदेश सभाका एक चौथाई बढी सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्षचैत २६गते निवेदन दिए पछि बिहीबारका लागि प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीले भने विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउन नपाइने भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई अर्को पत्र पठाएका छन् । माओवादी र एमालेका सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने ब्योहोराको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कार्की घनघोर अल्पमतमा परेको कारण देखाउँदैएमालेले भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिको छ । अन्तिम विकल्पको सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने हल्लाको तुक नभएको उनको बुझाइ छ । प्रदेश सभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प भएको भन्दै प्रदेश सभा भंग गर्न नसक्ने जिकिर एमालेको छ ।

संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाहरुलाई दलहरुले आफू अनूकुत व्याख्या गरिरहदा संविधानका जानकारहरु भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गर्छन् । यद्यपि यही अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने बिषयमा भने उनीहरुको सहमती छैन । कार्कीले विश्वासको मत नपाए, सरकार कामचलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने तर्क उनीहरुको छ । दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रश्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थामा दलहरुले विश्वासको मत फिर्ता गर्नुले उनीहरुमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।

यसरी दलहरुले आफू अनूकुल संविधानको ब्याख्या गर्दा दलीय स्वार्थको कचिंगल प्रदेश सभामा देखिएको छ । केन्द्रमा सरकार फेरिने वित्तिकै प्रदेशमा समेत उथलपुथल गर्न खोज्ने राज्यको केन्द्रिकृत मानसिकताले प्रदेशसंरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।