प्रचण्ड र रास्वपाका मन्त्री स्पीडमा अरुको कछुवा गति, केही झण्डा हल्लाएरै गुनगानमा व्यस्त

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काम सत्तासमिकरण परिवर्तन गर्ने र मन्त्री फेर्ने जस्तै भएको छ । दर्जनौँ पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरे पनि कार्यशैली पुरानै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कामभन्दा भाषणमा रमाइरहेका छन् । केही मन्त्री विवादित छन् भने अधिकांश गुमनाम छन् ।

२०८९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समिरकण तीन पटक बदले । मन्त्रिपरिषद गठन–पुनर्गठन १७ पटक गरिसके । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड एमालेलाई नै धोका दिँदै कांग्रेससँग मिल्न पुगे । फेरि कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेको कित्तामा पुगेका छन् । सत्ता समिकरण परिवर्तन गर्ने क्रममा प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि काम गर्न नयाँ कदम चालेको दाबी गर्ने गरेका छन् ।

तर, जति पटक सत्ता समिकरण र मन्त्री परिवर्तन गरे पनि उपलब्धी भने शुन्य प्रायः छ । पछिल्लो पटक कांग्रेसकै कारण काम गर्न नसकेको दाबी प्रचण्डले गरेका छन् । तर, कांग्रेस मन्त्रीहरू बाहिरिएको महिनौँ बित्दा पनि खोइ त नयाँ मन्त्री र अस्थिरतामा रमाइरहेका प्रधानमन्त्रीको काम ?

वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा केही मन्त्री बदनाम बनेका छन् भने केही गुमनाम छन् । २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा केही बाहेक अधिकांश मन्त्रीको अत्तोपत्तो नै छैन । केही मन्त्री नाम होस्, बदनाम होस् तर, गुमनाम नहोस् भन्नेमा देखिन्छन । विशेषगरी, रास्वपाका मन्त्रीहरू जनताका लागि केही गर्न सरकारमा सहभागी भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

जनताले पनि नयाँ दल र नयाँ मन्त्रीबाट केही हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । तर, नयाँ दलमा पनि कामभन्दा राजनीतिक स्टन्ट बढी देखिन्छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्टन्टमा माहिर छन् । भ्रष्टाचार प्रकरणमा ठूलो माछा मानिएका माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेसका सांसद तथा अर्बपति उद्योगी विनोद चौधरी र उनका भाइ अरूण चौधरीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रशंशा पनि पाए ।

तर, उक्त प्रकरण कहाँ सेलायो, अत्तोपत्तो छैन । अघिल्लो गठबन्धनमा सरकारको कमजोरी औल्याउले एमालेका तत्कालीन प्रमुख सचेतक पदम गिरी मन्त्री बनेपछि कहाँ छन् जनताले देख्न पाएका छैनन् ।

एमालेबाट मन्त्री बनेका कतिपयको काम होइन, नामसमेत जनताले सुन्न पाएका छैनन् । तर, आफ्ना मन्त्रीहरूलाई प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रमुख सत्तारुढ दल एमाले प्रतिपक्षलाई संविधान अनुरूप आफ्नो अधिकार माग्न सुझाव दिइरहेको छ ।
राजनीतिकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यशैलीमा सुधार आउने देख्दैनन् । उनीहरूको ध्यान सत्ता लम्ब्याउने र स्वार्थसिद्ध गर्नेमै केन्द्रित छ । सत्तारुढ दलभित्रै पनि एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल चलिरहेको विश्लेषकहरू दाबी गर्छन ।

प्रधानमन्त्रीको दल माओवादी केन्द्र र नयाँ दल रास्वपाले रोजीरोजी मालदार मन्त्रालय लिएका छन् । तर, जनताले परिवर्तनको महसुस भने गर्न पाएका छैनन् । देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङको काम कार्यक्रम उद्घटनमा सीमित बनेको छ । दोस्रो पटक सञ्चारमन्त्री भएकी रेखा शर्मालाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउनै ठिक्क छ । रास्वपाका गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रममन्त्री डिपी अर्याल, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको ध्यान स्टन्टमा छ । स्टन्टले केही समय चर्चा पाएपनि दीर्घकालीन रुपमा देश र जनताका लागि केही फाइदा हुने छैन । बरु, त्यसको असर नकारात्मक पर्छ । प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको काम हल्ला गर्ने होइन, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मुल्यांकन पनि हल्लाको आधारमा होइन, कामको आधारमा हुन्छ । कार्यशैली नसुधार्ने हो भने कुनै परिणाम निस्कने देखिदैन ।