काठमाडौँ— सार्वजनिक पद धारण गरेका, मुख्यतः ठूला नेताहरुको सम्पत्ति छानविन हुनु पर्ने बहस धेरै पुरानो हो । सम्भवतः माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमै यो विषय निरन्तर बहसमा छ । विगत लामो समयदेखि राजनीतिक दाउपेचको चौघेरामा अल्झिएको यो विषय अहिले सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मुद्दा बनेको छ । नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्ने पक्षमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसमेत एकढिक्का देखिन्छन् । तर, कथनी र करणीमा फरक रहँदै आएका नेताहरु आफ्नो सम्पत्ति छानविन गर्न तयार भएकै हुन् ? वा राजनीतिक स्टन्ट मात्र ? के प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यो आँट गर्ला ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता उलटफेर गरेपछि सत्ताबाट हात धुँदै प्रतिपक्षमा पछारिएको कांग्रेस अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पछाडि हात धोएर लागेको छ । एकाएक सत्ता गुमेर हायलकायल कांग्रेस गृहमा रविको कमब्याकले रन्थनिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै महिना दिनदेखि कांग्रेसले सदनमा रडाको मच्चाइ रहेको छ ।
रविमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बन्छ वा बन्दैन तत्काल टुंगो लागेको छैन । यद्यपि, रविमाथि कांग्रेसको प्रहारको उपज २०४७ साल यताका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिनको बहसले राष्ट्रिय राजनीति गर्माएको छ । विगतमा केही समय राजनीतिक मुद्दा बन्ने र पछि आफँै सामसुम हुने नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने सवालमा अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसमेत एकढिक्का देखिन्छन् । सधँै राजनीतिक दलको घोषणपत्रमा अटाएको यो विषय अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नो न्यूनतम नीति तथा साझा कार्यक्रममै समावेश गरेको छ । सदनमा जारी सत्ता र प्रतिपक्षको लडाइँले यो विषय झन पेचिलो बनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस सहकारी प्रकरण देखाएर गृहमन्त्री रविलाई घेराबन्दीमा राखेको कांग्रेस नेताहरु सम्पत्ति छानबिनको पक्षमा छन् । भर्खरै राजनीतिमा छिरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सिंगो रास्वपा कांग्रेसलाई २०४७ साल यताका नेताको सम्पत्ति छानबिन गरिनु पर्ने धम्की दिएर साइजमा ल्याउने रणनीति अपनाइरहेको छ । तर रास्वपाको यो धम्कीलाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि प्रचारको पाखण्डभन्दा फरक नपर्ला । आफ्नै हातमा चाबी भएका बेला धमाधम काम गर्नुको सट्टा सौदाबाजीको शैली अवलम्बन गर्नु आफँैमा शंकास्पद छ । ठूला नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय अगाडि बढाउन नपाउँदै प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरुले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराई सकेका छन् ।
सम्पत्ति छानबिन भए पुराना नेताहरु पत्तासाप हुने र आफ्नो बाटो खुला हुने आशमा कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरु लागि परेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । चप्पल पड्काउँदै राजनीति सुरु गरेका नेताहरुको ठूला महल, विलाशी जीवनशैली, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको कारक नै ठूला नेताहरु रहेको तथ्य छर्लङ्गै छ । भ्रष्टाचारको आहलमा रहेका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन, ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण र फाइलको भण्डाफोर कहिले सुरु हुन्छ, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
२०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न २०५८ सालमै पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । तर आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । केही गरी छाड्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हुटहुटी र रविदेखि नयाँ पुस्ताका नेताहरुको साथ पाएका उनले २०४७ यताका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने आँट गर्लान् ? यो प्रश्न उनीमाथि अहिले तिखो रुपमा तेर्सिएको छ । तर प्रचण्ड सरकारको आँटले मात्र यो विषय अगाडि बढाउन सजिलो छैन । संसदमा विचाराधीन विधेयक पनि अघि बढाउन जरुरी छ । चर्चा र निहीत स्वार्थका लागि सम्पत्ति छानबिनबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्को बहस हुने गरे पनि ठूला नेता नै फस्न सक्ने सम्भावना बढी रहेकाले दलहरु नै एउटा बिन्दुमा पुगेपछि सेलाउने प्रवृत्ति हाबी हुने गरेको छ । त्यसैले यो विषय तत्काल अगाडि बढ्नेमा शंका रहे पनि कुनै न कुनै कालखण्डमा भने यसले पार पाउनै पर्ने दलकै नेताहरुको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया