काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आगामी २७ गते बृहत् जनप्रदर्शन आयोजना गर्दैछ । त्यसैको पूर्व तयारीमा पार्टीका नेताहरू अहिले कार्यकर्ता जम्मा गर्नमै व्यस्त छन् । विगतका दिनहरूमा पनि औपचारिकतामा सीमित रहेको राप्रपाको यस्ता आन्दोलन यस पटक भने सार्थक होला त ?
सत्ता साझेदार दलहरू प्रदेशमा सरकार निर्माणमा व्यस्त र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँगै उपनिर्वाचनमा पनि होमिरहँदा व्यवस्था विरोधी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने सडक सङ्घर्षमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएर आन्दोलन घोषणा गरेको राप्रपाले आइतबार पार्टी निकट भुपू सैनिकलाई सडकमा उतारेर आन्दोलन सुरु भएको सन्देश दियो । यस पूर्व पार्टीका शीर्ष नेताहरू तराई लगायतका जिल्लामा पुगेर सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्दै आएका भए पनि शनिबार भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसहित परिवारलाई जुम्लामा नै उतारेको थियो । जहाँ आम सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थितिलाई सम्बोधन गरेका पूर्वराजा ज्ञानन्द्र शाहले देशको विकास खोजे । आफ्नो शाहवंशले दुई सय ४० वर्ष राज गरेको इतिहास बिर्सेका ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र आएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि जुम्लाबासीले विकास देख्न नपाएको भन्दै अब देश निर्माणका लागि सडकमा उत्रन जनतालाई उक्साई रहेका छन् ।
राप्रपाले चैत १६ गते नै आन्दोलनको घोषणा गरे पनि एसईई परीक्षालाई कारण देखाउँदै चैत २७ का लागि सारेको थियो । अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्ने, सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्नुपर्नेजस्ता माग राख्दै सडकमा उत्रिएको राप्रपाले यसअघि पनि थुप्रै आन्दोलन गरिसकेको छ । गणतन्त्र खारेजी लगायत जनजीविकाको मुद्दामा आन्दोलन गर्दा पनि औपचारिकतामै सीमित भएको पार्टीको विगतलाई बिर्सन सकिँदैन । देशको दुर्दशा यस्तो हुनुमा गणतन्त्रवादी नेताहरूसँगै व्यवस्था पनि कारक भएको हुँदा त्यसलाई फाल्दै पुनः राजतन्त्रको स्थापना नै राप्रपाको उद्देश्य छ ।
नयाँ समीकरण बत्रुपूर्व नै आन्दोलनको घोषणा गर्दा राप्रपालाई सत्तामा जान रोकावट भएको थियो । सत्तामा सामले भएर आन्दोलन गर्न नसक्ने अवस्थाको राप्रपा पूर्वनिर्धारित आन्दोलनलाई त्याग्न पनि असमर्थ छ । प्रदेशको मुद्दामा आन्दोलनपछि मात्रै निर्णय लिने बताएको राप्रपाले कतै आन्दोलनलाई नै सत्ता यात्राको पुल बनाउन खोजेको त होइन ? शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । तत्कालीन माओवादीले पनि माग पत्र बुझाएर नै सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको र त्यसलाई बेवास्ता गर्दा राजतन्त्र नै फालिनु पर्ने अहिलेको अवस्था आएको इतिहास बिर्सन मिल्दैन । राप्रपाले पनि सोही शैलीमा आफ्ना माग बुझाएर आन्दोलनमा होमिएकाले त्यसलाई नजरअन्दाज नगर्न चेतावनीपूर्ण धम्की दिइरहेको छ ।
विगतमा कमल थापा पक्षसँग विभाजन भएपछि पनि राप्रपामा थुप्रै पटक आन्तरिक विवाद तथा संघर्ष देखिएका थिए । प्रदेशमा सभामुख र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सरकारमा सहभागी भइ उपप्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा पनि आन्तरिक संघर्षले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको राप्रपालाई पार्टी सिद्धान्त र विचारमा दृढ रहेको पुष्टि गर्ने यो आन्दोलन एक मौका पनि हो । प्रदेश संरचना अस्वीकार गरेको पार्टीलाई आफ्नो मुद्दालाई थप बलियो बनाउने अवसर गण्डकीले दिएको छ । सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा तत्कालका लागि गण्डकीमा खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि कोशीमा सर्वोच्च अदालतले बसालेको नजिरका कारण उक्त नियुक्ति उल्टिने निश्चित छ । राप्रपा साच्चिकै व्यवस्था विरोधी भएर सत्तासँग भिड्नै खोजेको हो भने गण्डकीले अर्काे ठूलो मौका दिएको छ । होइन भने कोशी र बाग्मतीमा पाएको अवसरलाई सभामुख खाएर पचाएको राप्रपाको यो आन्दोलन पनि सत्तामा पुग्ने पुल मात्रै बत्र सक्ने देखिन्छ । तर, विगतमा २०५२ सालको पार्टीको फुटदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा पार्टीकै पतनको बाटो बहुदलसँगको सत्ता सहकार्य भएको इतिहासलाई पार्टीले चिन्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया