काठमाडौँ – प्रदेश सरकारहरु अस्थिरताको अखडा बनेको भन्दै संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेका बेला एक वर्ष पुग्न नपाउँदै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ । कतिपय प्रदेशको अस्थिरता केही समयका लागि टिक्ने देखिए पनि केही भने सरकार गठनको अन्तिम विकल्पमा पुग्ने देखिएका छन् । के तीन वटा प्रदेश मध्यावधीमा जाँदैछन् ?
केन्द्रमा झांगिएको अस्थिरताको प्रभाव प्रदेशसम्मै पुग्दा केही प्रदेश मध्यावधिकै संघारमा पुगेका छन् । केही प्रदेशमा अन्तिम विकल्पमा पुगिसकेका सरकारसमेत ढाल्ने प्रयास हुनुले सत्ता स्वार्थको पराकाष्ठा छरपस्ट भएको छ । मधेश, लुम्बिनी, बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकार तत्कालका लागि सुरक्षित रहे पनि कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम भने मध्यावधिकै संघारमा पुग्ने जोखिम बढेको छ ।
कोशीमा संविधानले दिएको अन्तिम विकल्प धारा १६८ (५) अनुसार सरकार बनेपनि एमाले लगायत दलहरु केदार कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्न अघि सरेका छन् । एमाले यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि गत असोज २७ गते आफैँले बनाइदिएको सरकार अहिले आफैँ ढाल्ने रणनीतिमा पुुगेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ (७) मा उपधारा पाँच अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेका मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुने उल्लेख गरिएको छ । यो उपधारालाई दलहरुले आफ अनुकूल हुनेगरी ब्याख्या गरिरहेका छन् । कांग्रेसले कार्कीलाई असफल पारे मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क गरिरहँदा एमाले भने कार्कीले विश्वासको मत पाएर ६ महिना सरकार चलाइसकेकाले अर्को विकल्पले बहुमत देखाउन सके सरकार बन्न सक्ने दाबी गर्छ । कानुनका जानकारहरुसमेत यो तर्कमा सकारात्मक देखिन्छन् ।
कोशीमा मध्यावधिको सम्भावना नरहेको र अर्को सरकार बन्न सक्ने नजिर पनि प्राप्त भएको छ । सुदूरपश्चिममा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाउन नसक्दा उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान हुने धेरैको विश्लेषण थियो । तर प्रदेश प्रमुखले उपधारा दुई अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । यस्तो हुनुलाई प्रदेश प्रमुख कार्यालयले शाहले १४ महिना सरकार चलाइसकेकाले अगाडिकै विकल्पमा फर्किन समस्या नरहेको बताएको छ । यसले पनि नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनामा विश्वासको मत नपाए मात्रै अर्को विकल्पमा जान सकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यसो गर्दा पनि सुदूरपश्चिममा सरकार गठन गर्न सहज देखिँदैन किनभने ७ सांसदसहित निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र सरकारमा जाने–नजानेबारे विवाद छ । एक सिट रहेको राप्रपाले कुनै पनि गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसरी निकट भविश्यमै उपधारा ५ को विकल्पमा सरकार गठनको प्रक्रिया पुग्ने देखिँदा अस्थिरताले झनै प्रश्रय पाउने छ । यसलाई मुख्यमन्त्रीहरुले नै केन्द्रीय नेतृत्वकै कारण अस्थिरता बढेको र संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको रुपमा बुझेका छन् ।
यस्तै सकसमा अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार छ । केन्द्रमा राप्रपालाई बाइकट गर्दाको परिणाम गण्डकीमा नमज्जाले देखिने भएको छ । किनभने अहिले उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्र पाण्डले राजीनामा दिएर उपधारा ३ अनुसार फेरि मुख्यमन्त्री बन्दैछन् । तर यही अवस्थामा उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था नबनेकाले उपधारा ५ मा प्रक्रिया पुग्ने निश्चित छ । उपधारा पाँचमा कुनैपनि सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने भएकाले केही समयका लागि सरकार बन्नसक्छ । तर त्यसका लागि दुई सिटसहित निर्णायक रहेको राप्रपा फकाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसबाहेक एमाले–माओवादी–राप्रपा, एमाले–माओवादी–दिपक मनाङे, कांग्रेस–माओवादी, कांग्रेस–एमाले मिले सरकार बन्ने देखिन्छ । जुन तत्काल सम्भव छैन । यसबाहेक नेपाल समाजवादी पार्टीबाट जितेका एक सांसदलाई अलग्याएर दीपक मनाङे समेतलाई मिलाएर सरकार बनाउने प्रयास भइरहेकै बेला राप्रपा फकाएर सरकार बनाउने प्रयासमा एमाले पनि लागेको छ ।
यसरी हेर्दा प्रदेशहरुको राजनीति केही दिन गर्माउने निश्चित छ । त्यसमाथि संविधानको आफूअनुकूल भइरहेको व्याख्याले थप जटिलता थपिँदै गइरहेको छ । प्रदेशमा पुरानै उपधारमा फर्किएर सरकार गठन हुँदा फेरि अदालतको विषय बन्ने सम्भावना छ । यसले कांग्रेस–एमाले नमिल्दासम्म देशले अस्थिरताको राजनीतिमा जकडिनु पर्ने तथ्यलाई समेत थप बलियो बनाइदिएको छ ।
प्रतिक्रिया