चीन र अमेरिका गुहार्दै प्रचण्ड, लगानीमा विदेशीको छैन चासो, नाफा लैजान कानुन नै बाधक (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— नेताहरूले देशलाई सिंगापुर र स्विट्जरल्याण्ड बनाउने भाषण गरेको पनि धेरै समय बितिसक्यो । देश र जनताको लागि ज्यान दिन तयार रहेको बताउने नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेपछि देशको अर्थतन्त्र झन्झन् कमजोर बन्दै गयो । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन नयाँ चुनौती देखिए । ती चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्न सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । आगामी बैशाख १६ र १७ गते आयोजित लगानी सम्मेलनमार्फत मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने सोच सरकारको छ ।

देशमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार झांगिदै जाँदा आम जनतामा निराशा बढ्दो छ । रोजगारी र लगानीको वातावरण नहुँदा युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । नेताहरूको खोक्रो भाषण पत्याउने अवस्थामा जनता छैनन् । जताततै निराशा मात्रै देखिन्छ । निराशा चिर्न र रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सरकार लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउने योजनामा छ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन हुँदै छ । हुन त, यसअघि पनि लगानी सम्मेलन नभएका होइनन् । तर, सम्मेलनमार्फत सोचे जति लगानी भित्रिन सकेन । विगतबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्दा मात्रै लगानी सम्मेलन फलदायी हुने देखिन्छ ।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण शून्य प्रायः रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । नेपाली उद्योग क्षेत्रमा मन्दीको कालो बादल मडारिरहेको छ । पछिल्लो समय आय, उत्पादन र रोजगारीमा नयाँ उत्साह आउन सकेको छैन । लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आह्वान गरेर मात्रै पुग्दैन । सबैभन्दा पहिला देशमा लगानीको वातावरण हुनुपर्छ । कानुनी र व्यवहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्छ । देशमा लगानी भित्रिए रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । आरोलो लागेको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फकिन्छ ।

२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्स्थापनासँगै नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र तथा उदारीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो । विदेशी लगानी भित्र्याउन २०४९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि ल्याइएको थियो । तर, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिन नेपाल सरकारलाई झन्डै २५ वर्षको लामो सयमको प्रतिक्षा गर्नुप¥यो । लगानीका क्षेत्रबारे जानकारी दिन सरकारले २०७३ सालमा पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गरेको थियो । जसमा करिब पाँच सय विदेशी लगानीकर्ता आएका थिए भने उनीहरूले स्टिल उद्योग, मेसिनरी, जलविद्युत्, खानेपानी, रेल्वे, सडक, सुरूङ, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी र रियलस्टेटजस्ता २६ वटा क्षेत्रमा झन्डै १८ खर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, नेपालको विडम्बना नै मान्नुपर्छ लगानी गर्छु भन्ने लगानीकर्तासँग नियमित सम्पर्कमा सरकार रहन सकेन । २०७५ सालमा दोस्रोपटक लगानी सम्मेलन गरेर ७७ वटा आयोजना शो केसमा राखियो । यी आयोजनामा २९ खर्ब २५ अर्बको प्रतिबद्धता पनि आयो । तर, लगानीमा प्रगति भने शुन्य प्रायः रह्यो । आगामी लगानी सम्मेलनमा बढीभन्दा बढी लगानीकर्तालाई नेपालमा भित्र्याउन अर्थमन्त्री पुन दौडधुप गरिरहेका छन् ।

प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको वैदेशिक लगानी भित्रनु नसक्नुमा सरकार नै मुख्य कारक रहेको छ । एउटा उद्योग स्थापना गर्न दश ठाउँमा महिनौं धाउनुपर्ने बाध्यता अझै कायमै छ । कानुन लगानीमैत्री छैन भने व्यवहारिक कठिनाइ पनि ज्यादा छ । सबैभन्दा पहिला कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले भोग्दै आइरहेको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति थप लचिलो हुनुपर्छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले १० वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यस पटकको लगानी सम्मेलनमा १२८ परियोजना शो केसमा राख्ने तयारी छ । सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने निजी क्षेत्र, मन्त्री, सचिव वा सरकारी कर्मचारी देखेपछि डराउने अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण उद्योगी व्यवसायी लगानी गरेर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नसमेत डराएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन सहज छैन ।