रास्वपाका मन्त्रीले कामै गर्न पाएनन्, कांग्रेसदेखि सत्ता गठबन्धन नै विरोधमा, राजीनामा दिने कि सकिने ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— पुराना दलभन्दा फरक रहेको उद्घोष गर्दै निर्वाचनमार्फत ‘अनपेक्षित’ जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राजनीतिक परिस्थितिले दोस्रो पटक सत्ता साझेदार बनेको छ । यसअघि तीन मन्त्री पाएको रास्वपाले नयाँ समीकरण र सत्ता बार्गेनिङ बढाएपछि चार मन्त्रीसहित सत्ताको सुविधामा छ । तर सुरुवातमै सत्ता यात्रा नफापेको रास्वपा र रास्वपाका मन्त्रीहरु अहिले नयाँ सरकार बनेको महिना दिन नबित्दै अनेक विवादमा लपेटिनु परेको छ । यसले अहिले रास्वपा आलोचनाको केन्द्र बनेको छ । सदन र सरकारको विकल्प, मतदाताको आशाको रुपमा हेरिएको रास्वपाका मन्त्रीहरु आफ्नै गतिविधिका कारण लखेटाइमा पर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण हेरफेर गर्दा सबैभन्दा धेरै फाइदामा परेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चार मन्त्रालय पाएको छ । गत पुस १० को सत्ता समीकरणमा एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री पाएको रास्वपाले यो पटक चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । पुराना दलको कार्यशैलीबाट वाक्क भइरहेका मतदातामाझ नयाँ छाप छाड्दै चुनावमार्फत राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएको रास्वपा अहिले सत्ता घटक दल बनेको छ । तर नयाँ समीकरणमार्फत बनेको सरकारमा सहभागी रास्वपाका मन्त्रीहरु महिना दिन नबित्दै विवादमा पर्न थालेका छन् । आफ्नै गतिविधिका कारण रास्वपा मन्त्रीहरु विवादमा मुछिँदा पार्टीप्रतिको विश्वास र भरोसामै प्रश्न उठ्ने ठाउँ मिल्दै गएको छ । पुस १० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सत्ता बार्गेनिङमा सफल हुँदै दोस्रो पटक गृहमा फर्किए ।

नागरिकता र राहदानी विवादले सत्ताच्युत बनेका लामिछाने अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिँदा स्वार्थ बाझिने गृह मै फर्किन सफल भए । तर गृहमन्त्रीको कुर्सी रविका लागि बडो सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । गृहमन्त्री बनेसँगै सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर उनीमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले निरन्तर लखेट्दै आएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदनमा बोल्नसमेत दिएको छैन । प्रहरी सरुवा बढुवादेखि सचिव तथा कर्मचारीको सरुवा बढुवाले पनि रवि आँखाको तारो बनिरहेका छन् । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमै पुनः फर्किएका रास्वपा उपाध्यक्ष एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालको नाम पनि ‘सहकारी ठगी’मा जोडिएपछि झनै हंगामा मच्चिएको छ । सहकारी ठगीमा मुछिएपछि कर्मचारीहरुले समेत डीपीलाई टेर्न मात्र छाडेका छैनन् प्रश्नसमेत तेर्साउन थालेका छन् । जसलाई मन्त्री डीपी अर्याल टुलुटुल हेरेर बस्न बाध्य छन् । रवि र डीपीको सहकारी प्रकरण झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ ।

संसद होस् या सार्वजनिक मञ्चमा सधैँ तथ्य र प्रमाणसहित प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत भएकै कारण छोटो समयमा धेरैको मनमा बसेका सुमना श्रेष्ठ अहिले शिक्षा मन्त्री छिन । संसदमा होस् या संसदीय समितिमा तथ्य र प्रमाणमा टेकेर नेतृत्वलाई प्रश्नले ¥याख¥याख्ती पार्ने अहिले उनी आफैँ अन्य नेताहरुको प्रश्नको घेराबन्दीमा परेकी छन् । उनको कार्यशैलीमाथि सदनमै प्रश्न उठेको छ । पहिलो पटक शिक्षामन्त्री बनेकी सुमनाले शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा प्रशिक्षक कर्मचारीलाई काम लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेपछि सत्तारुढ दलकै सांसदहरु सुमनामाथि खनिएका छन् । मंगलबार सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सोधेको प्रश्नमा बुधबार मात्रै मन्त्री श्रेष्ठले सदनमा जवाफ दिएकी छन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले विकृत बनेको मुलुकको खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका विराजभक्त श्रेष्ठ पनि विवादरहित बन्न सकेनन् । सिंगो संयन्त्र सुधार्न भन्दा पनि हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता लिनेदेखि अनावश्यक कर्मचारी हटाउने काममा व्यस्त हुन थालेका छन् । साथै खेलकुद क्षेत्रमा व्याप्त राजनीति र ट्रेड युनियनविरुद्ध उनले चालेका गतिविधिलाई लिएर ट्रेड युनियनहरुले विरोध गरिरहेका छन् । संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको ट्रेड युनियनका नेताहरुको भनाइ छ । जसले गर्दा मन्त्री श्रेष्ठ पनि आलोचनारहित हुन सकेका छैनन् । रास्वपाका चार मन्त्रीलाई लिएर आलोचनाको ग्राफ दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ । रास्वपाका मन्त्रीहरुमा परिपक्वताको कमीले विवादित बन्न पुगेको विश्लेषण गर्नेहरु पनि छन् ।

पुराना दलभन्दा फरक रहेको उद्घोष गर्दै निर्वाचनमार्फत ‘अनपेक्षित’ जनमत प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रास्वपासँग राज्य सत्ता सञ्चालनको अनुभव कम हुनु स्वभाविक नै हो । जसका कारण रास्वपा पुराना दलहरुको पेलानमा परिनै रहने देखिन्छ । तर, विकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको र मतदाताको आशा, भरोसा रहेको रास्वपाका मन्त्रीहरु अनेक विवादमा लपेटिनुले आमनागरिकसँग उसले गरेको बाचा पूरा गर्न खरो रुपमा राजनीतिक मैदानमा उत्रिन सक्ला त भन्ने प्रश्न उठिरहने छ ।