काठमाडौँ – मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताले गिजोलिएको प्रशासन संयन्त्रसमेत अस्थिर छ । सत्तामा दल बदलिनासाथ कर्मचारी प्रशासनको अदलबदल गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । केही गरी छाड्ने हुटहुटी र सत्तामा नयाँ अनुहारको उपस्थितिले प्रशासन संयन्त्र सुध्रिएला, सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त होला भन्ने विश्वासकाबीच वर्तमान सरकारलेसमेत प्रशासन संयन्त्रलाई आफूअनुकूल बनाउन सक्रियता देखाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले प्रशासन संयन्त्रमा गरेको व्यापक हेरफेरले हल्लीखल्ली नै मच्चाएको छ ।
नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बुई चढेर गृहमन्त्रीमा पुनरागमन गरेका रवि लामिछानेले जिम्मेवारी सम्हालेको साता दिन नबित्दै निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छानेर गृहमा ल्याएका सचिव दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएर एकनारायण अर्याललाई ल्याए । गृहमा फर्किनासाथ आफ्नै मन्त्रालयको सचिव फेर्दै कामको थालनी गरेका रविले गृह सम्हालेको महिना दिन नबित्दै प्रहरीको जिम्मेवारीमा पनि व्यापक हेरफेर गरेका छन् । प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा बढुवा, अध्यागमन विभागदेखि एकैपटक भारी संख्यामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्व हेरफेरको विषय विवादस्पद मात्र बनेन कर्मचारी प्रशासनमा हल्लीखल्ली नै मच्चिएको थियो । यस्तै, पहिलो पटक शिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा इन्टर्नसिपमा काम लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेपछि संसद नै गर्माएको छ । सत्तारुढ दलकै सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भइरहेका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर बाहिरबाट प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षक ल्याउँदा ७४ हजार निजामती कर्मचारीमाथि कस्तो प्रभाव पर्ला ? मन्त्रीले आफूखुसी मन्त्रालय चलाउन पाइन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सरकारको केही गरी छाड्ने हुटहुटी, नेतृत्वमा नयाँ अनुहारको उपस्थितिले प्रशासन संयन्त्र सुध्रिएला, सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त होला भन्ने आशाका बीच कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । सीडियो र प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा बढुवाको हल्लीखल्ली सेलाउन नपाउँदै एकाएक भारी संख्यामा सचिवहरुको सरुवाले प्रशासन संयन्त्र झनै चकित छ । सत्तामा दल अदलबदल भएको महिना दिन नपुग्दै मन्त्रालयका सचिवहरु फेरबदल गरिएको छ ।
नयाँ सरकार बनेपछि एक दर्जन बढी सचिवहरुको सरुवा भएको छ । अझ चैत्र ८ गते सचिव सरुवाको विषय उठान र १५ गते नै सचिवहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारले सोमवार मात्र कुन मन्त्रालयमा कुन सचिवलाई जिम्मेवारी दिने भनेर सार्वजनिक गरेका कारण कर्मचारी प्रशासनमा हंगामा मच्चिएको छ । सचिवहरुलाई सामान्य जानकारीसमेत नदिई सोमवारदेखि धमाधम सरुवा भएको पत्र बुझ्नु परेपछि उनीहरु अचम्मित भएका छन । यो डेढ साताको अवधिमा सरुवाको सूची गोप्य राखेर रातारात सच्याएपछि पहिलेकै मिति राखेर सोमवार सचिवहरुलाई पत्र थमाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । तर, प्रभावकारी रुपमा काम गर्नकै लागि सरुवा गरिएको सत्तारुढ दलका नेताहरुको तर्क छ ।
सरुवामा सामान्य विधिसमेत मिच्ने गरेको सरकारले पछिल्लो समय मन्त्रीहरुले राजनीतिक–आर्थिक सम्बन्ध र स्वार्थका आधारमा सचिव रोज्ने परम्परा केही हदसम्म तोडिएको छ । तर यसरी पत्तो नै नदिई सचिवहरुको सरुवा हुनुलाई भने अधिकांशले सहज मानेका छैनन् । अपरादर्शी र हचुवाको भरमा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल सचिवहरुको सरुवा भएको विश्लेषण भइरहेको छ । विज्ञतालाई भन्दा व्यक्तिलाई हेरेर यसरी मनोमानी ढंगले सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले सिंगो प्रणालीमा असर पर्दै आएको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारले बनाएको नीति–नियम कार्यान्वन गर्न बसेका कर्मचारी प्रशासन अनावश्यक हस्तक्षेपले झन्झन विकृत र दबाबमा पर्दै आएको छ । कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक दलको दलदलमा फस्दै गएको छ । सरुवा–बढुवामा शक्ति केन्द्रको रजगज हावी हुँदा कर्मचारी नागरिकको सेवाभन्दा सत्तारुढ दलको चाकडीमा लिप्त हुँदै गएको छ । जसले गर्दा नागरिकको सेवामा समर्पित हुनु पर्ने कर्मचारीले मन्त्री र दलका नेता रिझाउनु पर्ने विकृत संस्कारको विकास हुँदै जानु देशका लागि झनै विडम्बना हो ।
प्रतिक्रिया