आपराधिक गतिविधिमा नेताकै संलग्नता, देश चलाउनेबाटै लुट्को धन्दा, रविमाथि प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौँ – आपराधिक गतिविधिमा संलग्न साना माछालाई मात्रै जालमा पार्न सफल सरकार ठूलो माछो समाउन भने असमर्थ बन्दै गएको छ । सबै ठूला ठूला काण्डमा नेताहरूकै नाम मुछिँदा अनुसन्धान प्रभावित त बनेको छ नै कानुनी कठघरामा उभिनु पर्नेले पनि उन्मुक्ति पाएका छन् ।

नेपालमा जति पनि राष्ट्रलाई नै ठूलो क्षति हुने अपराधहरू हुन्छन्, ती सबैको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूकै कनेक्सन भएको भेटिन्छ । अनि जब अपराधमा नेताहरूको संलग्नता देखिन्छ, त्यसपछि अनुसन्धान नै प्रभावित पार्ने खेल सुरु हुन्छ । यस्ता कुरा संसद्मा पनि उठ्ने गरेका छन् । हालका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी घोटालामा दोषी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध मात्रै होइन संसदीय छानविन समिति नै बनाउनु पर्ने माग गरिरहेको छ । गरिब देशबासीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्रीकै नाम मुछिदा पनि त्यसको संसदीय छानविन समितिबाट अनुसन्धान गर्न छोडेर गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा काम गर्ने प्रहरीबाट जाँचबुझ गर्नुले अनुसन्धान प्रभावित गर्न राज्य नै लागेको नेपाली कांग्रेसको आरोप छ । सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छ वा छैन भत्रेमा नै सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको जुङ्गको लडाई देखिन्छ । राजनीतिक मुद्दा नै बनिसकेको यो घटना प्रहरीले हेरिरहेको बताए पनि सहकारी ठगहरूको पक्षमा फैसला सुनाउन राज्य नै उद्यत रहेको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।

सहकारी ठगीमात्रै होइन, अन्य अपराधहरूको अनुसन्धान पनि बिचैमा अलपत्र भएका कयौं उदाहरणहरू छन् । सुन काण्डमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनदेखि वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासम्मको नाम जोडिएको छ । तर, अपराधमा नेताहरूको संलग्नता देखिएपछि एक पछि अर्काे घटनाक्रमले अनुसन्धान प्रभावित हुँदै आएको छ । त्यस्तै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याउने प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई लगायतका मन्त्रीहरूको संलग्नता देखिएपछि अहिले उक्त घटना त्यसै सेलाएको अवस्था छ । यसको कार्यप्रगतिबारे थप तथ्य बाहिर आएको छैन । वर्षकै सबैभन्दा धेरै चर्चित नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल पनि अहिले बन्दकै अवस्थामा छ । मानव तस्कर गरेको आरोपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवा जस्ता शक्तिशाली नेता डामिँदा उक्त मुद्दा अझै किनारा लाग्न सकेको छैन । कसको निर्देशनमा फाइल बन्दको अवस्थामा छ ? सबै अनभिज्ञ छन् । तर, आफैँ काण्डमा मुछिएका वर्तमान गृहमन्त्री लामिछाने भने दोषीले उन्मुक्ति नपाउने रटान लगाइरहेका छन् ।

दोषीले उन्मुक्ति नपाउने भन्दै गृहमन्त्रीले जति नै भाषण गरे पनि आजसम्मको करणीले त्यसमा विश्वास गरिहाल्ने आधार छैन । संवैधानिक निकायमा जागिर खानेदेखि सरुवा बढुवामासमेत भागबण्डा खोज्दै राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुने देशमा अपराधमा संलग्न नेताहरूमाथि प्रहरीको अनुसन्धान हुनै मुस्किल छ । भई हाले पनि कारबाही हुनेमा विश्वस्त हुने वातावरण निर्माण हुनै सकेको छैन ।

नागरिकको सेवा गर्न राजनीतिमा होमिएका भत्रे नेताहरू नै अपराधमा संलग्नमात्रै छैनन् त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षणमा नै लाग्ने गरेका छन् । सत्ता र शक्तिको रापतापले अपराधलाई ढाकछोप गरेर कानुनको धज्जी उडाउँदै अनुसन्धानको चङ्गुलबाट बचेका नेताहरूलाई आँखामा कालो पट्टी बाधेको न्यायालयले देख्ने कुरै भएन । जुनसुकै ठूला अपराधमा पनि नेताहरूको कनेक्सन भेटिँदा प्रहरीले चाहेर पनि निर्वाध रुपमा अनुसन्धान गर्न सकेको छैनन् । आँट गरे पनि त्यस्ता प्रहरी अधिकारीलाई रातारात जिम्मेवारीबाटै हटाइन्छ । बल्छी थापेर साना माछालाई मात्रै समाउने राज्यले ठूला माछोको हकमा भने पञ्जा फुत्काउँदै आएको छ । बेथिति र अराजकताले देशमा हद नाघ्दै गएको छ । समृद्ध मुलुकको नारा लगाउनेहरु नै अपराध धन्दामा संलग्न हुँदा नागरिकमा छाउँदै गएको निराशाले कुनै पनि बेला विष्फोट भइ विद्रोह वा धैर्यताको सीमा नाघ्न सक्ने खतराको सम्भावना भने बढ्दै गएको छ ।