काठमाडौँ – चैत ११ गते उत्तरी छिमेकी चीन उडेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सोमबार स्वदेश फर्किएका छन् । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि भएको पहिलो चीन यात्रा र भ्रमणका क्रममा भएका उच्चस्तरीय दुईपक्षीय भेटघाटबारे चासो बढ्नु स्वभाविक हो । मन्त्री श्रेष्ठले स्वदेश फर्किए लगत्तै सीमा नाका खुलाउने, नेपालीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउनेदेखि बीआरआई कार्यान्वयनसम्मका विषय उल्लेख ११ बुँदे भ्रमण उपलब्धीको फेहरिस्ता सार्वजनिक गरेका छन् । तर दुईपक्षीय समझदारी सम्झौता भ्रमण ताका निकै प्रचार भए पनि कार्यान्वयन पटक्कै नहुने परिपाटीले मन्त्री श्रेष्ठको भ्रमण पनि उही हात लाग्यो शून्यमै सीमित रहने जानकारहरुको तर्क छ ।
गत चैत ११ गते उत्तरी छिमेकी चीन उडेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सोमबार स्वदेश फर्किएका छन् । नौ दिन लामो चीन बसाईको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले क्रमश चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्सका अध्यक्ष वाङ हुनिङ, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा युआन जियाजुन, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तिब्बत हेर्ने सचिव वाङ जुन्जेङ लगायतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट र द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा विचारविमर्श भएको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको आपसी सद्भाव, सम्मान र विश्वासलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनका लागि आवश्यक पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । यसबाट नेपाल चीनबीचको दुईपक्षीय सम्बन्ध सदृढीकरण र नेपालको आर्थिक विकास तथा समृद्धिका लागि परिणाममुखी हुने मन्त्री श्रेष्ठको विश्वास छ ।
फेरिएको सत्ता समीकरण, कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार र अझ महत्वपूर्ण चीनका विश्वासपात्र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको चीन यात्रा चासोपूर्ण हुने नै भयो । श्रेष्ठको भ्रमणका क्रममा भएका दुई पक्षीय छलफल र सम्झौताहरु दुईपक्षीय हित र मुख्यतः नेपालको आर्थिक विकासका हिसाबले महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबीच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्न चीनलाई आग्रह र चीन पक्षको स्वीकारोक्ति, नेपाल–चीनबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा एक संयुक्त आयोग गठनको विषय, चीन भ्रमण गर्न चाहने नेपालीहरूलाई पनि चिनियाँ भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेकोमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको, चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५, कृषि पर्यटन जलविद्युत र पूर्वधार क्षेत्र लगायतका विविध विषय ११ बुँदे उपलब्धीमा उल्लेख छन् ।
यी विषयहरुसँगै सबैभन्दा महत्वपूर्ण चीन सरकारले अघि सारेको परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’को कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल हुनुलाई भ्रमणको मुख्य उपलब्धीको रुपमा लिइएको छ । तर दुई मुलुकबीच भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने संयन्त्रको अभाव छ । फलतः अहिले भएका सम्झौताहरु पनि कार्यान्वयन हुने आधार न्यून रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुको तर्क छ । भू–राजनीतिलाई दोष दिँदै सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी बढ्दो छ । त्यसैले त भ्रमणमा भएका सम्झौताहरुलाई संयन्त्र बनाएर निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको उनीहरुको सुझाव छ ।
नेपाल र चीनबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर भए पनि अस्थिर राजनीति, नेतृत्वको उदासिनता र मुख्यतः नेपाल चीनबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन शून्य छ । बीआरआई परियोजना होस् या अन्य कयौँ साना ठूला परियोजना प्रचारमुखी बाहेक परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । यसो हुनुमा देशको अस्थिर राजनीति र कच्चा कुटनीति मुख्य कारक रहेको जानकारहरुको बुझाइ छ । यसतर्फ सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु गम्भिर बन्नै पर्नेहुन्छ ।
प्रतिक्रिया